निर्वाचन आयोगले आगामी जेठ ४ गते स्थानीय तय निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेसँगै आवश्यक पर्ने बजेटको आङ्कलन पनि गरेको छ । आयोगले २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा ८ अर्ब भन्दा बढी खर्च भएकामा हाल खर्च बढेर १२ अर्ब पुग्ने अनुमान गरेको हो । एकै चरणमा निर्वाचन हुन नसकेमा थप खर्च लाग्ने पनि आयोगले जनाएको छ । 

आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मंगलबार भएको भेटमा चुनाव खर्चबारे जानकारी गराएको हो । देउवासामु पेस भएको ६ बुँदे प्रस्तावको निर्वाचन खर्च सम्बन्धी बुँदा शीर्षकगत खर्चको विवरण उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगका अनुसार निर्वाचन खर्चको अधिकांश भाग निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा खर्च हुने हुँदा २०७४ पछि उक्त शीर्षकहरूमा करिब ३० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा यस्तो अनिवार्य खर्चमा थप बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यसै गरी २०७४ को निर्वाचनपछि २० लाख मतदाता थपिएकाले सोही अनुपातमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्री आदिमा बजेट वृद्धि हुने देखिएको आयोगको भनाइ छ । 

यसै गरी मतदान शिक्षालाई प्रविधिमैत्री तथा व्यापक र प्रभावकारी बनाइ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न थप सामग्री र जनशक्तिको आवश्यकताले थप बजेट चाहिने पनि आयोगले जनाएको छ । यसै गरी मतदानस्थलको सुरक्षाका लागि आवश्यक सामग्री र कोभिडसम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न पनि थप बजेट चाहिने आयोगले जनाएको छ । हालको बजार मूल्य, ढुवानी खर्च र ज्याला दररेटमा भएको वृद्धि र मुद्रास्फीति समेतलाई मध्यनजर गर्दा समग्र निर्वाचन खर्च बढ्ने देखिएको आयोगको भनाइ छ ।

यो पनि

के छ निर्वाचन आयोगको ६ पन्ने प्रस्तावमा ? (पूर्णपाठसहित)