मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल)ले एमसीसी सम्झौतामा कुनैपनि गोप्य सम्झौता नभएको र त्यस्ता दस्तावेजहरु नलुकाइएको स्पष्टीकरण दिएको छ । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले भनेको छ, ‘एमसीसी सम्झौता सम्बन्धी कुनैपनि गोप्य वा लुकाइएका दस्तावेज छैन ।’

‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टसम्बन्धी ‘गोप्य’ वा ‘लुकाइएका’ दस्तावेजहरू प्राप्त भएको अर्थ लाग्ने भनाइ हालै विभिन्न सञ्चार माध्यममा देखिएकोप्रति एमसिए–नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एमसिए–नेपाल हदैसम्म पारदर्शिता अपनाउने संस्था हो र यस संस्थाले सार्वजनिक महत्वका सम्पूर्ण दस्तावेजहरू आफ्ना वेबसाइट तथा अन्य माध्यमबाट सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्दै आएको छ । 
‘एमसिए–नेपाल नेपाल सरकारको जिम्मेवार निकाय भएको र एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट नेपालको आर्थिक हितका लागि नेपाल सरकारबाट कार्यान्वयन गर्न लागिएको सम्झौता भएकोले यससम्बन्धी कुनै पनि दस्तावेज गोप्य राखिनु वा लुकाउनु एमसीसी–नेपालको पारदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धता विपरित हुन्छ’ समितिले भनेको छ । 

एमसीसी परियोजनामार्फत बन्ने राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा पर्ने ३२ वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा सबैलाई पहुँच उपलब्ध गराइएको तथा नेपालको वातावरण संरक्षण ऐन अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको सार्वजनिक दस्तावेज ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ लाई समेत गोप्य भन्नु आफ्नै देशका निकायहरूको उपेक्षा गर्नु रहेको समितिले बताएको छ । साथै गोप्य भनिएका ती कुनै पनि दस्तावेज एमसीसीसँग गरिएका सम्झौता नभएको समेत समितिले जानकारी गराएको छ ।

एमसिए–नेपालले कुनै पनि दस्तावेज गोप्य रूपमा नराखी आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएकोमा कोही कसैलाई भ्रममा नपर्न समेत समितिले सबैमा आग्रह गरेको छ ।