स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्न सरकारले ‘आलटाल’ गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले ‘जनदबाब र संघर्ष’ को रणनीति अघि सार्ने भएको छ । माघ १९ गते बुधबार बस्ने पार्टी केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा छलफल गरेर संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने एमालेले तयारी गरेको हो ।

उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सचिवालय बैठकमा हुने छलफलका आधारमा पार्टीले भावी कार्यक्रम र एजेण्डा तय गर्ने बताए । ‘सरकारले बहानाबाजी गर्न खोज्यो भने पार्टी आफै पनि संघर्षमा उत्रिन्छ । अहिले हामीले जनसंगठनहरूलाई उतारेका छौँ, त्यसपछि आवश्यकता अनुसार अघि बढ्छौँ,’ ज्ञवालीले रातोपाटीसँग भने, ‘यो हप्ताभित्र पनि मिति घोषणा भएन भने आन्दोलनको विकल्प छैन ।’ 

अहिले कोरोनाका कारण सचिवालय बैठकमार्फत निर्णयमा पुग्ने तयारी भएको उनले बताए । एमाले केन्द्रीय सचिवालयमा केन्द्रीय अध्यक्षसहितका पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । एमालेमा हाल अध्यक्ष एक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष १, उपाध्यक्षहरू ६,उपमहासचिव ३ र सचिव ७ गरी १९ जनाको सचिवालय रहेको छ ।

‘नेकपा एमाले संविधानअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल घोषणा होस् भन्ने चाहन्छ, यो कुरा पार्टीले पटक पटक भन्दै आएको पनि छ तर सरकारले आलटाल गरिरहेको अवस्था छ’, ज्ञवालीले भने, ‘कुनै पनि बहानामा निर्वाचन टार्ने विषय एमालेलाई स्वीकार्य छैन ।’

सचिवालय बैठकअघि सोमबार बसेको सो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बैठकले सचिवालयमा छलफल गर्ने एजेण्डा तय गरेको छ । महासचिव शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा बसेको उक्त बैठकले सरकार अझैपनि समयावधिभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्न तयार नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही बैठकले सचिवालयमा छलफल गर्ने एजेण्डा समेत तय गरेको छ । जसमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र जिल्ला अधिवेशनहरूको समीक्षा, स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जनदबाब र संघर्ष, प्रदेश अधिवेशनको समीक्षा, पार्टीको नियमावली र जनसंगठन सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका अनुमोदनलगायत निर्धारण गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्घात छानबिन प्रदेशमै

माघ १२ गते १९ पदमा भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा नेकपा एमालेका एक जना उम्मेदवार मात्रै निर्वाचित भएका थिए भने कतिपय प्रदेशमा एमालेकै मतदाताले समेत आफ्ना उम्मेदवारलाई मत नदिएर अन्तर्घात गरेका थिए । खासगरी प्रदेश एकमा आफ्नै मतदाताले पार्टीका उम्मेदवारलाई मत नदिएर अन्तर्घात गर्दा गुरु बरालले पराजय बेहोर्नुपरेको भन्दै कारबाही गर्ने एमालेले जनाएको थियो ।

पार्टीका उम्मेदवारको जित सुनिश्चित हुँदाहुँदै पनि आफ्ना दुई प्रदेश सांसदसहित अन्य जनप्रतिनिधिले अन्तर्घात गरेको भन्दै नेकपा एमाले प्रदेश १ ले अन्तर्घातीको खोजीका लागि छानबिनको मागसहित पार्टी केन्द्रलाई गुहारेको थियो । एमाले १ नम्बर प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष तुलसीप्रसाद न्यौपानेले माघ १३ गते विज्ञप्तिमार्फत विपक्षी गठबन्धन आफ्नो पार्टीविरुद्ध लागेको बेला आफ्ना उम्मेदवारहरू आफ्नैभित्रबाट षडयन्त्रको सिकार भएको बताएका थिए । ‘पार्टी निर्णय र हितविरुद्धमा भएका अन्तर्घाती कदमको वस्तुनिष्ठ छानबिन गरी दोषी उपर कडा कारबाही गर्न पार्टीले संकल्प छ’, अध्यक्ष न्यौपानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै प्रदेश कमिटीको बैठकले अन्तर्घाती र षड्यन्त्रकारीहरूको पहिचान गरी कारबाही गर्न केन्द्रीय कमिटीसमक्ष माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश एकमा प्रदेशसभामातर्फ ४० मध्ये ३८ मतमात्रै एमालेका उम्मेदवारलाई परेको थियो । एमालेका तीन उम्मेदवारहरूमध्ये अन्यतर्फ गुरु बराल गोलाप्रथामा पराजित भएका थिए भने महिलातर्फकी उम्मेदवार सुमित्रा भण्डारीलाई पनि एमालेका सबै जनप्रतिनिधिले मत दिएका थिएनन् । बराल र गठबन्धनका उम्मेदवार गोपाल बस्नेतले समान मत ४ हजार ४८८ प्राप्त गरेका थिए । बराबर मत भएपछि गोलाप्रथाबाट बस्नेत निर्वाचित भए । तर, सोमबार बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बैठकले राष्ट्रिय सभामा भएको भनिएको उक्त अन्तरघातबारे केन्द्रले कुनै निर्णय गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘अन्तर्घात भयो भनिएको छ तर प्रमाण केही छैन । क–कसले अन्तर्घात गरे भन्ने प्रमाण नभएकाले कारबाही गर्न पनि सकिँदैन । त्यसैले बरु यदि प्रमाण भेटिए प्रदेशलाई नै कारबाही गर्न अधिकार दिन सकिने निर्णय भएको छ,’ एमालेका एक पदाधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘कार्यदल बनाउने भनेर भनिए पनि त्यस्तो केही भएको छैन ।’

प्रदेश अधिवेशन सर्न सक्ने

नेकपा एमाले आगामी माघ २८ गते सातै प्रदेशको प्रदेश अधिवेशन गर्ने मिति निर्धारण गरेको छ । तर, कोरोना महामारीका कारण उक्त दिन राखिएको प्रदेश अधिवेशन केही समय पर सार्नुपर्ने अवस्था बारेमा पनि केन्द्रीय कार्यालय बैठकमा छलफल भएको छ । ‘कोरोना महामारी पनि छ, राष्ट्रिय राजनीति कता जान्छ त्यसमा पनि निर्भर हुन्छ । त्यसैले माघ २८ को प्रदेश अधिवेशन केही दिन पर सार्दा हुन्छ भन्ने नै धेरैको सुझाव छ तर सचिवालयमा समेत छलफलपछि यसको टुङ्गो लाग्छ’, एमालेका एक नेताले रातोपाटीलाई भने, ‘सम्भव त १५ दिन पछि सर्नसक्छ ।’ नेकपा एमालेले यसअघि पनि कोरोनाका कारण देखाउँदै माघ ८ का लागि तोकेको प्रदेश अधिवेशन २० दिन पर धकेलेर माघ २८ लाई सारेको थियो ।

जनसंगठनका संघर्ष जारी

एमालेले सरकारलाई निर्वाचन मिति तोक्न दबाब दिन आफ्ना जनसंगठनहरुमार्फत आन्दोलन सुरु गरिसकेको छ । गत शनिबार बसेको सो पार्टी सम्बद्ध जनसंगठनहरूको संयुक्त बैठकले सरकारलाई निर्वाचन मिति तोक्न दबाब दिनुपर्ने निर्णय गर्दै २२ वटै जनसंगठनहरुले आ–आफ्नो ढंगले आन्दोलन अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार एमालेको युवा, विद्यार्थी, महिलालगायतका जनसंगठनहरुले सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्न विभिन्न ढंगले दबाब दिइरहेका छन् । मंगलबार मात्रै एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुका कार्यकर्ताले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र सभामुख अग्नि सापकोटालाई कालो झण्डा देखाएका छन् ।

मिति तोक्न सरकारको अलमल

स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा सत्तारुढ दलमै एकरूपता छैन । यद्यपि उनीहरूले आगामी जेठ मसान्तभित्र निर्वाचन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेका छन् । तर त्यसका लागि निर्वाचन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । यदि ऐन संशोधन गरिए यसअघि निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको निर्वाचन मितिको साटो नयाँ मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ । शनिबार गठबन्धनले जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति जुटाए पनि कानुनी जटिलता कायमै रहेको र मिति नतोकिएकाले चुनाव भइहाल्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन ।