क्रस होल्डिङ भएका कम्पनीहरुले अब हायर पर्चेज कर्जा नपाउने भएका छन् । आइतबार राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रकृयागत व्यवस्था, २०७० को दोस्रो संशोधन, २०७५ लाई समेत संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रकृयागत व्यवस्था, २०७८ जारी गरेको बैंकले हायर पर्चेज कर्जा लिएको कुनै कम्पनीको अर्को कुनै कम्पनीमा समेत २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर पार्टनर (क्रस होल्डिंग) भएमा त्यस्तो कम्पनीलाई हायर पर्चेज कर्जा नदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको हो । 

यस्तो कर्जा कुनै व्यक्ति, कम्पनीको सञ्चालक, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका सेयरधनी, साझेदारी फर्मका साझेदार, फर्मका प्रोप्राइटर तथा त्यस्ता व्यक्ति, सञ्चालक, सेयरधनी, साझेदार वा प्रोप्राइटरका एकाघरका एकाघरमा बसोबास गरी आएका वा छुट्टाभिन्न भएका पति वा पत्नी, छोरा, भाइ तथा दिदी बहिनीलाई समेत प्रदान गर्नुनहुने बैंकले जनाएको छ । 

यस्तै, कुनै व्यक्तिको २५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर कुनै हायर पर्चेज कर्जा लिने कम्पनीसँग भए वा त्यस्तो कम्पनीको कुनै जिम्मेवारीमा रहेको भए पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई समेत कर्जा नदिन राष्ट्र बैंकले भनेको छ । 
यस्तै, एकै स्थानमा वा एउटै सेक्टरमा पहिले नै सो शीर्षकमा कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो क्षेत्रलाई समेत हेरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्न बैंकले भनेको छ । 

कम्पनीको नेटवर्थको अधिकतम ३० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाइने

हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीले आफ्नो खुद सम्पती (नेटवर्थ) को अधिकतम ३० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएका छन् । हायर पर्चेज अर्थात् ठूला लगानीका क्षेत्र कृषि, औद्योगिक, व्यापार व्यवसाय वा निजी प्रयोजनका लागि कुनै व्यक्ति, कम्पनी वा फर्मलाई सवारी साधन, मेसिनरी औजार, उपकरण खरिद गर्नका लागि कुनै कम्पनीले कर्जा दिँदैछ भने त्यस्तो कम्पनीले अवस्था हेरी आफ्नो कम्पनीको अघिल्लो त्रैमासको वित्तीय रिपोर्टले कायम गरेको खुद सम्पतीको अधिकतम ३० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको छ । यस्तो कर्जा ऋणीको धितो मूल्याङ्कनको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

यस्तो कर्जाका लागि कम्पनीले राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति माग गर्नुपर्ने र उक्त स्वीकृतिको ढाँचामा निवेदनको साथ आफ्नो चुक्ता पुँजीको ०.२ प्रतिशतले हुने रकम बराबर स्वीकृति दस्तुर बुझाएको भौचर सहित उल्लेखित विवरण बुझाउनु पर्ने बैंकले बताएको छ ।