राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को बोर्ड बैठक बोलाउनका लागि परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज समक्ष १३ जना बोर्ड सदस्यले संयुक्त रूपमा मागपत्र पेस गरेका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा उपस्थित भई मन्त्रीलाई संयुक्त रूपमा भेटेर पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको भएतापनि मन्त्रीले भेट्न र पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि बोर्ड सदस्यहरूले मन्त्रालयमा दर्ता गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का प्रशासन प्रमुखलाई समेत छायाँप्रति बुझाएका छन् । 

पछिल्लो पटक २०७८ असार २९ गतेका लागि निर्धारण गरिएको राखेप बोर्ड बैठक सरकार परिवर्तनसँगै स्थगित भएको र नयाँ मन्त्री आएको ७ महिना बितिसक्दा पनि बैठक बस्न नसकेकोले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा १० को उपदफा ४ बमोजिम परिषद्को बैठक बोलाउन संयुक्त रूपमा अनुरोध गरेको राखेपका कार्यकारी बोर्ड सदस्य यकेन्द्र बहादुर कुँवरले बताए ।

मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट बर्खास्तीमा परेका बोर्ड सदस्यलाई कार्यमा फर्कन गरेको उच्च अदालत पाटनको फैसलालाई मान्न नसकिने जिकिर गरेर मन्त्रीले अदालतको मानहानी गरेको राखेप बोर्ड सदस्य सुभाष श्रेष्ठले बताए । साथै श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको सरकारका मन्त्रीले सोही अदालतको फैसलाबाट पुनर्बहाली भएका बोर्ड सदस्यलाई अस्वीकार गर्नु अदालतप्रतिको मानहानी हो भन्दै सरकारमा रहिरहने नैतिकता समेत गुमाएको बताए । त्यस्तै अर्का बोर्ड सदस्य मानदेव हजराले तत्काल बोर्ड बैठक नबोलाए कडा आन्दोलनमा जाने र मन्त्री बिना नै राखेपको प्राङ्गणमा बोर्ड बैठकको आयोजना गर्ने जनाए ।