बागमती प्रदेशसभा स्थापनाको ४ वर्ष पूरा भएको छ । प्रदेशसभा मंगलबार चौंथो वर्ष पुरा गरेर पाचौं वर्षमा प्रवेश गरेको हो । २०७४ माघ १८ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । संघीयता कार्यान्वयन चरण सुरु भएलगत्तै बागमती प्रदेशले पहिलो प्रदेशको रूपमा काम अगाडि बढाएको थियो ।

यस अवधिमा प्रदेशसभामा थुप्रै राजनीतिक उत्तर चढाव भए । बहुमत सांसद संख्याका साथ सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले सत्तापक्षको बेन्चबाट अहिले प्रतिपक्षको हैसियतमा पुगेको छ । संविधानत प्रदेशसभाको समयअवधि अब झण्डै एक वर्ष मात्रै बाँकी छ ।

हाल प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशन चलिरहेको छ । हालसम्म संचालन भएका प्रदेशसभाको ९ वटा अधिवेशनमा २ सय १४ वटा बैठक बसेका छन् । पहिलो अधिवेशनमा १९ वटा बैठक बसेका थिए भने दोस्रो अधिवेशनमा ६१ वटा बैठक बसेको प्रदेशसभा सचिवालयको रेकर्डमा छ । त्यस्तै तेस्रो अधिवेशनमा ९ वटा बैठक संचालन भएका थिए भने चौथो अधिवेशनमा ३८, पाँचौं अधिवेशनमा २५, छैटौं अधिवेशनमा २४, सातौं अधिवेशनमा ६, आठौं अधिवेशनमा २४ र नवौं अधिवेशनमा हालसम्म ८ वटा बैठक बसिसकेका छन् ।

सुरुवाती चरणमा सहज तवरले संचालन भइरहेको प्रदेशसभा बैठक पछिल्लो समयमा अवरुद्ध हुदै आएको छ । सत्तापक्ष र विपक्षको विभिन्न राजनीतिक मुद्दाका कारणले प्रदेशसभामा अवरोध भइरहेको हो । वितेको ३ वर्षसम्म प्रदेश सभा कानुन निर्माणमा केन्द्रीत भएपनि पछिल्लो समयमा संचालन भएका  बैठकहरू सरकार परिवर्तनमै बढी केन्द्रीत हुने गरे ।

माथिका केही उदाहरणले स्वतन्त्र संसदमा दलहरूको हस्तक्षेप बढेको प्रस्टै देखिएको छ । संघीय सरकारले सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा कानून निर्माणको समस्या भोग्दै आएको प्रदेशसभामा दलहरूको हस्तक्षेपले थप संकट निम्त्याएको छ ।

स्थापनाको ४ वर्ष पुरा भइसक्दा समेत प्रदेशसभाबाट अत्यावश्यक कानुन निर्माणले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकार स्थापनाताका सरकार संचालन लगायतका विषयका अत्यावश्यक ९९ वटा कानुनको पहिचान गरिएको थियो । पहिचान गरिएका ति कानुनहरु २ वर्षभित्रमा निर्माण गरिसक्ने घोषणा पनि गरिएको थियो ।

तर, सत्ता समीकरणको फेरबदलले हालसम्म पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । संघीय सरकारले तहगत अधिकार बाँडफाँडको विषय पुरा नहुँदा कानुन निर्माणमा थप जटिलता थपिन पुगेको हो ।

३३ वटा कानुन निर्माण गर्नै बाँकी

विगत ४ वर्षको अवधिमा बागमती प्रदेशमा ३ वटा सरकार परिवर्तन भए । दुई दलले सरकारको नेतृत्व गरे भने ३ जना मुख्यमन्त्री बने । सरकार परिवर्तनको खेलका कारण प्रदेशमा पहिचान भएको कानुन निर्माण हुन नसकेको हो । तीनैवटा सरकारले ति पहिचान भएका कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइदैन ।

हालसम्म ६६ विधेयक दर्ता भएकोमा ६१ वटा पारित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । २ वटा विद्येयक विषयगत समितिमा दफाबार छलफलकै क्रममा रहेका छन् भने ३ वटा विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधीन अवस्थामा  छन् ।

हालसम्म पारित भएका विधेयकहरुमा ४० वटा मूल विधेयक छन् भने १२ वटा संशोधन विधेयक र साल बसाली विधेयक ९ वटा रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले पहिचान गरेका अत्यावश्यक ३३ वटा ऐन निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ । संघीय सरकारका कारण कानुन निर्माणमा ढिलाई भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिनुपर्ने कानुन नदिँदा समस्या भएको मन्त्रालयले भनाइ छ । प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनहरु संघीय सरकारको कानुनसँग बाझिँदा थप जटिलता हुने गरेको र त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले कानुन निर्माणले पूर्णता पाउन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।