मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई लिखित पत्राचार गरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विवादमा तानिएकी छन् । शुक्रबार राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास बोलाएर स्थानीय निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएपछि राष्ट्रपति भण्डारीमाथि सत्तापक्षबाट प्रश्न उठेको छ ।

निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्री देउवालाई सचेत गराएको लिखित कागज बाहिरिएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक मर्यादा बिर्सिएको भन्दै  विरोध सुरु भएको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिको भूमिका सन्देहपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन् । राज्य सञ्चालनबारे राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच भेटघाट हुनु स्वाभाविक मानिन्छ । तर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई आशङ्का मिश्रित पत्र थमाएपछि तरङ्ग पैदा भयो ।

सत्तासीन काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाका अनुसार राष्ट्रपतिले कुनै विषय छ भने भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुपर्ने थियो । ‘स्थानीय चुनावबारे तयारी के छ ? कसरी सोच्नु भएको छ ? के सोच्नुभएको छ भनेर सोध्नुपर्थ्यो,’ थापाले भने, ‘त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको बिफ्रिङका आधारमा राष्ट्रपतिको प्रतिक्रिया आउनुपर्ने थियो ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले भने देउवासँगको भेटमा कसैको पत्र बोकेर बसेको जस्तो व्यवहार देखाइन् । प्रधानमन्त्री देउवा शीतल निवास पुग्दा राष्ट्रपति भण्डारी पत्र बोकेर बसेकी थिइन् । महामन्त्री थापाले भने, ‘त्यो उहाँको पत्र नै होइन । सिधा कुरा त्यो नेकपा एमालेको भाषामा राष्ट्रपतिले थमाएको पत्र थियो ।’

थापाका अनुसार हाम्रोजस्तो संवैधानिक राष्ट्रपति भएको देशमा उनीहरूको अभ्यासबाट नजिर स्थापित हुँदै जान्छ । ‘अस्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक संसद् विघटन गर्दा उहाँले अवलम्बन गर्नुभएको उपाय, राष्ट्रपति कार्यालयको गर्नुभयो दुरुपयोग जगजाहेर छ,’ उनले भने ,‘त्योबेला संविधानको धज्जी उठाएर संसद् विघटन गर्दा एकपटक पनि राष्ट्रपतिले प्रश्न उठाउनुभएन ।’

संवैधानिक भूमिका खेल्ने बेला राष्ट्रपति भण्डारी ओलीको असंवैधानिक कार्यमा सहभागी भएकाले थिति स्थापित हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने र संवैधानिक परीक्षण गर्न काम भण्डारीबाट स्थापित हुन नसकेको थापाले बताए ।

‘त्यो बेलामा एउटा–एउटा काम अह्राएको गर्ने अनि अहिले आएर पूर्ण रूपमा सक्रिय भएर सरकार निर्णयमा नपुगेको विषयमा दबाब दिने ? स्थानीय निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्रीले त एकपटक बोल्नु पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संविधान र कानुन बाझियो भनेर बहस र छलफल गर्न पठाउनुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीको धारणा पनि नसुनी पहिलै पत्र तयार गरेर राष्ट्रपतिले राजनीति गर्न मिल्छ भन्दै थापाले प्रश्न उठाए । उनले भने, ‘यो त निर्वाचन आयोगले जस्तै भइहाल्यो नि !’

यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले पनि नेपालमा संवैधानिक राष्ट्रपतिले दबाब दिने अभ्यास नै नरहेको बताए । ‘संवैधानिक राष्ट्रपतिले सरकारले सिफारिस गरेका काम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो । राष्ट्रपतिले सरकारलाई यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिने अभ्यास छैन । राष्ट्रपतिले सुरु गरेको अभ्यासले सक्रिय हुन खोजेको देखाउँछ,’ उनले भने ।

गुरुङका अनुसार अब राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक दायराभित्र रहन्न भन्ने सन्देश दिएकी छिन् । ‘संवैधानिक मर्यादा प्रतिकुल जाने  लक्षण देखिन्छ । संवैधानिक अङ्ग संविधानले तोकेको क्षेत्राधिकारभित्र रहनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक अङ्गहरू संविधान उल्लङ्घन गर्न उद्यत हुनुहुँदैन । नभए  संविधान विफल हुन्छ ।’

संविधान विफल पारेर संकटकाल आकर्षित गराउने अभियानमा राष्ट्रपति लागिपरेको उनको भनाइ छ ।

‘संविधान उल्लङ्घन गर्ने अभियानमा निर्वाचन आयोग र राष्ट्रपति संलग्न हुनुभएको छ,’ गुरुङले भने, ‘नेकपा एमालेको संविधान विरोधी अभियानमा राष्ट्रपति सामेल हुनुभयो । यो दुर्भाग्य पूर्ण छ ।’

यस्तै काँग्रेसका नेता (नारायण प्रसाद) एनपी साउदले राष्ट्रपति भण्डारी अनावश्यक विवादमा मुछिएको बताए । ‘गत निर्वाचन बाहेक नेपाल र विदेशमा पनि पहिला संघीय र त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन हुने परम्परा छ । पहिला संघीय निर्वाचन गरेर देशमा एकरूपता स्थापना गर्न खोजेका हौँ,’ साउदले रातोपाटीसँग भने, ‘तर यसलाई लिएर सस्तो राजनीति गर्ने काम भएको छ । संवैधानिक जवाफदेहितामा बसेका जिम्मेवार व्यक्ति (राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी) अनावश्यक विवादमा मुछिनु भएको छ ।’

सरकार निर्वाचनको पक्षमा छैन भन्ने सन्देश दिने गरी निर्वाचन आयोग र राष्ट्रपतिबाट वक्तव्यबाजी भएको उनको आरोप छ ।

उनले भने, ‘निर्वाचन आयोग र राष्ट्रपतिबाट संस्था वक्तव्यबाजी गरिरहेको छ । हामी निर्वाचनमा जान नचाहेको सन्देश दिन खोजिएको छ । यो गलत हो ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा कानुनविद् राधेश्याम अधिकारी भने सरकारलाई सुझाव, परामर्श र सचेत गराउने राष्ट्रपतिसँग संवैधानिक हक रहन्छ ।

‘सकारात्मक रूपमा लिँदा राष्ट्रपतिले यो कुरा गर्न पाउनुहुन्छ । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विषय वस्तुमा राष्ट्रपतिले सुझाव परामर्श र सचेत गराउन नपाइने होइन,’ उनले भने, ‘उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट देशको राजनीति, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाबारे रिपोर्ट माग्ने काम गर्न सक्नुहुन्छ । राष्ट्रपतिले यो संवैधानिक भूमिका खेल्नैपर्छ ।’

यसअघि राष्ट्रपति यस्तो अभ्यास नगरेकाले प्रश्न उठे पनि अधिकार भने रहेको अधिकारीको जिकिर छ । ‘म कानुनको विद्यार्थीका हिसाबले भन्छु राष्ट्रपतिसँग त्यो अधिकार रहन्छ । तर, यसअघि राष्ट्रपति यस्तो अभ्यास नगरेकाले प्रश्न उठेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘विदेशमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको यस्तो कुरा बाहिर आउँदैन, हाम्रो काँचो काम हुन्छ ।’

यद्यपि राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भने यो राष्ट्रपतिको पत्र नभएर लिखित टिपोट मात्रै भएको र प्रधानमन्त्री आफैँले त्यो ‘लिखित टिपोट पाउँ न’ भनेर मागेको दाबी गरेको छ ।

यस्तो छ राष्ट्रपतिको पत्र

स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा प्रमुख विषय, मुख्य बुँदाहरू

२०७८ माघ १३ गते

१. देशका सम्पूर्ण ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचन विक्रम सम्वत् २०७४ मा तीन चरणमा सम्पन्न भएको हो । यस अन्तर्गत २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरण, असार १४ गते दोस्रो चरण, र असोज २ गते तेस्रो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको भएको विदितै छ । हाम्रा लिखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था एवं निर्वाचन गराउने संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग समेतको राय अनुसार सबै स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल आगामी २०७९ जेठ ५ गते समाप्त हुँदैछ ।

२. स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त हुनु दुई महिना अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्दछ । त्यसैले जेठ ६ गते नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्य आरम्भ गर्नुपर्दछ । हाम्रो संविधान र ऐनले स्थानीय तह खाली हुने वा अधिकार अन्यत्र हस्तान्तरण हुने वा निर्वाचनबाहेकका विधिबाट स्थानीय तहलाई सीमित गर्ने परिकल्पना गरेको छैन । तसर्थ निर्वाचन आयोगलाई उसको तयारी बमोजिम निर्वाचन गराउने दायित्व सुम्पिनु नेपाल सरकारको दायित्व हो ।

३. स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ ५ गते नै गर्न किन आवश्यक छ र यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले के कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने विषयमा आयोगले २०७८ माघ ११ गते सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ ।

४. संविधान र ऐन अनुसार सुरुमा स्थानीय तह र त्यसपछि संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाहरूको निर्वाचन हुनु अपरिहार्य छ । यस व्यवस्थालाई राजनीतिक स्वार्थका लागि चलाउन खोजियो भने त्यसको नकारात्मक परिणाम हाम्रो प्रणालीमा पर्न जान्छ । निर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको हुनाले त्यसलाई स्वाभाविक प्रक्रिया अनुसार सञ्चालन हुन दिनु नै हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राजनीतिक दलहरूको दीर्घकालीन हितमा हुन्छ ।

५. निर्वाचन सार्न सकिने गरी ऐन ऐन संशोधन गर्ने प्रयास हुनु चिन्ताजनक छ । आज मात्रै महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई ‘कोट’ गरेर दुई ऐन संशोधन गर्न लागिएको खबर आएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ संशोधन गर्ने तयारी भएको भनी प्रकाशित समाचारहरूले निर्वाचनबारे अनिश्चय बढाएका छन्‌ ।

६. धेरै कानुन व्यवसायी, विचार निर्माता, जनसाधारण तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेतको विचार समयमा नै निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने देखिन्छ । यस्ता विचारहरू निरन्तर विभिन्न सञ्चार माध्यममा दैनिकजसो प्रकाशित भइरहेकै छन्‌ । चुनाव सार्नुपर्छ भन्ने आवाज सार्वजनिक वृत्तमा असाध्यै कम छ ।

७. स्थानीय निर्वाचनबारे अलमल वा कुनै अन्योल आवश्यक छैन । जुन–जुन तहका कार्यकाल जुनजुन समयमा सकिन्छन्‌, त्यसैलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने हो भने समस्या नै देखिँदैन । संविधानको धारा २२५ मा उल्लिखित स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको छ महिनासम्म चुनाव गराउन सकिने व्यवस्थाको मनलागी तथा स्वार्थपरक व्याख्या गर्नुहुँदैन स्थानीय तहहरू सरकारविहीन हुनुको परिणति के हुन्छ भनेर बुझ्न निकट अतीत मात्र हेरे पर्याप्त हुन्छ । हिजो २०५९ देखि २०७४ सालसम्म तत्कालीन स्थानीय  निकायलाई कर्मचारीका हातमा सुम्पिएर सर्वदलीय संयन्त्रका भरमा चलाउँदा देखिएका विकृतिबाट सिक्न आवश्यक छ । कोभिड १९ को महामारीसँग जुध्न वा प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न स्थानीय तहले खेलेको भूमिका सम्झेर पनि जनताको घरदैलोमा निर्वाचित प्रतिनिधि आवश्यक रहेको यसै पुष्टि हुन्छ । चुनावसम्बन्धी छलफल तर्कसङ्गत, वस्तुगत र निष्पक्ष ढंगबाट गर्नुपर्छ, दलीय लाभहानीको हिसाब गरेर पूर्वाग्रहप्रेरित भएर होइन ।