कर्णालीका पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको एउटा नीति नै थियो ‘अरू सार्वजनिक महत्त्वका कामको भौतिक संरचनातिर लगानी लगाऊँ, आस्थाका कामतिर आस्था मान्नेहरूले बढी फोकस गर्छन्, अहिले त्यतातिर ध्यान नदिऊँ ।’ तर उनकै कार्यकालमा धार्मिक क्षेत्रका नाममा राज्यको करोडौँ रकम खर्च भएको देखिन्छ । 

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५–७६ देखि गत आर्थिक वर्षसम्म मात्रै ६२ वटा गुम्बा र मन्दिरका  नाममा १० करोड ८२ लाख बराबरको रकम छुट्याइएको देखिन्छ । जसमा हालसम्म ९ करोड ८६ लाख ७६ हजार ६५० रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । 

प्रदेश सरकारले लगानी गरेका मठमन्दिरहरू सामान्यतया: ३ लाखदेखि ५० लाखसम्मका रहेका छन् । यस शीर्षकमा पिकनिक स्थल बनाउनेदेखि पार्किङ स्थलका लागि पनि बजेट खर्च गरिएको देखिन्छ । लगानी गरिएकामध्ये अधिकांश मन्दिर अहिलेसम्म नामै नसुनिएका छन् । 

डोल्पामा ८ गुम्बा र ७ मन्दिर

१० जिल्ला रहेको कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै डोल्पामा मात्रै ८ वटा गुम्बा र ७ वटा मन्दिर गरी १५ धार्मिक केन्द्रका लागि प्रदेश सरकारले २ करोड ८० लाख बराबरको बजेट लगानी गरेको देखिन्छ । त्यसमा २ करोड ५९ लाख ६० रुपैयाँ बराबरकोे बजेट खर्च भएको देखिन्छ । डोल्पा तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाको गृहजिल्ला हो । उनी प्रदेशमा अन्य मन्त्रीको तुलनामा धेरै समय मन्त्रालय चलाउन पाएका मन्त्री हुन् । 

यस्तै, अन्यमा साचेन गुम्बाका लागि ३० लाख, याङ्जोर गुम्बाका लागि ३५ लाख, सेम्दुकलतिन गुम्बाका लागि ३५ लाख, दुनै गुम्बा मर्मतका तथा संरक्षणका लागि २० लाख, दुधे दह तेलदह र मुकुटेस्वर तीर्थस्थल निर्माणका लागि २५ लाख,  छल मन्दिरको पूर्वाधार निर्माण, साम्बाछोलिङ्ग गुम्बाका लागि २०÷२० लाखका दरमा रकम लगानी गरिएको छ । त्यस्तै त्रिपुरासुन्दरी फुलपाटी मन्दिरका लागि १० लाख, कृष्ण मन्दिरको लागि ७ लाख लगानी गरिएको छ । यी सबै योजना आर्थिक वर्ष ०७६–७७ का हुन् । त्यो भन्दा  अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५८ लाखका ५ वटा मन्दिर र गुम्बामा योजना रहेको उल्लेख छ । अधिकांश योजनामा विनियोजित बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

सुर्खेतमा १३ मन्दिर र ८ गुम्बा 

प्रदेशको राजधानी समेत रहेको सुर्खेतमा १३ वटा मन्दिर र गुम्बामा २ करोड ४५ लाख बराबरको रकम लगानी गरेको देखिन्छ । जस मध्ये २ करोड ३६ लाख २८ हजार ६८० रुपैंया बराबरको रकम कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१०, पिपिरामा रहेको प्रसिद्ध मन्दिर देउती बज्यैको अन्य सार्वजनिक स्थल व्यवस्थापनका लागि मात्रै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको देखिन्छ । तर अहिलेसम्म पुरा रकम कार्यान्वयनमा आएको छैन । 

प्रदेश सरकारले सोही वर्षमा आठ वटा गुम्बा तथा मन्दिरको अन्य सार्वजनिक स्थलको व्यवस्थापनका लागि मात्रै १ करोड १३ लाख बराबरको लगानी लगाएको छ । जसमा अहिलेसम्म नामै नसुनेका धार्मिक स्थल पनि रहेका छन् । देउती बज्यै मन्दिरका लागि आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा पनि १५ लाख बजेट छुट्याएको मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ । ठिन्ले ताकतेन लिङ गुम्बा, रामजानकी मन्दिर निर्माण र पेम्बा याङदेल छुङ्देल गुम्बा निर्माणमा पनि प्रदेश सरकारले लाखौँ रकम लगानी गरेको देखिन्छ । 

जुम्लामा १० मन्दिर, १ गुम्बा 

जुम्लामा प्रदेश सरकारले ९ वटा मन्दिर र एउटा गुम्बाका लागि १ करोड ७४ लाख बजेट लगानी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा ५ वटा र आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा ५ वटा मन्दिर र गुम्बा लागि रकम खर्चिएको छ । जसमध्ये जुम्लाकै प्रसिद्ध चन्दनाथ मन्दिरको पूर्वाधार निर्माणका लागि २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिसकिएको छ । सिंजा क्षेत्रमा रहेको कैलाश मन्दिरको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुम्लामा अधिकांश मन्दिर  र गुम्बामा दुवै आर्थिक वर्षमा रकम विनियोजन भएको देखिन्छ ।

दैलेखमा ७ मन्दिर

प्रदेश सरकारले दैलेखमा ७ वटा मन्दिर निर्माणका लागि भन्दै १ करोड ४८ लाख बराबरको लगानी गरेको देखिन्छ । ८ लाख देखि ५० लाख सम्मका मन्दिर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएपनि अझैसम्म ६ वटा मन्दिरको बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

प्रदेश सभामुख राजबहादुर शाहीको गृह वडा ठाटीकाँध गाउँपालिका–६ मा विन्द्रासैनी थापा टोल मन्दिर निर्माणका लागि १० लाख बजेट छुट्याइएको देखिन्छ । जबकि त्यो मन्दिर त्यहाँका थापा थरका व्यक्तिहरुको कुल मन्दिरका रूपमा रहेको छ । यस्तै भगवतीमाइ गाउँपालिकाको भगवतीमाई मन्दिर निर्माणका लागि ५० लाख बजेट छुट्याएको छ । तर हालसम्म ४५ लाख बराबरको रकम मात्र कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सल्यान र रुकुममा ३,  कालिकोटमा २ मन्दिर

पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाको गृहजिल्ला सल्यानमा तीन वटा धार्मिक क्षेत्रका लागि भन्दै दुई आर्थिक वर्षमा ८५ लाख लगानी गरिएको छ । जिल्लाको छत्रेधरी धामको पूर्वाधार निर्माण, स्तर उन्नति र सार्वजनिक स्थल व्यवस्थापनका लागि ३० लाख र खैराबाङ् मन्दिरको पार्किङ र सार्वजनिक स्थल व्यवस्थापनमा लागि ५५ लाख रकम विनियोजन गरिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । यी योजना प्रकाश ज्वाला मन्त्री हुँदा नै छुट्याइएका थिए ।

पुर्व भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीको गृहजिल्ला रुकुम पश्चिमा प्रदेश सरकारले तीन वटा मन्दिरमा लगानी गरेको छ । जसमध्ये भेरी दह संरक्षण, मन्दिर निर्माण तथा पिकनिक स्थलका लागि भन्दै १० लाख, मट काई डिग्रे साईकुमारी मुसिकोट (अन्य सार्बजनिक निर्माण) का लागि २५ लाख र डिग्री साइ मन्दिर निर्माणका लागि १५ लाख रकम छुट्याइएको छ । तीनवटा मध्ये कुनैपनि योजनाको रकम पुर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआएको मन्त्रालयको भनाई छ । 

यस्तै पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको गृहजिल्ला कालिकोटमा भने सबैभन्दा कम २ वटा मन्दिर निर्माणका लागि १० लाख रकम लगानी गरिएको देखिन्छ ।  जगन्नाथ र पटुका खोला मन्दिर आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा सञ्चालित भइ निर्माण सम्पन्न भएका छन् । 

मुगु र हुम्लामा ९ वटा गुम्बा  र मन्दिर

यस्तै प्रदेश सरकारले हुम्ला र मुगुमा चारवटा  गुम्बा र पाँच वटा मन्दिरमा लगानी गरेको छ । मुगुको शिवालय मन्दिरका लागि ५ लाख, नाचिङ्ग तीर्थ गुम्बा र साग्मो गुम्बाका लागि १५÷१५ लाख,  लामपाट दूधे मन्दिर निर्माणका लागि ५ लाख लगानी गरिएको छ । जसमा तीनवटाको पूर्ण बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ भने २ वटाको बजेट कार्यन्वयनमा आएको छैन । 

यस्तै हुम्लाको गुरामण्टा डाँडामाडु मन्दिर, धिगा गुम्बा, ताङ्गिन गुम्बा, भैरवनाथ मन्दिर र कालासिल्ता मन्दिर निर्माणका लागि १० लाखका दरले ५० लाख लगानी प्रदेश सरकारले गरेको छ । 

कुलदेवताका नाममा किन बजेट ?

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा योजना अनुगमन महाशाखा प्रमुख गोविन्दप्रसाद दाहाल यसरी मठमन्दिरमा धार्मिक हिसाबले रकम खर्च गर्नु उपयुक्त ठान्दैनन् । ‘पर्यटकीय महत्त्वको हिसाबले हो भने सम्भावनाका बोकेका क्षेत्रको बारेमा रिसर्च गरेर लगानी गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘तर यहाँ त चालु आर्थिक वर्षमा कुलदेवता बनाउने नाममा रकम विनियोजन गरिएको देखिन्छ । त्यो राम्रो होइन,  यो पटक्कै चित्त बुझ्दो छैन ।’

प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकाया स–साना नामै नसुनेको मठमन्दिरमा राज्यको करोडौं रकम खर्च गर्नु राम्रो नभएको बताउँछन् । उनले भने,‘हामीले सुरुमै प्रदेश सरकारलाई पर्यटकीय रुपले धार्मिक महत्व बोकेका ठाउँमा पर्यटकलाई ध्यान दिई संरक्षण गर्नुपर्ने भनेका हौं । यसरी स–साना मन्दिर, गुम्बामा प्रदेश सरकारले टुक्रे लगानी त पटक्कै राम्रो होइन ।’ यसो हुनुको पछाडि मन्त्रीहरुको ठूलो कमजोरी देखिएको उनको बुझाइ छ ।

एमालेका प्रदेशसभा  सदस्य  गुलाबजङ्ग शाह यसरी स–साना योजना बनाएर प्रदेश सरकारले राज्यकोषको दोहन गरिरहेको बताए । उनले भने,‘ हामीले सुरुवातीका दिनदेखि नै अनुत्पादन क्षेत्रमा बजेट राख्नुहुँदैन भनेका थियौँ तर सरकारले ध्यानै दिएन ।