एमसीसी परियोजना नेपालका लागि झनै पेचिलो बनेको छ । सत्ता गठबन्धन नै एमसीसीबारे दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ । एमसीसी राष्ट्र हितविपरित रहेको भनेर आमधारणा बनिरहेका बेला प्रमुख प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने यस विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । ‘एमसीसी विकास परियोजना मात्रै हो’ भने एमाले नेतृत्वको सरकारले किन त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन नगरेर संसदीय अनुमोदन जरुरी देख्यो ? नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वका परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवालीलाई रातोपाटीले प्रश्न गरेको छ । प्रस्तुत छ नेता ज्ञवालीसँग गरिएको छोटो कुराकानी : 

तपाईंले बुधबार एउटा कार्यक्रममा एमसीसी विकास परियोजना मात्रै भएको बताउनुभयो । तर तपाईं नै परराष्ट्रमन्त्री रहेको सरकारले यसलाई सन्धि/सम्झौतासरह संसदीय अनुमोदन गराउन संसद्मा किन पठायो ?

एमसीसी जुन कानुन अन्तर्गत स्थापित र परिचालित छ जो अमेरिकाको ‘एमसीसी एक्ट २००४’ ले एमसीसी परियोजना लागु हुने देशहरूमा त्यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐन र कानुनमै राखेको छ । नेपालले यो विषय संसद्मा नलग्नका निम्ति लामो वार्ता र प्रयास पनि गरेको हो । हामीले यसका विकल्पहरू के–के हुनसक्छन् भनेर कुरा पनि ग¥यौँ । त्यति बेला कानुन मन्त्रालयको राय त्यहाँको एउटा व्यवस्थाका कारणले एमसीसी कार्यान्वयन गर्न या त नेपालले स्वतन्त्र ढंगले छुट्टै कानुन बनाउनुपर्छ या संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने भो । सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरू यदि प्रचलित कानुनसँग बाझिए भने सम्झौता नै कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनिएको छ । सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ऐनमै भएको व्यवस्था हो त्यो । त्यसको लागि कि सांसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने कि त छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने सुझाव कानुन मन्त्रालयले दिएपछि हामीले त्यसलाई संसद्मा लैजानु राम्रो भनेर लगेका हौँ । त्यससम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउनुभन्दा संसद्मा लगेर अनुमोदन गराउनु उचित हुन्छ भन्ने लागेर नै त्यसो गरिएको हो ।

कानुन बनाएर स्विकार्ने बाटो कठिन थियो र ?

आखिरमा कानुन बनाउने पनि संसद्ले नै हो । जताबाट पनि संसद्को निर्णायक रोल त हुन नै भयो । त्यसैले छुट्टै कानुन बनाउनेको साटो सांसदबाट अनुमोदन गर्ने विधि उचित ठानेर त्यो बाटो रोजेका हौँ ।   

हामीले त केबल नेपालको तर्फबाट सम्झौता गरिएको हुनाले सरकार आएपिच्छे नीति बदल्दै जाने कुरा उचित हुँदैन भनेर निरन्तरता दिएका हौँ । आफैले सम्झौता गर्नुभयो र ५ वर्षपछि आएर फेरि उहाँहरूले नै उचित कि अनुचित भनेर बहसमा ल्याउनुभयो ।

सुरुको सम्झौतामा एमसीसी सांसदबाट अनुमोदन गराउने शर्त नै नभएको यसका हस्ताक्षरकर्ता मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको भनाइ छ । तपाईंहरूले २०७५ माघ २५ गते क्याबिनेटबाट मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय किन लिनुभयो भनेर प्रश्न उठेको छ । यसबारे अझ प्रस्ट पारिदिनुस् न ?

कार्कीजीले किन भन्नुभयो ? उहाँ कति वार्तामा सहभागी हुनुभएको थियो त्यो मलाई थाहा छैन । किनभने आज उहाँ सम्झौता ठिक छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्ने कार्यदलमा पनि हुनुहुन्छ । त्यसो भएकाले मैले थप टिप्पणी गर्न चाहिनँ । ५ वर्षअघि उहाँ आफै सम्झौता गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आज उहाँ आफै कार्यदलमा बसेर सम्झौता ठिक छ कि छैन भनेर सच्चाउनुपर्ने बुँदाहरू खोजिरहनुभएको छ । यसमा व्यक्तिगत रूपमा कुनै कमेन्ट गर्न चाहन्न । मैले अघि नै भनेको थिए कि संसद्मा लैजाने कुरा एमसीसी एक्टमै भएको व्यवस्था हो । यसलाई अरू कुनै ढंगले पनि विकल्प खोज्न सकिन्छ कि भनेर हामीले हाम्रै कानुन मन्त्रालयलाई सोधेको पत्र बाहिर सार्वजनिक समेत भएको छ । त्यो पत्र तपाईंहरुले हेर्नुभए पनि हुन्छ ।

तपाईंको व्यक्तिगत बुझाइमा चाहिँ एमसीसी सामान्य विकास परियोजना मात्रै थियो वा अन्य केही ?

सम्झौता आफै सार्वजनिक छ । त्यसका बारेमा हामीले अलग अलग व्याख्या गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

तर समग्र नेपालीहरूको बुझाइ फरक भएपछि तपाईं त्यसबाट अलग हुन सक्नुहुन्छ र ?

यसलाई यसरी गिजोल्ने काम वास्तवमा अहिलेको सत्ता गठबन्धनले नै गरेको हो । सम्झौता गर्ने पनि उहाँहरू नै भएकाले यो प्रश्न उहाँहरूलाई सोध्नु उपयुक्त होला । यदि आज उहाँहरूलाई सम्झौतामा राष्ट्र हितविपरीत प्रावधानहरू छन् भन्ने लागेको छ भने सबैभन्दा पहिला उहाँहरूले नै आत्मालोचना गर्नुपर्दैन ? हामीले राष्ट्र हित विपरीत सम्झौता गरेछौँ भनेर । हिजो उहाँहरूले नै ठुलो उपलब्धिका रूपमा सम्झौता गर्नुभयो । सरकारमा त उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो । नेकपा एमालेले गरेको सम्झौता त यो होइन । हामी त त्यसबेला प्रतिपक्षमा थियौँ । हामीले त केबल नेपालको तर्फबाट सम्झौता गरिएको हुनाले सरकार आएपिच्छे नीति बदल्दै जाने कुरा उचित हुँदैन भनेर निरन्तरता दिएका हौँ । आफैले सम्झौता गर्नुभयो र ५ वर्षपछि आएर फेरि उहाँहरूले नै उचित कि अनुचित भनेर बहसमा ल्याउनुभयो ।

अमेरिका जुन यसको दाता हो ऊ कन्भिन्स हुनपर्‍यो र नेपालको हकमा संसदीय अनुमोदन आवश्यक पर्दैन भनेर फरक खालको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । त्यसो गर्न हामीले उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्थ्यो । तर त्यसो गर्न अमेरिका कन्भिन्स भएन ।

संविधानको धारा २७९ (३) मा ‘अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपाल सरकार वा नेपालको हकमा लागू हुनेछैन’ भन्ने उल्लेख छ । अर्कातिर तपाईंले विकास परियोजनामात्र हो भन्दै गर्दा तपाईंकै पार्टी अध्यक्ष नेतृत्वको सरकारले यसलाई संसद्मा लगेनमात्रै अनुमोदन नभईकनै जग्गा अधिग्रहणलगायत काममा सरकारको रकम खर्च गर्‍यो यस्तो किन भयो ?

यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो सम्झौता टाइममा हुन्छ । अर्थात् सुरु गरेर ५ वर्षमा टुङ्ग्याउनुपर्ने परियोजना हो । हाम्रा धेरै परियोजनाहरू वर्षौँसम्म लम्बिन्छन् । त्यसो भएकाले समयमा सुरु गरेर समयमा सकाउनका लागि जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत तयारीका काम सकेर कार्यान्वयनमा लग्नुपर्ने भएकाले यससँग सम्बन्धित कतिपय तयारीका विषयहरू सम्झौताको अंगकै रूपमा कार्यान्वयनमा गएका हुन् । यी विषयहरू २०१७ को सेप्टेम्बरमा गरिएका सम्झौतामा समेटिएका छन् । यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपूर्व नेपाल सरकारले के के गर्नुपर्छ ? भन्नेबारेमा चार–पाँचवटा विषयहरू छन् । जस्तो कि एमसीए नेपाल भनेर परियोजना ह्याण्डल गर्ने नेपालले स्वतन्त्र संस्था बनाउनुपर्छ, ता कि सरकारको दैनिक प्रशासनिक झमेलामा नपरीकन कार्यक्रम अघि बढोस् भनेर । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कुरा पनि गरिएको छ । क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्ने भएकाले भारत सरकारसँग समझदारी बनाउनुपर्ने र जग्गा अधिग्रहण गर्ने कुराहरू पनि त्यसमा उल्लेख गरिएका छन् । जो सम्झौताकै अंगका रूपमा आएका हुन् ।

नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ मा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरी सन्धि लागू गर्न सक्ने उल्लेख छ । सो दफामा ‘कुनै अन्तरसरकारी संगठनको स्थापना गर्ने वा त्यस्तो कुनै संगठनको सदस्यता प्राप्त गर्ने सन्धि वा प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुने सन्धि बाहेक या संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा उल्लेख भएका  विषयका सन्धिहरूबाहेक अन्य जुनसुकै विषयका सन्धिमा नेपाल सरकारको निर्णयबाट हस्ताक्षर गरेपछि त्यस्तो सन्धिमा नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको र त्यस्तो सन्धि स्वीकृत भएको मानिनेछ’, भनिएको छ ।  एमसीसी सामान्य विकास सहायता थियो भने र यसमा भूराजनीतिक या सामरिक लगायत स्वार्थ नभएको भए मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरी अघि बढाउन सकिँदैन थियो र ?

तपाईंले भनेको कुरा सकिन्थ्यो होला दुईवटा शर्तमा । अमेरिका जुन यसको दाता हो ऊ कन्भिन्स हुनपर्‍यो र नेपालको हकमा संसदीय अनुमोदन आवश्यक पर्दैन भनेर फरक खालको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । त्यसो गर्न हामीले उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्थ्यो । तर त्यसो गर्न अमेरिका कन्भिन्स भएन ।

हाम्रोतर्फबाट अमेरिकालाई कन्भिन्स गर्न के–के प्रयासहरू भएका थिए ?

म त्यो नेगोसिएशनमा थिइनँ । परराष्ट्र मन्त्रालयको रोल यसमा प्रत्यक्ष हुँदैन । यो अर्थ मन्त्रालयले नेतृत्व गर्ने परियोजना हो । तपाईंले यो प्रश्नको जवाफ अर्थ मन्त्रालयका साथीहरूलाई सोध्नुभयो भने प्रस्ट होला । जस्तो कि वैकुण्ठ अर्याल नेगोसिएसनका बेला लामो समय उहाँ हुनुहुन्छ, श्रीकृष्ण नेपाल र शिशिर ढुङ्गानाहरू पनि त्यसबेला हुनु भएकाले यस प्रश्नको जवाफ आउन सक्छ ।

यो पनि

एमसीसीबारे सर्वोच्च अदालतबाटै संवैधानिक व्याख्या आवश्यक !

सरकारमा रहँदा तपाईंहरू एमसीसी संसदबाटै अनुमोदन गराउन लागिरहनुभएको थियो । अहिले यसलाई राजनीतिक कोपभाजनको इस्यू बनाउन खोजिएको जस्तो महसुस भएको छैन ?

सरकारले पहिले यसलाई संसद्मा ल्याउनुपर्‍यो । संसद्मा ल्याउन पनि एमालेले नै गरिदिनुपर्ने हो र ? त्यसो त होइन होला नि । सरकार ने प्रष्ट छैन भने अहिले एमालेले त्यसमा बोल्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । सरकारले संसद्मा ल्याउँछ ल्याउँदैन, गठबन्धनमा सहमति हुन्छ हुँदैन, त्यो सबै कुरा हामीले कसरी भन्न सक्छौ ? उहाँहरू आफै अलमलिनुभएको छ । एकजना पूर्व फर्किनुभएको छ, अर्को पश्चिम फर्कनुभएको छ । त्यसैले अहिले हामीले बोल्ने बेला पनि भएको छैन र बोल्न जरुरी नै छैन ।

यतिबेला नेकपा एमालेमाथि एमसीसीलाई हतियार बनाएर सत्ता गठबनधन भत्काउन खोजेको आरोप छ । राष्ट्र हितसँग जोडिएको विषयमा पार्टीगत लाभहानीसँग तुलना गरेर मौन बस्न मिल्छ ?

मेरो दुइवटा प्रश्न छ । गठबन्धन त्यति कमजोर छ र एमालेले भत्काउन खोज्दा भत्किने ? उहाँहरू घामजुन रहेसम्म गठबन्धन लिएर जान्छौँ, अर्को चुनावसम्म पनि जान्छौँ भनिरहनुभएको छ । त्यसैले भत्किने गठबन्धन हो जस्तो मलाइ त लाग्दैन । उहाँहरूका निश्चित उद्देश्य होलान् । उहाँहरूकै कारणले बनेको हो, भत्कियो भने पनि उहाँहरूकै कारणले भत्किन्छ । हामीलाई गठबन्धन भत्काउनुपर्ने, गठबन्धनबारे चासो राख्नुपर्ने समय र जरुरी दुवै छैन । हामी जनताको बीचमा छौँ र जनताकै बीचमा जान्छौँ । दोस्रो मेरो प्रतिप्रश्न यदि राष्ट्रियतासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हो भने यो गठबन्धनमा रहेका (तत्कालीन काँग्रेस माओवादीको सरकार ) ले सम्झौता किन गरेको ? सम्झौता गर्नेहरूलाई यो प्रश्न सोध्नुपर्ने होइन र ? एमालेसँग सोधेर यसको जवाफ तपाईंले पाउनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ ।

एसीसीको सवालमा एमालेले के चाहन्छ त ?

मैले पहिले पनि भन्दै आएको छु यो विषय संसद्मा आउनुपर्छ । यसलाई सभामुखले पनि रोक्न मिल्दैन । सरकारले ल्याउँछ ल्याउँदैन त्यो फरक कुरा हो । यदि ल्याउँछ भने त्यसलाई कसैले रोक्न मिल्दैन । सभामुखको काम सरकार र संसद्को बीचमा तगारो बन्ने होइन सहजीकरण गर्ने हो । दोस्रो सांसदहरूलाई स्वतन्त्र ढंगले छलफल गर्न दिऔँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । छलफल गरेपछि धेरै कुरा आउँलान् । गठबन्धनका बन्द कोठामा छलफल गर्नुभन्दा त संसद्को हलमा छलफल गर्नु राम्रो होला नि ! सांसदहरूले उचित ठान्नुभयो पास होला, ठान्नुभएन भने विपक्षमा जाला ।