भारत सरकारले आफ्नो छुट्टै ‘डिजिटल करेन्सी’ ल्याउने भएको छ । विश्व अर्थतन्त्र नै क्रिप्टोकरेन्सीतर्फ गइरहेको समयमा बिटक्वाइन जस्ता डिजिटल करेन्सीको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ । यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै भारत सरकारले आफ्नै डिजिटल करेन्सी ल्याउने घोषणा गरेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष सन् २०२२/२३ को बजेट घोषणा गर्दै केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सितारमणले यही वर्ष सन् २०२२ मा डिजिटल करेन्सी प्रचलनमा ल्याउने बताइन । भारतको अर्थतन्त्रलाई डिजिटल बनाउने लक्ष्यसहित यस्तो कदम अगाडी बढाएको उनको भनाई छ ।

भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आरबीआई)ले गत वर्षदेखि नै डिजिटल करेन्सी बनाउने तयारी थालेको थियो । आरबीआईले त्यसको काम सक्न लागेको र यही वर्षदेखि डिजिटल करेन्सीलाई आधिकारिकरुपमा प्रयोगमा ल्याउने मोदी सरकारको घोषणा आएको हो ।