काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड कम्पनी (केयुकेएल) का कर्मचारी संगठनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अबिलम्ब साधारणसभा डाक्न आग्रह गरेको छ । बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै साधारणसभाको वातावरण मिलाउन आग्रह गरेको संगठनले बारम्बार साधारणसभाको मिति तोकिएपनि साझेदार सदस्य पार्टनर  कहिले को त कहिले को उपस्थित नहुने गरेकाले समस्या आइरहेको बताइएको छ ।

केयुकेएल, कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार सार्बजनिक निजी क्षेत्र साझेदारी (पब्लिक प्राइभेट मोडल) अवधारणा बमोजिम २०६३ सालमा स्थापना भएको कम्पनी हो । कम्पनी सञ्चालनको मुख्य कानुनी दस्तावेज सेयरधनी सम्झौता, प्रबन्ध पत्र र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुरुप केयूकेएलको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालय, काठमाण्डौ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सहभागिता अनिवार्य रहेकोमा यी जिम्मेवार निकायहरूबाटै गैरजिम्मेवार गतिविधि भइरहेको संगठनको आरोप छ ।

‘केयुकेएल स्थापनाकालदेखि नै राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, प्राविधिक, कानुनसहित अनेकौं चुनौतीहरूको सामना गर्दै स्रोत साधनको अभाव र उपभोक्ताको दवावमा खानेपानी उत्पादन, प्रशोधन, वितरण, मर्मत सम्भारको कार्य गर्दै हाल १४ औं वर्षमा सेवा सञ्चालन गरी रहेको छ ।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै कम्पनी सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा आफ्नो अनुकूल हुने गरी सेयरधनी सम्झौता, प्रबन्ध पत्र र नियमावली संशोधनको विषयलाई लिएर कहिले तालुक मन्त्रालय, कहिले काठमाडौं महानगरपालिका, कहिले नीजि क्षेत्र अनुपस्थित हुने गरेको कारणले कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार नियमित हुनुपर्ने वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन ।

आपसी समझदारी, समन्वय र सहयोग गर्दै कम्पनी सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न सबै सेयरधनी संस्थाको कार्यकारी नेतृत्व र पदाधिकारी समक्ष केयुकेएल, कर्मचारी संगठन हार्दिक आह्वान गर्दछु’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सोही विज्ञप्तिमार्फत संगठनले भनेको छ, ‘राजनीतिक परिवर्तनसँगै पहुँच र शक्तिको प्रभाव र दवावमा पारी जेष्ठता, योग्यता र कार्य क्षमताको बेवास्ता गर्दै नीति विधि विपरित राजनीतिक आस्थाको आधारमा विभागीय मन्त्रालयको हस्तक्षेपमा व्यवस्थापनबाट गरिने कर्मचारी सरुवा केयुकेएल, कर्मचारी संगठनलाई अस्वीकार्य र अमान्य भएको व्यहोरा यसै विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पार्न चाहान्छौँ । हालैका दिन अपारदर्शी ढंगबाट विभिन्न शाखा कार्यालयमा गरिएको सेवा करारको नियुक्ति खारेज गरी पारदर्शी रुपमा नीति र विधिसम्मत तरिकाबाट कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन कर्मचारी संगठन जोडदार माग गर्दछ । नीति विधि विपरित कम्पनीलाई ओभर स्टाफिङ बर्डर हुने गरी स्वीकृत दरबन्दी भन्दा विपरित सेवा करारमा कर्मचारीको नियुक्ति गरिए अप्रिय निर्णय लिन बाध्य हुने व्यहोरा अवगत गराउन चाहान्छौँ ।’

संगठनले लोक सेवा आयोगबाट लिइएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशनको लागि पहल गर्न र विगत २०७६ सालदेखि रोकिएको कर्मचारीको बढुवा प्रक्रिया अविलम्ब सुचारु गर्न समेत कम्पनीसँग जोडदार माग गरेको छ । कम्पनीको नीतिगत एवं संस्थागत सुधार, कर्मचारीको पेशागत सुरक्षा, हकहित, कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा लगायतको काम समझदारी र सहकार्यबाट मात्र सम्भव भएको विगतको अनुभवबाट शिक्षा लिँदै समझदारी र सहकार्यको लागि जिम्मेवार क्रियाशील ट्रेड युनियनहरु समक्ष कर्मचारी संगठन आह्वान गर्दछु’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सोही विज्ञप्तिमार्फत कर्मचारी संगठनले  केयुकेएल सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन पक्ष र क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूबीच भएको सहमतिअनुसार कम्पनीको प्रचलित कर्मचारी प्रशासन विनियमावली २०६४ को दशौं संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत गर्न समेत  व्यवस्थापन र सञ्चालक समिति समक्ष माग गरेको छ ।