नेकपा एमालेले प्रदेश १ सरकारले गरेको मन्त्रालय फुटाउने निर्णयको विरोध गरेको छ । प्रदेश कमिटीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूलाई मन्त्रालय फुटाउनुको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती दिएको हो ।

अध्यक्ष तुलसी प्रसाद न्यौपानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, प्रदेश सरकारका साबिक ६ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १२ वटा मन्त्रालय खडा गर्ने सरकारको निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न नेकपा(एमाले) वर्तमान गठबन्धन सरकार र त्यसमा संलग्न दलहरूलाई सम्झाउन चाहन्छ । प्रदेशको आर्थिक अवस्थाले धान्नै नसक्ने गरी अनौचित्यपूर्ण तवरले गरिएको मन्त्रालयहरू थप गर्ने निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन कमिटीले माग समेत गरेको छ । 

मुलुकको ढुकुटीमा व्रम्हलुट मच्चाउने, जनताको ढाड सेक्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बदनाम गराउने गठबन्धन सरकारका कलुसित निर्णयको तीव्र निन्दा, घोर भर्त्सना र व्यापक विरोध गर्दछ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रेस वक्तव्य

मितिः २०७८/१०/१८

जनताको चाहना र प्रदेशको आवश्यकता विपरीत प्रदेश नं. १ को प्रदेश सरकार जनविरोधी, राष्ट्रिय हित विरोधी एवं सङ्घीयता विरोधी गतिविधिमा निरन्तर लागिपरेको छ। प्रदेश सभाबाट पारित महत्त्वपूर्ण कैयौँ योजना आयोजनाहरू खारेज गरिएको छ, सयौँ योजना आयोजनाहरूमा विनियोजित रकम कटौती गरिएको छ। प्रदेश गौरवका र वहुवर्षिय आयोजनाहरू बजेटको अभावमा अलपत्र छन्। विकास निर्माणका कामहरू प्रायः ठप्प छन्। अकर्मण्यता, अनियमितता, भ्रष्टाचार, कमिसन र विकृति विसङ्गतिको दलदलमा प्रदेश सरकार चुर्लुम्म डुबेको छ। सत्ता गठबन्धनमा संलग्न दलहरू राज्यको ढुकुटीको दोहन, भागबन्डा एवं दुरुपयोग गर्दै दलीय स्वार्थको आत्मरतिमा मस्त छन्। मुलुकको संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता तथा आफ्नै प्रतिवद्धता विपरीत वर्तमान सरकार राज्यसत्ताको व्यापक दुरुपयोग गर्दै निहित स्वार्थ पूर्तिमा लिप्त भएर एक पछि अर्को जनविरोधी निर्णयहरू थोपरिरहेको छ ।

प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्चको तुलनामा साधारण खर्च अत्यधिक रहेको, विकास आयोजनाहरूमा बजेट कटौती भएको, बजेटको अभावमा महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू अलपत्र रहेको वर्तमान अवस्थामा प्रदेश सरकारका साबिक ६ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १२ वटा मन्त्रालय खडा गर्ने सरकारको निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न नेकपा(एमाले) वर्तमान गठबन्धन सरकार र त्यसमा संलग्न दलहरूलाई सम्झाउन चाहन्छ । प्रदेशको आर्थिक अवस्थाले धान्नै नसक्ने गरी अनौचित्यपूर्ण तवरले गरिएको मन्त्रालयहरू थप गर्ने निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन यो कमिटी जोडदार माग गर्दछ। साथै मुलुकको ढुकुटीमा व्रम्हलुट मच्चाउने, जनताको ढाड सेक्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बदनाम गराउने गठबन्धन सरकारका कलुसित निर्णयको तीव्र निन्दा, घोर भर्त्सना र व्यापक विरोध गर्दछ ।