सरकारले जेठ १० अगावै स्थानीय तह निर्वाचन गर्दा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि चाहेजस्तो बजेट ल्याउन नपाउने भएको छ । जेठ १० अगावै चुनाव नगरे सरकार निर्वाचन आचारसंहितामा बाँधिनेछ । बजेटमा लोकप्रिय, प्रचारमुखी र नयाँ कार्यक्रम राख्न सक्नेछैन ।

चुनावका बेला विभिन्न संस्था, व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीहरूले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ । सरकारका मन्त्रीदेखि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसम्मलाई आचारसंहिता लाग्छ । स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता, २०७३ को परिच्छेद–३ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक संस्थाले पालना गर्नुपर्ने आचरणबारे उल्लेख छ ।

नियमावलीको नियम ७ मा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएका बाहेक नयाँ नीति, योजना तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न, सञ्चालन गर्न र सो प्रयोजनका लागि जनशक्ति तथा स्रोतसाधनको परिचालन गर्न वा गराउनु हुँदैन उल्लेख छ ।’

यतिमात्रै होइन, निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि सरकारले आयोजना शिलान्यास र उद्घाटनदेखि सर्वेक्षण र अध्ययनसमेत गर्न पाउनेछैन । नयाँ पद सृजना, पदपूर्ति विज्ञापन, भत्ता वृद्धि, अन्य आर्थिक सुविधा वा पुरस्कार दिनसमेत मिल्दैन । निर्वाचन कार्यमा बाहेक कर्मचारी सरुवाबढुवा या काजमा खटाउन समेत नपाइने नियमावलीमा उल्लेख छ । देशलाई प्रतिनिधित्व गर्नेबाहेक सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पनि व्यक्ति विदेश भ्रमणमा जान पनि पाउनेछैनन् ।

‘आचार संहिताविपरीत गर्न पाइँदैन’ : आयोग

निर्वाचन आचारसंहिता र बजेट तयारीबारे रातोपाटीले आयोग र अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न अधिकारीहरूसँग जिज्ञासा राखेको थियो । सरकारी अधिकारीहरूले जेठ १४ पछि चुनाव गर्दा सरकारले खोजेजस्तो बजेट ल्याउन नसक्ने बताएका छन् ।

‘अर्थमन्त्रीज्यूले यो वर्ष प्रतिस्थापन विधेयक मात्रै ल्याउनुभयो, सरकारले चाहेअनुसार तयारी गर्न र बजेट ल्याउन पाएन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘गठबन्धन सरकारका नीति तथा कार्यक्रम एवम् चाहनाअनुसार अबको बजेट ल्याउने हो भने स्थानीय चुनाव जेठ १० गतेसम्म गरिसक्नुपर्छ, नत्र हामी नयाँ कार्यक्रम समेट्नेगरी बजेट बनाउन सक्दैनौं ।’

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले पनि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएका बेला बजेट कसरी ल्याउने भन्नेबारे सरकारले सोचविचार गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले जेठ ४ गते नै स्थानीय निर्वाचन गर्नेगरी प्रस्ताव राखेका छौं, यसअघि पनि पटकपटक चाँडै चुनाव गर्न सरकारलाई झक्झक्याइएको हो, अब केही दिनभित्र चुनावको मिति टुङ्गो लाग्ला,’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै पौडेलले भने, ‘मिति टुङ्गो लागेपछि आचारसंहिता तयारी थाल्छौं, मतदान हुने दिनसम्म आचारसंहिता लागू हुन्छ, आचारसंहिता आकर्षित हुने कुनै पनि पक्षले दायाँबायाँ गर्न पाउँदैनन् ।’

समय, परिस्थिति र गम्भीरतालगायत पक्ष हेरेर आचारसंहिताका प्रावधान र अवधि तोकिने पौडेलले जानकारी दिए । तर, यसअघिका आचारसंहिताभन्दा नयाँ आचारसंहिता धेरै परिवर्तन नहुने उनको भनाइ छ ।

जेठ १५ अघि नै किन ?

आयोगले राष्ट्रियसभा बाहेक प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय निर्वाचन आचारसंहिता कम्तिमा ४५ दिनसम्म लागू गर्ने गरेको छ । मतदान हुनुभन्दा कम्तिमा ९० दिनअघि नै निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्ने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसैले, वैशाख या जेठमा निर्वाचन गर्न आयोगले सरकारलाई पुसदेखि नै झक्झक्याइरहेको हो ।

जेठ मसान्तमै निर्वाचन गरेपनि सरकारले ४५ दिनका हिसाबले बैशाख १५ गतेदेखि नै आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ । बजेट ल्याउने दिन अर्थात जेठ १५ गते पनि सरकार आचारसंहितामै बाँधिनुपर्छ ।

लोकप्रिय र प्रचारमुखी बजेट ल्याउने हो भने सरकारले कम्तिमा जेठ १० गतेभित्रै चुनाव गर्नेगरी मिति तोक्नुपर्ने देखिन्छ । जेठको १४ गते नै चुनाव गर्दा पनि बजेट तयारीमा ‘पोष्ट इलेक्सन मुड’ ले असर पार्नसक्छ । चुनाव गराउन सरकारले यसैपनि मौजुदा कर्मचारीतन्त्र नै खटाउने र बजेट तयारीमा समेत ती कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने हुनाले जति ढिलो चुनाव गर्‍यो, सरकारलाई बजेट तर्जुमामा उत्ति नै असर पार्नेछ ।

सत्तारुढ दलको मुड अर्कै

सत्तारुढ दलहरूले भने लोकप्रिय र प्रचारमुखी बजेट ल्याएरमात्रै चुनावमा जाने मुड बनाएका छन् । निर्वाचन आयोगले समयमै स्थानीय चुनाव गर्न मिति तोक्न ध्यानाकर्षण गराएपनि गठबन्धन सरकारले मिति तोकेको छैन ।

‘पपुलिष्ट’ बजेट ल्याएर जेठ १५ पछि मात्रै चुनाव गराउन सत्तारुढ दलले बढी नै जोड दिएका छन् । भत्ता बढाउनेदेखि संघीय बजेटबाटै विभिन्न स्थानमा नयाँ योजना र कार्यक्रम केन्द्रित गराउने दलहरूको इच्छा रहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । तर, यसो गर्दा निर्वाचन कानून र आचारसंहिता आकर्षित हुने विषयमा दलहरू जानकार रहे पनि गम्भीरतापूर्वक नलिएको देखिन्छ ।

आज (मंगलबार) पनि आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर जेठ ४ गते मतदान मिति तोक्न आग्रह गर्दैछन् । यो प्रस्ताव सरकारले लत्याए त्यसको बेफाइदा सरकारले नै बजेट तर्जुमा र घोषणा क्रममा भोग्नुपर्ने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अर्कातिर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) सत्तारुढ दलहरूको बजेट मनोविज्ञानमा खेल्न खोजिरहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्न सरकारले ‘आलटाल’ गरेको भन्दै एमालेले ‘जनदबाब र संघर्ष’ को रणनीति अघि सार्ने भएको उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् ।

यो पनि

चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई एक हप्ताको ‘अल्टिमेटम’

​समयमै चुनाव गराए शानदार बजेट !

सरकारले जेठ १० अघि नै स्थानीय चुनाव गराए आगामी आर्थिक वर्षका लागि शानदार बजेट ल्याउन सक्नेछ । किनकी, बजेट तर्जुमा र घोषणाक्रममा सरकारलाई निर्वाचन आचारसंहिताले बाँध्नेछैन । यो वर्षको बजेटमा गठबन्धन सरकारले आफ्ना कार्यक्रम खासै समेट्न सकेको छैन ।

समयमै निर्वाचन गराएर बजेट ल्याउँदा सत्ता गठबन्धन दललाई अर्को ठूलो फाइदा पनि हुनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदैछ । स्थानीय तहको चुनाव जेठ १० अगावै गरेर आचारसंहितामा नबाँधिएको पपुलिष्ट बजेट ल्याउन सके ती निर्वाचनमा सत्तारुढ दलले बजेटको फाइदा ‘क्यास’ गर्न सक्नेछन् ।

जनप्रतिनिधिलाई पनि सहज

जेठ १० अगावै स्थानीय तहको चुनाव भए निर्वाचित भएर आउने नयाँ जनप्रतिनिधिलाई पनि सहज हुनेछ । किनकी, जेठ १५ मा संघीय बजेट आएपछि लगत्तै असार १ गतेभित्र प्रदेश सरकार र १० गतेभित्र स्थानीय तहले बजेट पेश गर्नुपर्छ ।

स्थानीय चुनाव समयमै नभएमा भने कार्यकाल सकिएपनि हालकै जनप्रतिनिधिले बजेट ल्याउनेछन्, जुन बजेटमा उनीहरूको उत्तरदायित्व/जवाफदेहिता र जिम्मेवारी रहनेछैन । ‘जाँदाजाँदै स्रोत दोहन गर्ने’ मानसिकतासाथ ल्याइने बजेट थप दुरुपयोग त हुन्छ नै, साथै आगामी कार्यकालका लागि चुनिने जनप्रतिनिधिले पनि कम्तिमा पहिलो वर्ष आफूले चाहेको बजेट उपयोग गर्न पाउने छैनन् । जेठ १० भित्र स्थानीय चुनाव भएमात्र नयाँ जनप्रतिनिधिले आफ्ना योजना कार्यान्वयन गर्ने बजेट तयारी र पेश गर्न पाउनेछन् ।