महोत्तरीमा  रेल्वे मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । रेल्वे कम्पनी तथा केही सरकारी संस्थाहरूले बर्दिबास लगायत भंगाहा, किसाननगर क्षेत्रमा मुआब्जाको विषयलाई लिएर  रेल्वे स्टेसन तथा रेल्वे नै बनाउन नदिने तयारी भइरहेको आरोप लागिरहेको बेला मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।

विशेषगरी बर्दिबासमा रेल्वे स्टेसन बनाउन ५८ बिघा जग्गा २०७२ सालमा नै रोक्का भएको थियो । मुआब्जाको रेट निर्धारण प्रचलित मुल्यमा नभएको भन्दै रेल्वे मुआब्जा पिडीतहरूले गरेको आन्दोलनका कारण मुआब्जा बितरण प्रक्रिया पटक(पटक रोकियो ।

तर, पछिल्लो समय औपचारिक रुपमा मुआब्जा निर्धारण समितिले न्यूनतम ७ लाखदेखि ८१ लाखसम्म मूल्य निर्धारण गरेको छ । चित्त नबुझेमा व्यक्तिगत निवेदन दिन पाउने व्यवस्थासँगै धेरैजसोले निर्धारित मुआब्जा लिनेमा सहमत भएपछि मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको मुआब्जा निर्धारण समितिले जनाएको छ ।  'सम्भवस् किसाननगर र भंगाहामा आउँदो आइतबार या सोमबार मुआब्जा बितरण गरिने कार्यक्रम छ,' मुआब्जा समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दाहालले भने । 

सात वर्ष अगाडि अर्थात सन् २०१४ मा भारत सरकारसँगको सम्झौतामा भारतकै सा अर्ब २० करोड अनुदानमा जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास खण्डमा ब्रोडजेग रेल्वेको पूर्वधार निर्माणको काम थालिएको थियो। दुई वर्ष अगाडि नै सकिनुपर्ने समयसीमा भए पनि कहिले मुआब्जा विवाद त कहिले आन्दोलन जस्ता विषयहरूले अहिलेसम्म काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

रेल्वे स्टेसनदेखि लिक बनाउनसमेत अहिलेसम्म मुआब्जा नै अल्झिरहँदा जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास खण्डमा चल्ने भनिएको ब्रोडजेग रेल्वे अझै अन्योलमा छ । तर मुआब्जा निर्धारण समितिले तुरुन्त मुआब्जाको बिषय टुंग्याएर पुर्वाधार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

अहिले बर्दिबास नगरपालिकामा मात्र रेल्वे स्टेसन बनाउन ५८ बिघा जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको छ भने उक्त जग्गाको उचित मूल्य निर्धारण हुन नसक्दा करिब १५० परिवार आन्दोलित बनेका थिए । अझै पनि कतिपय पीडितहरूले न्युनतम २० लाखदेखी अधिकतम एक करोड २० लाखसम्म मुआब्जा सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने अडान लिँदै आएका छन् ।