सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना १५ दिनमा खर्चभन्दा आम्दानी धेरै गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले यसबीच पाँच खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा ६ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाएको हो । खर्चभन्दा स्रोत प्राप्ति ७२ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । 

असार मसान्त अर्थात् आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बजेट स्रोत प्राप्त गर्ने सरकारको लक्ष्य ५० प्रतिशत पूरा भएको छ । शनिबार बेलुकीसम्म सरकारले लक्ष्यको ४९.६७ प्रतिशत स्रोत प्राप्त गरेको हो । 

सरकारले यो साउनदेखि हालसम्म पाँच खर्ब १६ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ राजस्व, ४९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ गैरकर राजस्व र १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको हो । सरकारलाई अन्य स्रोतबाट ३६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । 

पुँजीगत खर्च सुस्त

आम्दानी अर्थात् स्रोत प्राप्ति सन्तोषजनक देखिए पनि पुँजीगत खर्चतर्फ भने सरकार कछुवा गतिमै छ । पुँजीगततर्फ छुट्टाइएको तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चमध्ये हालसम्म सरकारले १४.६८ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको हो  । 

सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा पारदर्शी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड ल्याएको सरकारले पहिलो त्रैमासमा १० प्रतिशत र कात्तिकपछि प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च लक्ष्य तोकेको थियो । यस हिसाबले पुस मसान्तसम्म कूल विनियोजनमध्ये ४० प्रतिशत खर्च भइसक्नुपर्ने हो । तर, माघ १४ गतेसम्म पुँजीगत शीर्षकको खर्च १४.६८ प्रतिशतमात्र छ ।

अघिल्ला महिनामा पुँजीगत खर्च नबढेपछि अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरूलाई पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पुर्‍याउन आग्रह गरेको थियो । खर्च नगरे बजेट नै रकमान्तर गरिदिने चेतावनी पाएपछि मन्त्रालयहरूले पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पुर्‍याउने प्रतिबद्धता नै व्यक्त गरेका थिए । तर, लक्ष्य घटाउँदा पनि पुँजीगत खर्चमा सरकार असफल भएको हो । पुँजीगत बजेट मुख्यतः विकास निर्माणमा खर्च गरिन्छ । 

चालू खर्चमा सरकारले कुनै समस्या भोग्नुपरेको छैन । विनियोजित १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँमध्ये चार खर्ब ३६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो खर्च चालूतर्फ कूल विनियोजनको ४०.९९ प्रतिशत हो ।