कर्णालीमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले राखेका मागहरूको सम्बोधन गर्नका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलमा एमालेको तर्फबाट गुलाबजङ्ग शाह र एकीकृत समाजवादी दलको तर्फबाट भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाही रहेका छन् ।

एमालेले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका पुराना अलपत्र योजनाहरूलाई पूर्णता दिनुपर्ने, विगतमा प्रदेश सरकारले छानेर पूरा हुन नसकेका आयोजनामा बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट व्यापक जनविरोधी रहेको एमालेको ठहर छ । त्यस्तै टुक्रे आयोजनालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको आरोप छ ।

कार्यदलभित्र रहेका एमाले सांसद गुलाबजङ्ग शाहले प्रदेश सरकारले दुई लाखका योजना पनि वितरण गरिरहेको दाबी गरे । अब त्यसो हुन नदिनका लागि कम्तीमा पनि १५ लाखभन्दा माथिका योजना प्रदेश सरकारले वितरण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत फेरबदल भएको कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने, सदनलाई पर्याप्त बिजनेस दिनुपर्ने, क्षेत्र विकास कोषको बजेट सबै क्षेत्रमा पठाउनुपर्ने माग हामीले राखेका छौँ।’ 

एमालेको यही अडानका कारण सोमबार बस्ने भनिएको प्रदेशसभा बैठक पनि स्थगित भएको छ । सरकारले एमालेका मागहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए  आज नै संसद् सुचारु हुने सांसद शाहले बताए । कार्यदलका संयोजक तथा सांसद नरेश भण्डारीले पनि सम्भवतः आज नै विषयको टुङ्गो लाग्ने रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

सरकार पनि प्रतिपक्षले राखेका विषयमा सकारात्मक देखिएको छ । प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रतिपक्षले उठाएका विषय आफूले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । यतिमात्र होइन प्रतिपक्षीसँगै मिलेर आफू अघि बढ्न चाहनेको कुरा पनि उनले उल्लेख गरेका थिए ।