किसानका मुद्दा उठाएर करिब महिना दिनदेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरूद्ध पार्दै सीके राउतका कार्यकर्ताले आन्दोलन चर्काइरहेका छन्, मधेशका जिल्लामा दिनहुँ झडप भइरहेको छ । आन्दोलनकारीलाई तितरबितर पार्न सुरक्षाकर्मीले सधैं बल प्रयोग गर्ने गरेको छ । किसानको माग सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने, समयमा मल र बीउको व्यवस्था गर्नुपर्ने, किसान कार्डको ब्यवस्था गर्नुपर्ने, सिँचाइको व्यवस्था हुनुपर्ने, सिँचाइका लागि निःशुल्क विद्युत दिनुपर्ने, हावाहुरी र वर्षाले भएको बालीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेलगायत माग किसानहरुले गरेका छन् । किसानको पूरा गर्न दबाब सिर्जना गर्न सीके राउत पहिलेको गान्धीवादी पहिचान भन्दा फरक उग्र र अराजक बन्दै गैरहेको छ । पृथकतावादी गतिविधि छाडेर मूलधारको राजनीतिमा होमिएको राउतले मधेशको मूल राजनैतिक मुद्दा छाडेर स्थानीय तहको अनियमितता र ढिलासुस्तीका विषय समेत आन्दोलन गर्दैछन् ।

भारतमा हुँदै गरेको हरेक आन्दोलनको प्रभाव नेपालमा प्रत्यक्ष पर्ने गरेको छ । दिल्लीमा केजरीवालहरुले आन्दोलन गरे, नेपालमा पनि वैकल्पिक शक्तिको खोजी हुन थाल्यो । भारतमा अनशन संस्कृतिको पुनर्भाव भयो, नेपालमा पनि गोविन्द केसी अनशनको पर्याय भए । भारतमा कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, विक्री र भण्डारणसम्बन्धी तीनवटै कानुन फिर्ताको निम्ति किसान आन्दोलन विश्वको ठूलो प्रदर्शन बन्न पुग्यो । नेपालमा पनि किसान आन्दोलनको प्रभाव पर्यो । किसान आन्दोलनको अर्को आयाम पनि छ, मधेश आन्दोलन हुँदा उनीहरूले सुन्दर सपनाको मधेश परिकल्पना गरेका थिए, अधिकांश किसान रहेको मधेशी जनतालाई अनेकौं आश्वासन बाँडियो, संघीयता पनि आयो तर सोचेअनुरूप ती सपना पूरा नभएपछि निराश भएका जनतालाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयासमा किसान आन्दोलनको प्रादुर्भाव सीके राउतद्वारा भइरहेको छ ।

केही महिनाअघि सिरहाको औरही गाउँपालिकामा गहुँको बीउ वितरणमा ढिलाइ भएपछि आक्रोशित स्थानीयले राउतकै सहयोगमा लुटेर लगे । लुटपाटमा संलग्न केहीलाई स्थानीय प्रशासनले पक्राउ गरेर मुद्दा चलायो । यस विरूद्ध उनका कार्यकर्ताले पक्राउ परेका किसानको रिहाइको माग गर्दै चक्काजाम र जथाभावी तोडफोड मच्चाउन थाले । किसानको रिहाइको एकबुँदे मागसहित सुरू भएको किसान आन्दोलनबाट पाँचबुँदे, सातबुँदे त्यसपछि दश हुँदै अहिले १२ बुँदे माग पुर्याइएको छ ।

केही पहिले जनकपुरमा राउत बस्दै आएको क्षेत्रमा वर्षाको पानीले सडक हिलाम्मे हुने समस्या स्थानीयले सम्बद्ध निकायमा पटक–पटक गुनासो गरे पनि धेरै दिनसम्म समाधान भएन । सुनुवाइ नभएपछि सोही आरोपमा खानेपानी तथा ढल निकास कार्यालयका कर्मचारी राजेश्वर कुशवाहालाई काmलोमोसो दलेर शहर घुमाइयो । त्यसपछि मधेशव्यापी भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन अगाडि बढ्यो तर त्यतिकै सेलाएर गयो । यस आन्दोलनले राउतलाई उर्जा प्राप्त भयो । अहिले पनि किसानको समस्या समाधान होस्, नहोस् । तर, राउतको पार्टी भने स्थापित हुने क्रममा देखिन्छ ।

आन्दोलनमा किसानको माग मात्रै छैन, बरु मागको ब्यानर भन्दा पनि ठूल्ठूलो सीके राउतको तस्विर, पार्टीको झण्डा तथा प्लेकार्ड एवं नारामा वैज्ञानिक सीके राउत जिन्दावाद, हरन छाप जिन्दावादको नारा लाग्दो छ । यो सबै लक्षण आन्दोलन र मागप्रतिको इमान्दारिता भने होइन । तर किसानका समस्या जायज छन्, त्यो पुरा गरिनुपर्दछ ।

विगतमा पनि बारा र रौतहट जिल्लामा किसानको महत्वपूर्ण आन्दोलन भएको थियो । ‘रे नही, जी कहो’ नारा लगाउँदै जाली तमसुक च्यात्ने, भकारी फोडो, मोहियानी हक, जमिनदारी प्रथाको अन्त्यलगायत जमिन्दारले गर्ने विभिन्न शोषणका विरूद्ध किसान आन्दोलित भएका थिए । नेपाल कृषिप्रधान देश भएकाले यहाँका अत्यधिक जनता भनेका किसान नै हुन् । यहाँ हुने विभिन्न प्रकारका परिवर्तनको मुख्य शक्ति भनेको किसान नै हुन् । अहिले पनि समस्याको पहिलो कारण त हाम्रो अस्पष्ट कृषि नीति नै हो । यसले नेपालको अन्नभण्डारको रूपमा रहेको तराई–मधेशका किसानको समस्याको भेउ नै पाएको देखिँदैन । प्राथमिकतामा राखिएको कृषि क्षेत्रका किसानले के सुविधा पाए त ? जापान, युरोप र अमेरिकाले झैं यस क्षेत्रलाई खुला बजार व्यवस्थाबाट संरक्षण गर्न किन सकिएन ? स्थानीय तह, प्रशासन कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरूको संस्थागत कमजोरी पनि यो समस्याको अर्को कारण रहेको छ ।

चिनी मिलले उखु किसानहरुको भुक्तानी नगर्दा उनीहरूको बिल्लीबाठ भएको छ । प्रायः किसानले उखु खेतीका लागि ऋण लिने गरेका छन् । तर, समयमा भुक्तानी पाएका छैनन् । अन्नदाता कृषकलाई समयमै न्याय नदिई गरिबीमा पार्ने काम पनि पाप नै हुने भएकाले सीके राउतले अराजक एवं कडा आन्दोलन गरे पनि जायज नै भन्नु परेको अवस्था छ ।

मुलुकको कृषि क्षेत्र यो वा त्यो नाममा उपेक्षित हुँदै गइरहेको वास्तविकतालाई मनन गरी कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुने पर्याप्त सम्भावना रहेको हाम्रो देशमा किसानलाई वास्तवमै छुने र फाइदा हुने नीतिगत सुधार भएकै छैन । त्यसैले कोदो, फापरजस्ता नेपालको तुलनात्मक लाभ भएका कृषिउपजमा पनि परनिर्भरता बढेको छ । व्यापार घाटामा कृषि उपजको हिस्सा बढ्दै गएको छ र किसानको बेहाल भएको छ । मल, बीउ, सिँचाइ, कृषि औजार आदिको समस्या त विकराल छँदैछ । 

ईजरायलमा नेपालजस्तो कृषिको लागि अनुकूल भूगोल नभए पनि त्यहाँ प्रशस्त मात्रामा कृषि उत्पादन हुन्छ । ७० लाख जनसंख्या भएको त्यो देशमा प्रतिव्यक्ति जिडिपी २५ हजार अमेरिकी डलर छ ।सम्पूर्ण ईजरायली भूमिको आधा भूमि, मरूभूमि छ । २० प्रतिशत जमिन मात्र खेतीयोग्य छ । त्यहाँ पानीको अभाव छ । तर पनि कृषिका विभिन्न प्रविधिको खोज, पानीलाई राष्ट्रिय धरोहर मान्दै कानूनद्वारा त्यसको संरक्षण, विभिन्न सिँचाइसम्बन्धि उपकरणको खोज, कृषि, दूध, मासुजन्य पदार्थको उत्पादनमा बायोटेक्नोलोजीको प्रयोग, गर्मी देशमा उपयोगी हुने ग्रीन हाउस टेक्नोलोजीको विकास, माटोमा छिट्टै घुलनशील हुने पोटासियम नाइट्रेटको उत्पादन प्रयोग र निर्यातले त्यहाँको कृषिले गुणात्मक फड्को मारेको छ । यति प्रगति हुनुको कारण कृषिको औद्योगीकरण नै हो ।

पानी, भूमि र मानव शक्तिको सही प्रयोग गर्दै सहकारितामा आधारित त्यहाँको कृषि उत्पादनले प्रारम्भमा कागतीबाट आफ्नो निर्यातलाई अगाडि बढायो । अहिले विश्व बजारमा कृषिका विभिन्न उत्पादन, डेरीका सामान तथा मासुजन्य सामग्री निर्यात गर्ने प्रमुख देशको रूपमा ईजरायल देखिएको छ । निर्यात गरेर त्यहाँको अर्थतन्त्र बलियो बन्दै गइरहेको छ ।

विश्वस्तरमा कृषि सहकारिताका माध्यमबाट अगाडि बढ्दा प्रशस्त उत्पादन सम्भव भएको र त्यसले किसानको जीवनस्तरमा व्यापक सुधार ल्याएका थुप्रै उदाहरण पाउन सकिन्छ । कृषि सहकारिताकै कारण चीनका किसानको मासिक आय एक लाख भन्दा बढी छ । कृषिको औद्योगीकरण, सहकारिता, त्यसका साथै घरको छत, सडकको छेउ ट्राफिक सिग्नलमा समेत उत्पादन गर्नाले त्यहाँ धान, गहुँ, आलु, गोलभेँडा, चिया, कपास, तोरीलगायत कृषि सामग्री विश्वकै तुलनामा अत्यधिक मात्रामा उत्पादन हुन्छ । विश्व बजारमा ५० प्रतिशत स्याउ चीनबाट नै निर्यात हुन्छ । जबकि दोश्रो स्थानमा रहेको अमेरिकाले स्याउ निर्यातमा विश्व बजारको मात्र ६ प्रतिशत स्थान ओगटेको छ ।

तर, नेपालमा अझै मलको कारखानासम्म छैन, सामान्य खालका कृषि औजारसम्म उत्पादन हुन्न । कृषिका लागि सरकारी टेवा शुन्यप्रायः छ । कृषि विकासका लागि सहरबजारका सुविधासम्पन्न होटेल तथा रिसोर्टमा गोष्ठी, छलफल, सेमिनार, कार्यशाला अनवरत चलेकै छन् । कृषि विकासका नाउँमा एकथरिले कागजी योजना बनाएरै दिन कटाइरहेका छन् भने स्थानीय तहमा सञ्चालित कृषि अभिमुखीकरण कार्यक्रम गमलाखेती, कौसीखेती अनि भान्सा कोठाको फ्रिजमा तरकारी राख्न सिकाउने विधिमै सीमित भएका छन् ।

राउतको आन्दोलनले किसानका अझ थुप्रै समस्या उठाउन सकेकै छैन । जस्तै, चक्लाबन्दी एवं सहकारी खेतीका कुरा, चिया उद्योगजस्तै मधेसमा उब्जिने केरा, उखु, धान, आलु आदिलाई उद्योगको दर्जा, भूमि उपयोग नीतिका सवाल, कृषिजन्य उद्योगको विकास जस्ता बिषय पनि उठ्नु पर्दछ । अहिले किसानको आन्दोलनले भूमिसुधार, मोहियानी हकको कार्यान्वयन, गुठी समस्याको समाधान, क्वारेन्टाइनमा कडाइ, कृषिजन्य उत्पादनको आयातलाई निरूत्साहित गर्नुपर्नेलगायतका आवाज उठाइएको छैन । वास्तविक किसानले अनुदान पाउन नसकेको, बिचौलियाका कारण किसानको उत्पादनले सही मूल्य पाउन नसकेको, भूमिविहीन किसानलाई सरकारले बेवास्ता गरेको जस्ता विषय पनि आन्दोलनका मुद्दा हुनुपर्छ । 

नेपालमा कृषि पर्यटनले किसानको जीवनस्तरमा प्रशस्त सुधार ल्याउन सकिन्छ । कैलालीको टीकापुरमा केराखेती र केराखेतीको बीचैमा बनाना रिसोर्टले त्यो ठाउँ एउटा सुन्दर कृषि पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास भइरहेको छ । इलामको चिया बगानको पर्यटनले त्यहाँका चिया बगानका किसानको जीवनस्तरमा प्रशस्त सुधार ल्याएको छ । राज्यस्तरबाट पनि त्यो वातावरण सिर्जना गर्न किसानको दबाबमूलक आन्दोलनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन सक्दछ ।

उपरोक्त समस्याको समाधानका लागि सम्बन्धित स्थानीय, प्रदेश र संघीय संरचनाभित्रका निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनु जरूरी छ । संघीयताले सरकारलाई किसानको नजिकै लगेकाले विशेषतः स्थानीय सरकारले किसानका समस्या तत्काल समाधान गर्ने गरी आफ्नो क्षमता विकास गर्नुपर्दछ ।

राज्यले अविलम्ब किसानहरुको जायज माग पुरा गर्नु पर्छ । सीके राउतको नेतृत्वको आन्दोलनलाई बेवास्ता गरिनु घातक हुनेछ ।  प्रदेशमा जसपा नेतृत्वको सरकार छ, केन्द्रमा उसको गठबन्धनको सरकार छ तर आफ्नो आधार क्षेत्र खुस्किएला कि भनेर आन्दोलन माथि दमन गर्ने, गिज्ज्याउने, उस्काउने, प्रतिकार गर्ने अवस्थाले जसपालाई नै घाटा होला । आन्दोलन लामो भएर जनताको जनजीवन कस्टकर हँुदै गएको भुल्नु हुन्न । लोसपाका शीर्ष नेता राजेन्द्र महतोको समेत समर्थनले आन्दोलनलाई उर्जा थपेको छ, जनताको समर्थन बढ्दो छ । राउत पार्टीगत निहित स्वार्थ भन्दा माथि उठ्ने हो भने समर्थनको आयतन अझ बढ्ने देखिन्छ ।  

लेखक लोसपाका नेता हुन् ।