अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता निर्णायक मोडमा पुग्न लागेको बेला यसको भविष्यलाई लिएर अमेरिकाको नेपाली डायस्पोरामा चासो र चिन्ता बढेको छ ।  यसको मूल कारण, यता अमेरिकाले सम्झौता पारित गर्न समयसीमाको दबाब बढाइरहेको  बेला उता नेपालमा सम्झौतालाई निर्णायक मोडमा पुर्याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको गम्भीर प्रयास अझै संशयमै रहनु हो । 

 एमसीसी के गर्ने ? अझै पनि नेपाल ठोस निर्णयमा पुगेको छैन । पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनका घटकहरूबीच नै यसमा मतभेद छ । नेपाली काँग्रेस एमसीसीको पक्षमा छ । जनता समाजवादी पार्टीमा मतैक्य छैन । नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्झौतालाई हुबहु पारित गर्ने पक्षमा छैनन् । 

पारित गर्ने हुन् वा नगर्ने, दुबै पक्ष यो चुनावी मुद्दा हुने र यसको विपक्षमा रहनेलाई चुनावी फाइदा हुने हिसावकिताव निकालिरहेका छन् । खास गरी सत्तामा रहेका कम्युनिष्ट घटकहरू एमालेलाई बाहिर राख्दा उसलाई यो चुनावी मुद्दा प्राप्त हुने भनेर खुट्टा कमाइरहेका छन् । कांग्रेस पनि  यस कुरालाई दरकिनार गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । 

नेपाली काँग्रेस सुरूदेखि नै सम्झौता अक्षरस पालना गर्ने पक्षमा रहदै आएको छ । उसले सम्झौतामा फेरबदल गर्नुपर्ने केही नदेखे पनि ऊसँग संघीय संसदमा अनुमोदन गर्ने अंकगणित छैन । यसका लागि उसले यो वा त्यो नामका कम्युनिष्ट पार्टीको समर्थ जुटाउनैपर्ने हुन्छ ।

तर, नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरू सुरूदेखि नै अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भन्ने स्कूलिङबाट आएका हुन् । उनीहरूको राजनीतिक सफलता नै भारतीय बिस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गर्ने र यसैको तावामा तताइने राष्ट्रियताको बारूद पड्काएर हासिल भएको हो । यस अतिरिक्त आफ्नो कम्युनिष्ट नामको लाज राख्न उनीहरूमा चीनप्रतिको भक्तिभाव पनि चाहिन्छ । त्यसका लागि भारत र अमेरिकाको विरोध गर्नुपर्ने वा विरोध नै नगरे पनि शंका प्रकट गरिरहनुपर्ने उनीहरूको बाध्यता हुन्छ ।

कम्युनिष्टका नाममा पार्र्टी स्थापना गरेका नेपालका कम्युनिष्टहरू एकापसमा निम्नस्तरको गाली गलौजमा उत्रे पनि  भारत र अमेरिकालाई भिडाउने विशेषणका हकमा भने एकै ठाउँमा हुन्छन् । पछिल्लो समय भने हरेक कम्युनिष्ट पार्टीमा भारतीय फ्याक्टर पनि उपस्थित देखिन्छ । कुनै समय माओवादीमा  डा बाबुराम भट्टराई र एमालेमा केपी ओली भारतीय फ्याक्टर मानिन्थे । अहिले पनि भारतलाई हेर्ने उनीहरूका आँखामा लगभग उही पावरको लेन्स भेटिन्छ ।

प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा एमसीसी अमेरिकी परियोजना भएकाले हरेक कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा यसलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने नेतृत्व विद्यमान छ । अमेरिकासँगको सम्वन्धलाई सुमधुर बनाउन पार्टी शीर्ष नेतृत्व शंकाको सुविधा दिएर पारित गराउने पक्षमा रहे पनि हरेक पार्टीमा यसलाई पास गर्न दिनु हुन्न भन्ने पक्ष पनि त्यतिकै शक्तिशाली छ ।
 
एमाले ओमाले भैसकेकाले त्यहाँ अब यो कोणबाट एमसीसीलाई हेर्ने पक्ष लगभग छैन । सुरूदेखि विरोधमा पैरवी गर्दै आएका भीम रावलको पारो नखसे पनि उनी अब एक्लो वृहस्पतिजस्तै  भैसके । एमालेबाट विभाजित भएको एकीकृत समाजवादीका अधिकांश नेता सुरूदेखि नै यसको विरोधमा भएकाले उनीहरूलाई रातारात यसको पक्षमा लाग्न सजिलो छैन । तर, सत्ता गठबन्धन जोगाउन उनीहरूमा यसको समर्थन गर्नुको विकल्प पनि अब बचेजस्तो देखिदैन । 

माओवादीमा अध्यक्ष प्रचण्डको हालत पनि उस्तै छ ।  उनी सत्ता गठबन्धन जोगाउन र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई सहजीकरण गर्न पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेताहरू यसको पक्षमा नभएकाले उनी सार्वजनिक रूपमा त्यसो भन्न सकिरहेका छैनन् । अहिले उनी सबै पक्षलाई मिलाएर अघि बढाउन लागिपरेको जस्तो देखिन्छन्न्।  

यसरी सत्ता गठबन्धनमा बिस्तारै बिस्तारै एमसीसीको पक्षमा खिचडी पाकेजस्तो देखिदैछ । प्रचण्ड, माधव नेपाल र देउवाले एमसीसी पास गराउन अमेरिकी अधिकारीहरूसँग वाचा कसम गरिसकेकाले यो अनुमान बढेको हो ।

यता अमेरिकामा एमसीसी हेर्ने उच्च अधिकारीहरू पनि अफ द रेकर्डमा त्यसैको संकेत गरिरहेका छन् ।  नाम नबताउने शर्तमा एमसीसीकी एक उच्च अधिकारी भन्छिन्, ‘हामीले उहाँहरूको पार्टीको अप्ठ्यारो बुझेका छौं । त्यही भएर उहाँहरूले मागेको समय दिएका हौं । अब त्यो समयसीमा पनि सकिन लागेको छ ।’
यसैबीच बुधबार मात्रै एमसीसीले आफ्नो तर्फबाट कुनै पनि किसिमको गोप्य सम्झौता नभएको भनेर प्रष्टिकरण दिएको छ । एमसीसीका उच्च अधिकारी भन्छिन्, ‘हामीले हाम्रो तर्फबाट जारी गरेको यो अन्तिम स्पष्टीकरण हो । उहाँहरूलाई सजिलो बनाउनकै लागि आएको हो । र,  यसले सजिलो पनि बनाउनेछ ।’

उता, नेपालमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अव संसदमा पेश गरेर वार कि पार गर्ने बताइसकेका छन् । उनी भरसक अहिलेकै सत्तारूढ गठबन्धनबाट पारित गराउने पक्षमा छन् ।  यदि यो गठबन्धनबाट सम्भव नभए उनी ओलीको समर्थनबाट भए पनि पारित गराएरै छोड्ने पक्षमा उभिएका छन् ।  

एमसीसीलाई लिएर ओलीको दाउ प्रष्टै छ । सुरूदेखि नै सम्झौताको पक्षमा रहदै आएका ओली यसलाई च्याखे थापेर वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुटाउन चाहन्छन् । सत्तारूढ गठबन्धनबाटै पारित हुने अवस्था आएमा उनले संसदमा सहभागी नहुने अहिलेकै जस्तो नाटक गरेर फाइदाको चुनावी कार्ड खेल्न सक्छन् । तर, जे गरे पनि यो मुद्दामा ओली पहिल्यै ‘एक्सपोज्ड’ भैसकेकाले उनलाई खासै फाइदा हुने देखिदैन । 

एमसीसीका पक्षमा नेपाली डायस्पोरा

अमेरिकाको नेपाली डायस्पोरा नेपालमा वार कि पारको स्थितिमा पुगेको एमसीसी पारित होस् भन्ने चाहन्छ । अपवादलाई छोडेर यहाँका सबै नेपाली बुँदाहरूमा केही तलमाथि गरेर भए पनि सम्झौता भैदियोस् भन्ने पक्षमा छन् ।  यो मतमा उनीहरुका मूलतः दुईवटा स्वार्थ छन्, पहिलो अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध सुमधुर होस्, यसमा कुनै पनि किसिमको उतारचढाव नआओस् । दोस्रो, उनीहरू अमेरिकी करदाताका हैसियतमा तिरेको पैसा एमसीसीमार्फत् नेपालको लागि उपयोग होस् भन्ने चाहन्छन् । जे नाममा भए पनि नेपालमा यो पैसा लगानी हुँदा जन्मभूमिका लागि अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो पनि योगदान हुने उनीहरूको सोझो बुझाइ छ । यसरी बुझिनु अस्वाभाविक पनि हैन । 

अमेरिकाको नेपाली डायस्पोरामा यो एक किसिमको आमसहमति नै भए पनि यो स्वर खासै भोकल छैन । यसो हुनुको मूल कारण एमसीसीका बारेमा अमेरिकाको नेपाली डायस्पोरामा घनिभूत रूपमा बहस नै नभएको अवस्था हो । अमेरिकामा बहसका नाममा केही जुम बैठक त भए तर हरेक बहसमा सहभागी हुने उही अनुहारका विज्ञता बिनाको लफ्फाजीले कुनै अर्थ र उपादेयता निकाल्ने सम्भावना थिएन, निकालेन ।  दुःखका साथ भन्नुपर्छ,  अमेरिकाको नेपाली डायस्पोरामा जे बहस भए पनि सहभागी हुने एउटा स्थायी जुम प्यानल छ, जो नूनदेखि सुनसम्मको विषयमा नभएको विज्ञताको स्वाङ दिदै लफ्फाजी गरिरहेको हुन्छ । एमसीजीका लागि गरिएको जुम बहस पनि यो भन्दा फरक थिएन ।

अमेरिकाको नेपाली डायस्पोराले के बुझ्न ज्यादै ढिलो या अटेरी गरिरहेको छ भने अमेरिका ‘ज्याक अफ अल, मास्टर अफ नन’को देश हैन, यो त ‘मास्टर अफ सम’को देश हो । यहाँ कुनै पनि विषयमा आधिकारिक जानकारी नभएको मान्छेको बोलीले औपचारिकता पाउँदैन ।  तर, यहाँको नेपाली समुदाय अझै पनि  क्वायकहरूकै प्रेस्क्रिप्सनमा भर परिरहेको छ ।

हुन त अमेरिकी सरकारले यहाँको नेपाली डायस्पोराबाट नेपालमा एमसीसीका लागि लविइङ् हुने अपेक्षा गरेको थियो । तर,  त्यसो भएन ।  पछि मात्र उसलाई थाहा भयो कि यहाँका नेपाली डायस्पोराको  त्यस किसिमको ल्याकत नै छैन ।  एमसीसीकी उच्च अधिकारी भन्छिन् ‘यही कुरा भारतका लागि भएको भए यहाँको भारतीय समुदायले नयाँ दिल्लीमा लविईङ गर्थ्यो । तर, नेपालको हकमा हामीले त्यस्तो सहयोगी थिंक ट्याङ्क नेपाली समुदायबाट पाएनौं । हाम्रो लागि पनि यो एउटा लिटमस पेपर नै बन्यो ।’

नेपाली समुदायका एक अगुवा भने एमसीसी अधिकारीको यो भनाइसँग सहमत छैनन् । उनको भनाइ फरक छ,  ‘हामीले यथाशक्य गरेका छौं । देखाएर गरिने लविइङ दबाब हो, हामी त्यस्तो पक्षमा छैनौ । हामीले  कूटनीतिक काइदामा आफ्नो ठाउँबाट गरेका छौं । त्यसको परिणाम आउन बाँकी छ । अहिले नै निस्कर्षमा पुग्नेबेला भएको छैन ।’

एमसीसी उच्च अधिकारीले संकेत गर्न खोजेको एनआरएनए अमेरिकातिर हो कि भन्दा उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो पनि हैन होला । मलाई त के लाग्छ भने अमेरिकी सरकारले एनआरएन अमेरिका नै चिन्दैन । त्यसैले उसले एमसीसीका बारेमा  त्यो हैसियतको अपेक्षा पनि गरेन होला ।’  यही सन्दर्भलाई जोडेर एनआरएनका बारेमा उनी अगाडि भन्छन्, ‘अमेरिकाको एनआरएन त सधैंभरि चुनाव र त्यसको झगडामै अल्झिरहेको हुन्थ्यो, अब त यसको छाता संस्थामा पनि त्यो रोग सरेको छ । यस्तो रोगी नेतृत्व भएको संस्थाबाट धेरै अपेक्षा गर्नु नै बेकार छ ।’

जे होस्, ढिलै भए पनि एमसीसी वार कि पारको स्थितिमा पुगेको छ ।  यता, अमेरिकी पक्ष सम्झौता पारित हुनेमा  लगभग ढुक्कजस्तै देखिएको छ । उसले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनबाटै संख्या पुग्ने किसिमबाट आश्वासन पाएको संकेत गरेको छ । उता,  नेपालमा  पनि यसलाई लिएर गलफत्ति गर्नेहरू गल्दै गएको र राजनीतिक अङकगणित पनि सकारात्मक दिशातिरै ढल्किरहेको  देखिन्छ ।  प्रधानमन्त्री देउवाले  अघि बढाएको पहलले पनि त्यही  कुराको मनग्गे छनक दिएको छ । 

भट्टराई हाल अमेरिकामा पत्रकारिता विषयको प्राध्यापन गर्छन् ।