कर्णाली प्रदेशमा लामो समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ । दलहरुबीचको मतभेदले विगत एक बर्षमा प्रदेशसभामा कुनै कानुन निर्माण हुन सकेको छैन । तत्कालीन एमालेका सांसदहरुले ‘फ्लोरक्रस’ गरेको, तिनलाई कार्वाही गर्नुपर्ने पार्टीको अडानले अहिले पनि त्यसको असर परिरहेको छ । दलहरुबीच जुंगाको लडाइँ जारी छ । 

यही सन्दर्भमा प्रदेशसभाभित्र सभामुख राजबहादुर शाहीको भूमिकालाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ । उनले सकेसम्म दलहरुलाई मिलाएर लैजाने प्रयास गरिरहेका छन् । सोहीअनुसार प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीच एकखालको सहमतिको वातावरण सिर्जना भएको छ । ‘फ्लोरक्रस गर, पार्टी गोली मार । छ महिना मन्त्री हुन्छु’ भन्ने खालको प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन हुने समाज र ग्राउण्ड भयो भने राम्रो चिजको विकास नहुने कर्णाली सभामुख शाहीको बुझाइ छ । रातोपाटीले प्रदेशमा संसदीय अभ्यास र प्रदेशको राजनीतिक परिघटनाको विषयमा केन्द्रीत रहेर कर्णालीका सभामुख शाहीसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग पंखबहादुर शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कर्णाली प्रदेशसभा स्थापना भएको चार बर्ष भयो । यस बीचको अनुभव कस्तो रह्यो ? 

एक हिसाबले प्रदेश संरचना संस्थागत हुन सके । सुरुमै प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेशको नामकरण र राजधानीको टुङ्गो लगायौँ । बाहिरबाट हेर्दा त्यो सहज जस्तो थियो तर दुरगामी महत्वको कुरा थियो । अन्य प्रदेशतिर कर्णालीबाट केही नयाँ सकारात्मक सन्देश जाओस् भनेर प्रदेशको नाम सबैभन्दा पहिले टुङ्गो लगाउन सफल भयौं । 

तर कानुन कार्यान्वयन लगायतमा सरकारले ‘एक्सन’ नै लिन चाहेन । मैले आफै पहिलेका मुख्यमन्त्रीकहाँ गएर थ्रेट गर्नुपर्ने स्थिति आयो । फ्याक्ट कुरा भन्ने हो भने संघीयताको मर्म र स्पीडमा हामी चल्न सकिरहेका छैनौं । भन्नेबेला संघीयता भनियो तर हाम्रो संस्कार अझै उस्तै भयो । संसदीय व्यवस्थामा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा निकै लामो प्रक्रिया हो र यसको मूल्याङ्कन पनि त्यही अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुन निर्माणको कुरा गर्दा सरकारको आवश्यकता अनुसार हामीले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, अहिले त्यहीअनुसार हामी अघि बढेका छौं । 

एउटा पार्टीबाट घोषणापत्र लिई जनताका बीचमा गई विश्वासको आधारमा मत प्राप्त गरी आइसकेपछि त्यसको कार्यवधि पुरा नहुँदै अर्को मान्यतामा हिँड्नु भनेको संसदीय व्यवस्थाको विकृत अवस्था नै हो । त्यसमा आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत स्वार्थका पक्षलगायत केही अन्तनिर्हित आयाम छन् । यसमा बहस चलाइनुपर्छ । तर ‘फ्लोरक्रस’ गरेर हामीले बहादुरी गर्यौं, राम्रो काम भयो भन्ने अवस्था कदापी राम्रो होइन ।

कानुन कार्यान्वयनमा ढिलाई हुनुको कारण के देख्नुहुन्छ ? 

त्यो भनेको पुरानो रोग हो । नयाँ व्यवस्था भयो तर संस्कार, मनोवृत्ति, चरित्र उही पहिलाको जस्तो भयो । उदाहरणका लागि संघीय व्यवस्था भनेर सबैभन्दा लडेर लाग्ने भनेको माओवादी हो । तर कर्णाली प्रदेशको सवालमा उसैले तल्लो तहलाई अधिकार नै हस्तान्तरण गर्न चाहेन । त्यस्तै, केन्द्र सरकारले पनि प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार हस्तान्तरण गर्न चाहेन । यहाँ बजेट दिएर मात्र नहुने रहेछ । त्यसका धेरै ‘फ्याक्टर’ हुन्छन् । त्यी सबै ‘फ्याक्टर’ले काम गरेपछि मात्रै संघीयताको कार्यान्वयन स्पीडमा अघि बढ्न सक्छ । 

कर्णाली प्रदेशसभामा सबैभन्दा पहिला ‘फ्लोरक्रस’ भयो । त्यो बेलाको सेरोफेरोलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ? यस्ता खालको प्रवृत्तिले कस्तो खालको नजिर स्थापना गर्छ ?

एउटा पार्टीबाट घोषणापत्र लिई जनताका बीचमा गई विश्वासको आधारमा मत प्राप्त गरी आइसकेपछि त्यसको कार्यविधि पुरा नहुँदै अर्को मान्यतामा हिँड्नु भनेको संसदीय व्यवस्थाको विकृत अवस्था नै हो ।

त्यसमा आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत स्वार्थका पक्षलगायत केही अन्तर्निहित आयाम छन् । यसमा बहस चलाइनुपर्छ । तर ‘फ्लोरक्रस’ गरेर हामीले बहादुरी गर्यौं, राम्रो काम भयो भन्ने अवस्था कदापी राम्रो होइन । यसले धेरै संवैधानिक प्रश्न उठे । एउटा पार्टीको संसदीय दलको सदस्य संवैधानिक व्यवस्था विपरीत, पार्टीको अनुमतिबिना सरकारको मन्त्री भएको छ । यो हाम्रा लागि संवैधानिक रुपमा धेरै ठुलो प्रश्न थियो । तर जटिल अवस्थालाई पनि हामीले पार गरेर यहाँसम्म आयौं । सभामुखका लागि त्यो धेरै ठूलो ‘कम्पिलिकेटेट’ मुभमेण्ट थियो ।

अहिले आएर एक खालको सहमतिको वातावरण बनेको छ । तर ‘फ्लोरक्रस’ को ‘साईड इफेक्ट’ अहिलेसम्म पनि परिरहेको छ । अर्कोतिर बजेट अध्यादेशबाट आयो, त्यो पनि मनोमानी तरिकाले । जनप्रतिनिधिले बजेटका सन्दर्भमा आ–आफ्नो धारणा राख्न पाएनन् । त्यो परिघटनाले सभामुखमाथि नै प्रश्न उठाउने ठाउँ राखिदियो । प्रदेशसभामा विवादित सदस्यहरु प्रवेश गर्दा मैले कारबाही गरेकै हो । तर त्यतिले गर्दा मात्रै समस्या हल भएन । किनकी उनीहरु सरकारमा थिए । प्रतिपक्षले त हाम्रो सदस्यलाई सरकारमा किन लिइयो ? संविधानले त त्यहाँ जान भनेको छैन,  यसको उत्तर चाहियो भन्यो । त्यो उत्तर सभामुखले दिन सक्ने स्थिति थिएन । 

मनोमानी तरिकाले अध्यादेशबाट बजेट आएको भन्नुभयो । तर त्यो बेलामा सभामुखले चाहेको भए मार्सल लगाएर भएपनि संसदबाट पारित गर्न सक्थ्यो नि ?  

छलफलमा गएर प्रक्रियामा भएको भए सभामुखले निर्णयार्थ मार्सल लगाएर जे सुकै पनि गर्न सक्छ । छलफल नै नभएको प्रस्तावलाई सभामुखले निर्णयार्थ पारित गर्न सक्दैन ।

प्रदेश सरकार मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखानाको प्रवृत्ति हामीले नै ल्यायो । जुन खालका गैर–राजनीतिक खेलहरु चले, त्यसको प्रतिउत्पादन हो । प्रदेशसभाका प्रत्येक सदस्यहरुले आफूलाई मन्त्री ठान्दछन् । यसलाई त नेतृत्वले सही ट्रयाकमा ल्याउनुपर्यो नि । 

अन्य प्रदेशमा त अभ्यास गरिए नि ? 

अन्य प्रदेशको हकमा छलफल भएर पास हुन बाँकी थिए । लास्टमा बलपूर्वक घोषणा गरिएको हो । छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबै सहभागी थिए । अन्य प्रदेश र हाम्रो प्रदेशको हकमा स्थिति फरक छ । यहाँको त सैद्धान्तिक छलफल पनि भएको थिएन ।

तर बजेटभित्र आएको विकृति तपाईंले त्यो बेला नै रोक्न सक्नु हुन्थ्यो नि ? 

संसद भनेको बलपूर्वक जाने चिज होइन, यसका केही निश्चित मान्यता छन् । प्रतिपक्ष बिना दुई तिहाई प्रचण्ड बहुमत भए पनि सरकार चल्दैन । प्रतिपक्ष भनेको सभामा सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो । उसलाई पनि सँगसँगै हिँडाएर लैजानुपर्छ । त्यो दायित्व निर्वाह मैले गर्दैछु । सानो अंकमा रहेको काँग्रेसलाई त्यो बेला सँगै लगिएको हो । उहाँहरुले संसद् बहिस्कार गर्दा स्थगित गर्ने र सहमत गराएर समेटेर नै लगिएको हो । एमाले प्रतिपक्ष भएपछि सहमत नभएपनि केही गम्भीर संवैधानिक प्रश्न पनि थिए । त्यसको जवाफ सभामुखले दिएर हुने थिएन । तर त्यतिखेरको बजेटलाई अहिले सही बाटोमा ल्याइयो नि !

राप्रपा सांसद सोशिला शाहीले सभाभित्र मेरो स्थान खोइ ? भन्दै सदन नै छाडेर हिँड्नुपर्ने स्थिति किन आयो ? 

नवौं अधिवेशनको बैठकमा राप्रपा सांसद बाहिरिएको विषयमा प्रतिपक्षसँग विवाद भएको हो । सभाभित्र त सभामुखले राखेको ठाउँमा गएर माननीयले बस्ने हो । मनोमानी ढंगले गएर त बस्न पाइए न नि । यदि त्यसो गर्ने हो भने त्यो अराजकता हुन्छ । त्यसमा उहाँ (सोशिला) को पनि केही कमजोरी छन् । साना दलहरुले दलीय मान्यता पाएका छैनन् । तिनीहरु पछाडी बस्छन् । केन्द्रमा पनि त्यही छ । तर उहाँ तयार हुनु भएन, सदन नै छाड्नु भयो ।

एउटा मात्र सिट जितेको काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने स्थिति आएको छ ।  प्रदेशसभामा बहुमतमाथि अल्पमतले शासन गर्ने स्थितिले संसदीय अभ्यासमा कस्तो खालको विकृति ल्यायो ?

जनमतका आधारमा नचल्ने र व्यक्तिगत स्वार्थका पछाडि दौडिने जुन खालको प्रवृत्ति छ, यो त्यसैको अभिव्यक्ति हो । मेरो दललाई जनताले म्याण्डेट नै दिएको छैन, किन जाने भनेर भन्न सक्ने सामथ्र्य राख्नुपथ्र्यो, यहाँ त्यस्तो देखिएन । यहाँ प्रवृत्तिको कुरा आउँछ । जनमतलाई आत्मसाथ गरेर जाने जो कल्चर छ, त्यसको अभाव भयो । व्यक्तिगत स्वार्थ बोकेर जाने, म्याण्डेट जे सुकै होस् भन्ने प्रवृत्तिको खेल भएपछि कर्णालीमा गैर–राजनीतिक विकृतिको विकास भएको हो । 

कर्णालीको विकृत अभ्यासले दलीय आचरणमाथि नैतिक प्रश्न खडा गर्दैन ?

दलिय आचरण त हुनुपर्छ । नैतिक प्रश्न पनि गरिरहेकै छ नि..! दुई तिहाइ दिँदा पनि केही हुने होइन भने भोट दिएर के गर्ने ? भन्ने खालका तर्कहरु त उठेकै छन् । अब भोट माग्दा के गर्ने भन्ने सही उत्तर त छैन नि ? त्यो भनेको दलको आन्तरिक कलाकौशल, व्यवस्थापनमा कमजोरी होला । तर त्यो भन्दा बढी हाम्रो जुन हतास मानसिकता छ, त्यसैको उपज हो । आत्मदेखि नै जनमतलाई स्वीकार गर्ने, लोकतान्त्रिक मान्यतालाई मान्नुपर्ने, अनुशासनमा बस्नुपर्ने प्रवृत्तिको अभाव छ । ‘फ्लोरक्रस गर, पार्टी गोली मार । छ महिना मन्त्री हुन्छु’ भन्ने खालको प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन हुने समाज र ग्राउण्ड भयो भने राम्रो चिजको विकास हुँदैन ।  

प्रदेशमा गञ्जागोलको अवस्था हेर्दा प्रदेश सरकार नै आवश्यक छैन, खारेज गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेका छन् । यसबारे के भन्नु हुन्छ ? 

केही व्यवस्था विरोधी मानसिकता भएका मान्छेहरुको हल्लाका पछि लागेर हुँदैन । तर अर्को पाटो प्रदेश सरकार मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखानाको प्रवृत्ति हामीले नै ल्यायो । जुन खालका गैर–राजनीतिक खेलहरु चले, त्यसको प्रतिउत्पादन हो । प्रदेशसभाका प्रत्येक सदस्यहरुले आफूलाई मन्त्री ठान्दछन् । यसलाई त नेतृत्वले सही ट्रयाकमा ल्याउनुपर्यो नि । 

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा जुन खालको बाटो, कुलो, स्वास्थ्य संरचना बनाइरहेको छ, यो संरचना नभएको भए हुन्थेन । यो संरचनाले घाटा गर्यो भन्ने कुरामा म सहमत छैन । तर जुन स्पीडमा अघि बढ्नुपर्ने हो बढ्न सकेन भन्ने कुरमा त दुईमत छैन । तर खारेज गर्नुपर्छ, यसको कामै छैन भन्नु विरोधी अभियानको कडी हो ।

कर्णालीमा ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’भनेर सुरुमा नारा तय गरियो । दलहरुले पनि हाम्रो विरोधी भनेको यहाँको गरिबी हो भनेर सामूहिक उद्घोष गरे । तर जनतालाई त कुनै अनुभूति भएन ।

यो कुरा सही हो । सुरुमा जुन खालको उत्साह थियो । अहिले सबैका जाँगर मरिसके, फ्रस्टेसनमा छन् । यसका विभिन्न फ्याक्टर छन् । प्रदेशमा राष्ट्रिय शक्तिका आफ्ना स्वार्थ र हाम्रा प्रवृत्तिहरुले गर्दा यो स्थिति आएको हो । निश्चय पनि सुरुमा जुन खालको स्पीड, उत्साह थियो । त्यो अहिले छैन । 

प्रदेशको राजनीतिक अवस्था हेर्दा पुनः नयाँ समीकरण बन्ने खतरा देखिन्छ । यहाँको दृष्टिकोण के छ ? 

हाल यहाँको शक्ति सन्तुलन हेर्दा फेरबदल आउने कुरा म देख्दिन । केन्द्रमा कस्तो समीकरण बन्छ ? यहाँ त्यसैको साइड इफेक्ट पर्ने हो । नत्र त्यस्तो आउला भन्ने त केही देखिन्न । यसअघि कर्णालीका कारणले ध्रुवीकरणको प्रक्रिया थालनी भयो भनेर व्याख्या गरियो, त्यो गलत हो । बरु सबै केन्द्रीय राजनीतिको समीकरणको खेल नै हो । 

पछिल्लो समय सरकारको आफ्नो स्वार्थ अनुकूल संसद्लाई विजनेश दिएको जस्तो लाग्दैन ?

त्यो सरकारको राइटको कुरा हो । दुरुपयोग गर्नुभएन । यहाँ कुरा के भैदियो भने सरकार नै उदासीन भयो । सत्तारुढ दलकै सांसदहरु अब सरकार र प्रतिपक्ष मिलेन भने हामी अर्को अभियान चलाउँछौं भनेर पनि मसँग आए । यदि प्रतिपक्ष नै चुपचाप सुतेर बस्ने सरकार पनि गैर–जिम्मेवार तरिकाले चल्ने हो भने जनप्रतिनिधिमुलक संस्था भएकाले म सभामुखले पहल चाल्छु, सार्वजनिक रुपमा म उत्रिन्छु भनेर दलहरुसँग भनेको हो । मुख्य पक्ष जिम्मेवार भएन भने त्यसका बाइप्रोडक्ट आउँछन् नै ।

कर्णालीका सांसदहरु साँच्चिकै कानुन बनाउने विधायकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् त ? 

मतदाताहरु मलाई यो योजना चाहियो भन्छन्, नीति बनाएको कुरा गर्दैनन् । हाम्रा प्रवृत्ति के भए भने माननीयले धारा बनाइदेला, जागिर खुुवाइदियोस् जस्ता कुरामा छ । आफ्ना प्रतिनिधितर्फ समाजको अपेक्षा एक हुने, काम चाँहि अर्कै छ । अर्को कुरा चुनावमा दसौं लाखौं रकम खर्च गरेर भोट ल्याएको हुन्छ तर त्यसको सेवा सुविधा भनेको केही हुँदैन । त्यसले के गर्छ ? आफै बुझ्नुहोस्..!