शनिवार साँझ सम्पन्न सत्ताधारी पाँचदलीय गठबन्धनको बैठकले आगामी जेठ महिनामा स्थानीय तहको चुनाव गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि चुनावबारे विविध अड्कलबाजी र मतमतान्तर देखिएका थिए । सत्ताघटक नेपाली काँग्रेस वैशाखमै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिए पनि माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा नेपाल प्रष्ट हुन सकिरहेका थिएनन् । चुनाव सार्नुपर्छ भन्ने मत पनि आएको थियो, तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मत पनि देखिएको थियो । उता निर्वाचन आयोगले निर्वाचन एकैपटक गर्ने भए वैशाख १४ र दुईपटक गर्ने भए वैशाख १४ र २२ गते उपयुक्त हुने सुझाव दिएको मात्र थिएन, ताकेता गर्नसमेत थालिसकेको थियो । कानूनविदहरूको राय पनि अधिकांश आयोगले तोकेको समयमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने नै थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त त्योभन्दा पनि एकपाइलो अघि सरेर प्रधानमन्त्रीलाई सात बुँदे पत्र थमाउँदै अप्रत्यक्ष दवाव दिनसमेत भ्याएकी थिइन् ।

भलै संवैधानिक राष्ट्रपतिले पत्र नै लेखेर सरकारलाई दवाव दिनु संवैधानिक दायित्वभित्र पर्छ, पर्दैन बहसको विषय होला । बिस्तारै मूल्याङ्कन हुँदै पनि जाला, लेखाजोखा पनि हुँदै गर्ला । तर अहिले उनको कार्यशैली र व्यवहारबाट सरकार तथा सत्तारुढ दल सन्तुष्ट नरहेको समाचार आइरहेको छ । उनले ठीक गरिन्, गरिनन् उनले नै जबाफ दिनुपर्ने विषय हो, उनीबाटै भरपाई हुनुपर्ने होला । तर, चुनावप्रति बढ्दै गएको जनभावना तथा ढिलासुस्ती प्रतिको विरोधलाई उनीहरूले उपेक्षा गर्न सकेनन् र लामो अन्योल चिर्दै जेठ महिनामा चुनाव गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका हुन् । यसबाट तत्कालका लागि सर्वाधिक राहत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नै मिलेको हुनुपर्छ । किनभने उनलाई सत्ताघटकबीच एकमत हुन नसक्दा अनिर्णयको बन्दी हुनुपरेको मात्र थिएन, उनको सिङ्गो पार्टी चुनावको पक्षमा उभिएकाले पार्टी भित्रैबाट चर्को दवाव झेल्दै आउनु परेको समेत थियो । सहयात्री दलको सहमति विना निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा गठबन्धन टुट्ने अवस्था थियो भने नगर्दा पार्टीभित्रकै दवाव झेल्न गाह्रो पर्दै गएको थियो ।

यद्यपि गठबन्धनले निर्वाचनका लागि आयोगले सिफारिस गरेको महिना वैशाखलाई छाडेर किन जेठलाई रोज्यो ? चुनाव सार्ने अर्को चालबाजी त होइन ? भन्ने जस्ता आशय र आशङ्का सँगसँगै मुखरित हुन थालेको छ । यतिबेला सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने जुन प्रक्रिया अघि बढाएको छ, त्यसले पनि आशङ्कालाई नै मलजल गरेको छ । ऐन संशोधन गर्न खोज्नुको सरकारी आशय के हो, अहिले नै प्रष्ट भइसकेको छैन र यसबारे टिप्पणी गर्न मिल्दैन पनि । स्थानीय तह पदाधिकारीको म्याद सकिने अवधिबारे ऐनमा प्रष्ट नभएकाले संशोधन गर्नु परेको सरकारी भनाइ बाहिर आएकाले तत्कालका लागि त्यसैमा विश्वास गर्नुको विकल्प छैन ।

सरकार चलाउनु पक्कै चोक, चोकमा हल्ला गर्दै हिँडे जस्तो सजिलो छैन । भन्नलाई जे पनि सकिन्छ, हल्ला चलाउन जस्तो पनि सकिन्छ र आशङ्का गर्न पनि पाइन्छ । तर, सरकार भनेको सरकार हो, उसले भविष्यमा आउन सक्ने कुनै पनि बाधा, विरोध, भवितव्य र अड्चनलाई पहिले नै विचार गरी सतर्कता अप्नाउनैपर्ने हुन्छ । त्यस निम्ति ऐनकानून संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यतातिर ध्यान दिनुलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । तर, संशोधन गर्ने समय भने ठीक भएन, देखिएन । सरकारले ऐनमा प्रष्ट नभएको कुरा पहिले नै देखेन र अस्पष्ट कुरालाई प्रष्ट पार्ने कदम किन चालेन ? अन्तिम सयममा आएर संशोधनको कुरा उठाउनुको आशय के हो ? चुनाव हुने नहुने अन्यौल देखिएको बेला नै त्यस्तो कदम उठ्दा वा उठाउँदा बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु संयोग मात्र मान्ने र ठान्ने अवस्था कमै मात्र फेला पर्छ ।    

जेहोस्, सत्तारुढ दलले चुनाव गर्ने निर्णय गरेर निकै सुझबुझपूर्ण काम गरेको छ र आशा गरौँ सरकारले बोलेअनुसार निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह गरेर निर्वाचनको मिति तोक्ने नै छ । अब कुनै पनि बहानामा चुनाव टार्न वा सार्ने छुट कसैसँग पनि छैन, त्यस्तो गर्न पाइन्न र मिल्दैन पनि । चुनाव भनेको कसैको क्षणिक नाफाहानी हेरेर गरिने कुरा होइन, देश तथा जनता र संवैधानिक व्यवस्था हेरेर गरिने कुरा हो । यसको अर्थ हो, तोकिएको मितिमा चुनाव हुनैपर्छ । अन्यथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जति अपजस पाउने छन्, त्यति नै अपजसको भागीदार सत्ताधारी दलहरूले पनि हुनुपर्ने छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई दोष दिएर उम्कन पाउने छुट कसैसँग पनि छैन । कदाचित त्यस्तो भयो भने त्यो पानीमाथि ओभानो देखिन खोज्नुबाहेक केही हुने छैन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यस्ता काँग्रेसी नेता हुन्, जसले पहिले नै असक्षमताको बिल्ला भिरिसकेका छन् । कसले कतिबेला भिरायो जगजाहेर छ, त्यतातिर नजाउँ । तर, तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन नसकेकै कारण त्यस्तो बिल्ला भिर्न बाध्य भएका भने पक्कै हुन् । अब पनि त्यस्तै कलङ्कको भारी बोक्नु भनेको उनका लागि राजनीतिक करियर नै समाप्त पार्नु हो, दाउमा राख्नु हो । उता भरखर निर्माण भएको दल भएकाले नेकपा समाजवादीका लागि तत्काल चुनाव अभिष्ट नहुन सक्छ । तर, नेकपा एमालेबाट अलग हुनुको मुद्धा कुनै न कुनै रूपमा यसैसँग जोडिएकाले उसका निम्ति पनि चुनावबाट पछि हट्न खोज्ने गुञ्जाइस छैन । हुन सक्छ, माओवादी र जसपालाई पनि विविध राजनीतिक खिचातानीबीच तत्काल चुनाव त्यति सहज नलाग्न सक्छ । तर, उनीहरूलाई पनि चुनावबारे बाहानाबाजी गर्ने छुट समयले दिएको छैन । अन्यथा उसलाई पनि जनअदालतको कठघरामा उभिएर कुनै पनि बेला  हिसाब राफसाफ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

संविधान कुनै दल र नेताहरूको हितलाई हेरेर बनेको होइन । देश र जनता हेरेर बनेको हो । पार्टीहरू नरहन पनि सक्छन्, टुटफुट हुन पनि सक्छन् तर संविधान र ऐनकानून रही रहन्छ, रहिरहनुपर्छ । त्यसैले संविधानअनुसार सरकारले तोकिएको समयमा चुनाव गराउनैपर्छ । अन्यथा त्यस्तो सरकार पदमा बसिरहनुको औचित्य नै हुँदैन । विगतका संविधान व्यक्तिले बनाएको थियो, कामलाग्दो भएन, विफल भयो भन्न सकिने अवस्था थियो तर अहिलेको संविधान संविधानसभाले बनाएको हो । यो पनि विफल हुने हो भने, बनाउने हो भने देश गम्भीर संवैधानिक सङ्कटमा पर्न सक्छ । त्यसपछि संविधानलाई पुन ट्रयाकमा ल्याउन कति वर्ष लाग्ने हो, कतिले पुनः बलिवेदीमा चढ्नुपर्ने हो, त्यतिबेलासम्म देशले कति बढी देशीविदेशी शक्तिको रणमैदान हुनुपर्ने हो कल्पनासम्म गर्न सकिन्न ।

अब विगतमा कहाँ के भयो र कसले के के भने त्यतातिर जानुको कुनै अर्थ छैन । अहिलेको आवश्यकता भनेको तत्काल चुनावको मिति घोषणा गर्ने र तोकिएको मितिमा निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न गर्ने नै हो । लोकतन्त्रमा चुनाव नै जनभावनाको मूल्याङ्कन गर्ने कसी हो । उनीहरूले निष्पक्ष चुनावमा भाग लिने अवसर पनि पाउनुपर्छ र आपूmलाई मनपरेको दल र प्रतिनिधि चुन्ने अवसर पनि पाउनुपर्छ । त्यति पनि सकिन्न भने जनताको करमा व्ययभार बनेर सरकार चल्नु र चलाउनुको कुनै अर्थ छैन ।