कर्णाली प्रदेशमा सरका र  प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबीच संसद्को गतिरोध खुलाउन सात बुँदे सम्झौता भएको छ। यसअघि नेकपा एमालेले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको भन्दै प्रदेश सभा बैठक अवरोध गर्दै आएको थियो । सहमतिसँगै अब बैठक सञ्चालन गर्न एमालेले अवरोध नगर्ने भएको छ ।

प्रदेशसभाको नवौँ बैठकमा एमालेले विभिन्न माग राखेको थियो । एमालेले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका पुराना अलपत्र योजनाहरूलाई पूर्णता दिनुपर्ने, विगतमा प्रदेश सरकारले छानेर पूरा हुन नसकेका आयोजनामा बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट व्यापक जनविरोधी रहेको एमालेको ठहर छ । त्यस्तै टुक्रे आयोजनालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको आरोप लगाएको थियो।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत फेरबदल भएको कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने, सदनलाई पर्याप्त बिजनेस दिनुपर्ने, क्षेत्र विकास कोषको बजेट सबै क्षेत्रमा पठाउनुपर्ने माग एमालेको थियो । मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि माओवादीका नेता  तथा पूर्वमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । मंगलबार बिहान सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विभिन्न छ वटा निर्णय गर्दै प्रतिपक्ष दल एमालेले संसद् सञ्चालनमा सहयोग गरेको छ । 

एमालेले प्रदेशसभामार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नमा सरकार सकारात्मक भएको र दुई पक्षबीच ७ बुँदे लिखित सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा १५ लाख भन्दा कम रकम विनियोजन गरिएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगरिने र आगामी दिनमा यही मापदण्डका आधारमा योजना तर्जुमा गरिने उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनको विगतको कार्यविधि सुधार गर्ने, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा गत वर्ष नै दायित्व सृजना भैसकेका योजनाहरूको बजेट अलग व्यवस्था गरिने, विनियोजन विधेयकको वर्तमान व्यवस्था अनुसार चैत महिना अगाडि रकम रकमान्तर गर्ने व्यवस्था नभएकाले प्रदेश सभाले आवश्यक निर्णय गर्न अनुरोध गर्न लगाएका सम्झौता भएका छन् र 

यस्तो छ प्रतिपक्ष र सरकारबीच भएको लिखित सम्झौता :