माधव पराजुली

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका कारण चुनावी सरगर्मी बढेको छ । प्रायः सबै राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक भइसकेका छन्  । यस्ता घोषणापत्र पहिले पनि तयार गरेका थिए तर त्यसमा गरिएका प्रतिबद्धता कति पूरा भए भनी कसैले प्रश्न गरेका छैनन् । त्यसको बारेमा जनताले प्रश्न उठाउनु पर्छ । आखिर राजनीतिक दलले घोषणापत्र किन बनाउँछन् ? गर्दै नगर्ने काम घोषणापत्रमा किन उल्लेख गर्छन् ? किन अहिलेसम्म देशमा विकासले गति लिन सकेन ? साधारण नागरिकले घोषणापत्रको आधारमा राजनीतिक दल छान्ने र सोहीअनुसार भोट हाल्ने दिन कहिले आउँछ ? यो पटक राजनीतिक दल चुनावपूर्व गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेकाले कुनै गठबन्धनले बहुमत ल्याउने, देशले स्थिर सरकार पाउने र देश विकास हुनेमा जनता आशावादी देखिएका छन् । त्यसैले, यो पटक कुनै दलको घोषणापत्रको आधारमा भन्दा पनि गठबन्धनको बलमा भोट आउने देखिन्छ । 

राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा प्रायः प्रतिव्यक्ति आय, सडक, पानी, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता विकासका कुरा लेखिएका छन् । ती कागजमा मात्र सीमित हुने गरेका छन् । तर त्यसमा सरकारी सेवा प्रवाहलाई कसरी छिटो, सहज, सरल, चुस्त दुरुस्त, झन्झट मुक्त र नागरीकप्रति उत्तरदायी बनाउने भन्ने खासै उल्लेख गरिँदैन । यो अहिलेको आवश्यक हो । अब पनि देश विकास नहुनुको दोष राजनीतिक दलले कर्मचारी र कर्मचारीले राजनीतिक दललाई दिएर बस्ने छुट हुनेछैन । आम रूपमा के भ्रम छ भने देश विकास पुराना नेता र कर्मचारीबाट सम्भव छैन भन्नु सरासर गलत हो । पुराना नेता तथा कर्मचारीमा पनि नागरिकप्रति उत्तरदायी भवना छ । कतिपय नयाँ नेता तथा कर्मचारीमा पनि अनुत्तरदायी भावना छ । नागरिकको सेवा गर्ने नीतिगत व्यवस्था, कर्मचारीको काम गर्ने र नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने तरिका अत्यन्त झन्झटिलो छ । 
देशमा ठूलाठूला परिवर्तन आए, शासन व्यवस्था परिवर्तन भए । राणा शासनदेखि राजतन्त्र हुँदै देश गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नागरिकले पाउने सेवा उस्तै झन्झटयुक्त नै रह्यो । विकास गर्ने तरिकामा परिवर्तन हुन सकेन । त्यसकारण विकासको गति अत्यन्त सुस्त हुन पुग्यो । सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा परेका र बजेट विनियोजन गरेका थुप्रै योजनाहरू पनि अलपत्र अवस्थामा नै रहे । हाम्रो देशभन्दा पछि बनेका देशले समुन्द्रमा बस्ती बसालिसक्दा हामी भने कर्णाली विकास नहुनुको कारण भौगोलिक विकटता हो भन्दै बसिराखेका छौँ । 

गणतन्त्र आइसकेपछि पनि भिन्नभिन्न सिद्धान्त बोकेका दलले सरकार सञ्चालन गरे । भिन्न सिद्धान्त बोकेका दलमा पनि भिन्न व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गरे । एकै व्यक्तिलाई पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर मिल्यो । तर जनताले महसुस गर्ने गरी विकास गर्ने तरिका र सरकारी कार्यालयबाट नागरिकले पाउने सेवा झन्झट मुक्त हुन सकेन । विकसित मुलुकका सडक, घर लगायतका संरचनाहरू मात्र होइन सरकारले नागरिकलाई दिने सेवा पनि अत्यन्त लोभ लाग्दो हुन्छ । हामिलाई ठूलाठूला संरचना निर्माण गर्न समय लाग्ला तर जुन तत्काल सम्भव छ र जुन परिवर्तनले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउँदछ त्यो पनि हामी गर्न सकिराखेका छैनौ । 

यतिखेर देश नयाँ प्रशासनिक हिसाबले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । हिजो नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जिल्ला सदरमुकामबाट हुने अधिकांश काम अब स्थानीय तहबाट हुनेछन् । त्यसैले स्थानीय तहबाट हुने प्रशासनिक कार्यलाई पुनर्संरचना गर्नु, प्रविधियुक्त गराउनु, झन्झटमुक्त गराउनु र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ । 

नागरिकले सामान्य फारम भर्नेदेखि सरकारलाई कर वा दस्तुर तिर्न घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यो काम अनलाइन प्रविधिमा घरमा बसीबसी गर्न सकिन्छ । यसले सरकारी सेवालाई सरल बनाउँदछ भने समयको वचत गर्छ । बुटवलबाट सवारी लाइसेन्स लिएको नागरिक कर तिर्न वा नवीकरण गर्न बुटवल आउनुपर्ने अवस्था छ । यस्ता झन्झटिला प्रक्रियालाई निर्मूल पार्न अनलाइन सिस्टममा जानुपर्छ ।  नागरिकले देशको जुनसुकै ठाउँबाट पनि सेवा लिन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । 

सेवाग्राहीका जस्तासुकै काम एकै दिनमा सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  सकिँदैन भने काम सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई काम सम्पन्न भएको जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । सामान्य कागजपत्र पुगेन भनेर सेवाग्राहीको काम रोक्ने र दुख दिने काम गर्नु उचित हुँदैन । हामी कुनै पनि काम गर्दा आवश्यकभन्दा बढी कागजपत्र मागिराखेका हुन्छौँ र तिनको फोटोकपी खोज्छौँ । कागजपत्रका फोटोकपी मागेर ठूलाठूला फाइल बनाएर राख्नुको सट्टा आवश्यक कागजपत्र स्क्यान गरेर राख्ने प्रविधिको विकास गर्न सकिन्छ । कार्यालयबाट फोटोकपी गर्ने ठाउँ आधा घण्टा टाढा हुन्छ, त्यसमाथि दिनको १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ । यसका सम्बन्धित कार्यालयमा नै सुरक्षित कागजपत्रको फोटोकपी खोज्नु आवश्यक देखिँदैन । जुन कार्यालयबाट नागरिकता बनाइन्छ, अर्को काम गर्नुपर्दा त्यही कार्यालयले नागरिकताको फोटोकपी मागिन्छ । नागरिकता वा पासपोर्ट बनाउँदा फोटो बोकेर जानुपर्ने बाध्यताको ठाउँमा सम्बन्धित कार्यालयमै फोटो खिचेर स्क्यान गर्ने व्यवस्था गर्दा सहज हुन्छ ।

कुनै सेवाग्राहीले सहज तरिकाले सेवा पाएन भने उसले उजुरी गर्ने र तत्काल सुनुवाइ हुने व्यवस्था मिलाउनु राम्रो हुन्छ । सबै कार्यालयहरू अपाङ्गमैत्री हुनु, सबै कार्यालयहरूमा सफा पिउने पानी र सफा ट्वाइलेट हुनु अत्यावश्यक छ । 

विकास भनेको केवल सडक निर्माण गर्नु, विद्युत निकाल्नु, रेल कुदाउनु वा सिंचाइका नहर बनाउनु मात्र होइन । एउटा नागरिकले सरकारी सेवा कति सहज, सरल, छिटोछरितो र झन्झटमुक्त तरिकाले पायो त्यो पनि विकास हो । राजनीतिक दलले गर्नै नसक्ने काम नगरेर भन्दा पनि जुन काम सम्भव छ त्यो काम पनि नगर्दा जनतामा निरास छाएको हो ।
हाल : अमेरिका