शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा सरकारको भौतिक सम्पत्तिहरु निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न नदिने बताएका छन् । आइतवार मन्त्री पौडेलले केशर महलको निरीक्षण गर्दै महल परिसरमा रहेको जमीन निजी क्षेत्रलाई प्रयोजनको लागि नदिने बताएका हुन् । 

उनले विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा केशरमहल बाहिरको जग्गा निजी क्षेत्रलाई निजी प्रयोजनका लागि दिन खोजेको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको भन्दै महलको निरीक्षण गरेको बताए । उनले सरकारी संरचनाहरु नियमविपरीत निजी क्षेत्रलाई प्रयोगमा दिएको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही गरिने पनि बताए ।

मन्त्री पौडेलले भने, ‘केशरमहल ऐतिहासिक स्थान हो, जतिबेला नेपालमा शिक्षाको विकास शुरुवात भयो त्यतिबेला नै केशर महल शिक्षासँग सम्बन्धित भवनको रुपमा छ । यहाँ निक्कै ऐतिहासिक पुराना पुरातात्विकसँग सम्बन्धित विषयहरुको संग्रह गरेर राखिएको छ । यो भूकम्पले अलिकति क्षति भइसकेपछि यो भवन बन्ने प्रक्रियामा छ र यो अलि छिटो बन्नुपर्दथ्यो, ढिलो भएको कुरा हामीलाई जानकारी प्राप्त भएर यहाँ भएका भौतिक वस्तुहरु खासगरी पुरातत्वसँग सम्बन्धित वस्तुहरुको सुरक्षाको कुरा, संरक्षणको कुरा, पुराना पुस्तकहरूको संरक्षण गर्ने कुरा अहिले मन्त्रालय मातहत भएको हुनाले यसको स्वरुप र प्रकृति हेर्न यहाँ आएँ ।’

मन्त्री पौडेलले केशरमहल बाहिरको जमिनबारे सामाजिक सञ्जाल र पत्रिकाहरूमा समाचार प्रकाशित भएको जानकारी प्राप्त भएको बताउँदै भने, ‘कतै शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकायहरुले निजी क्षेत्रलाई निजी प्रयोजनको निम्ति बाहिर पट्टिको जमिन दिन खोजेको हो कि भन्ने आशयको कुराहरु आएको हुँदा शिक्षा मन्त्रालय र मेरो आफ्नो पनि ध्यानाकर्षण भएको कुरा हो । कुनै पनि प्रकारको निजी क्षेत्रलाई शिक्षा मन्त्रालय मातहतका भौतिक सम्पत्तिहरु प्रयोग गर्न दिइने छैन, दिइँदैन । कहीँ कतै भए–गरेको प्राप्त भएमा हामी राज्यको मातहतमा ल्याउने गरेर अघि बढ्छौँ ।’

मन्त्री पौडेलले महलको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कतिपय कामहरु व्यवस्थित गर्नको निम्ति भौतिक ठाउँहरुको अभाव भएको समेत बताए । उनले अबको ६ महिनाभित्रमा केशरमहलको काम सक्नेगरी लाग्न समेत निर्देशन दिए । २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त महलको पुनर्निर्माणको काम जारी रहेको छ ।