काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्गलाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक पर्ने थप रकम व्यवस्थापनका लागि संसदीय समितिले सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ । काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्गको अवलोकन भ्रमण समेत गरेको राष्ट्रिय सभा अन्तरगतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिले द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्नका लागि थप १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने निष्कर्ष निकाल्दै सो रकमको व्यवस्थापनका लागि सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग छलफल गर्ने भएको हो । 

समितिको बिहीबार बसेको बैठकपछि कुरा गर्दै समिति सभापति रामनारायण विडारीले द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्नका लागि हालसम्म खर्च भइसकेको बाहेक थप १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको र त्यति रकमको स्रोत सुनिश्चित नहुन्जेल काम अगाडी बढेमा काममा अवरोध हुने भएकाले रकम सुनिश्चितताका लागि सरकारका सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरिने बताए ।

उनले भने, ‘यसलाई २०८१ सालसम्ममा सम्पन्न गर्ने नेपाल सरकारको नीति र उद्देश्य छ । तर अहिलेको काम गराएको ढाँचालाई हेर्दा र हाम्रो समितिले स्थलगत निरीक्षण गर्दा त्यो २०८१ मा सक्ने कुरामा शङ्काहरू उत्पन्न भएको हुनाले सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, खास गरी वन मन्त्रालय, भौतिक तथा पूर्वाधार निर्माण मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयसहित मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका सचिवहरूसँग छलफल गरियो । यसबाट के देखियो भने, यो आयोजना सम्पन्न गर्न अहिले जति खर्च भइसक्यो त्यो खर्च बाहेक अब १ खर्ब ७५ अर्ब खर्च फेरी चाहिने कुरा रहेछ । त्यो रकमको स्रोत सुनिश्चित नहुञ्जेलसम्म ठेक्कापट्टा लगाउने काम र कार्य अगाडी बढाउने काममा अवरोध हुन्छ । त्यसकारणले त्यो रकम सुनिश्चित गराउनको निम्ति नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, रक्षा मन्त्रालयको कस्तो प्रकारको सोँच छ ? कसरी काम अगाडी बढाइन्छ त ? अब छिट्टै फेरी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, रक्षा सचिव र अर्थ सचिवलाई बोलाएर फेरी कार्य अगाडी बढाउने, यसलाई छिटोभन्दा छिटो कार्य सम्पन्न गराउन के–के गर्न सकिन्छ भनेर, उहाँहरूसँग छलफल गरेर समितिले निर्देशन दिने कुरा आजको बैठकले निर्णय गर्‍यो ।’

उनले विभिन्न मन्त्रालयहरुबिच समन्वय नभएका कारण काम गर्न ढिलाई भइरहेको भन्दै मन्त्रालयहरुबिचमा समन्वय बढाइ काम सम्पन्न गराउने विषयमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरि समितिले आगामी दिनमा निर्देशन दिने बताए ।