काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताले स्थानीय तह निर्वाचनबारे निर्वाचन आयोग र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनावश्यक चासो र अनधिकृत ढङ्गले दबाब दिएको निष्कर्ष निकालेका छन् । 

शनिबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले उक्त निष्कर्ष निकालेको गठबन्धनका एक नेताले जानकारी दिए । बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई थमाएको लिखित पत्र र निर्वाचन आयोगले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर दिएको दबाब अनुचित रहेको ठहर समेत गरेको छ । बैठकमा ती दुवै विषय छलफलका एजेण्डा नभए पनि नेताहरूबीच चर्चा भएको थियो । 

‘ती दुवै विषय छलफलका एजेण्डा त थिएनन्, तर स्वाभाविक रूपमा नेताहरूबीच चर्चा हुने नै भयो’, बैठकमा सहभागी एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘चर्चा हुँदा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर पत्र थमाउनुभयो । यो अधिकार उहाँलाई छैन र संविधानले यसो गर्न पनि दिँदैन’ ती नेताले थप भने, ‘राष्ट्रपतिको काम सरकारले गरेका कामलाई अनुमोदन गर्ने हो, त्यसैले गठबन्धनले आयोग र राष्ट्रपति दुवैले अनावश्यक चासो र अनधिकृत ढङ्गले टिपोट दिएर दबाब दिएको भन्ने भयो ।’ छलफलका क्रममा नेताहरूले राष्ट्रपतिले दिएको उक्त टिपोट र चासोलाई धेरै महत्त्व दिन आवश्यक नरहेको पनि बताएका थिए । 

त्यसै गरी निर्वाचन आयोगले पछिल्लोपटक निकालेको विज्ञप्ति पनि संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गएको दलका नेताहरूको निष्कर्ष थियो । ‘आयोगले त्यसरी सरकारलाई निर्देशन दिने ढङ्गले विज्ञप्ति निकाल्यो, जुन ठिक भएन, त्यो अधिकार होइन र अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर गर्‍यो भन्ने अधिकांश नेताहरूको भनाइ रह्यो’, अर्का नेताले बैठकमा भएको चर्चाबारे रातोपाटीलाई बताए । 

बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्रमा लागेको भनेर बाहिर गरेको प्रचारका बारेमा समेत छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा निर्वाचन मिति नै नतोकिएको अवस्थामा कसरी निर्वाचन सार्न षड्यन्त्र हुन्छ ? भनेर नेताहरूले प्रश्न गरेका थिए । 

‘पहिलो कुरा चुनावको घोषणा नै भएको थिएन अनि चुनाव टार्न र सार्न खोजियो भनेर जे भनियो, त्यो गलत हो भन्ने हाम्रो ठहर गरियो’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव डा.बेदुराम भुसालले बैठकमा भएको छलफलबारे भने, ‘हाम्रो सरोकार संविधान नमिच्ने भन्ने नै हो ।’

याे पनि

बालुवाटारबाट निर्वाचन आयोगलाई प्रश्न– जेठमा चुनाव गर्न कानुनले छेक्दैन ?

एकै चरणमा निर्वाचन

सत्ता गठबन्धनमा स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गराउने पनि सहमति भएको छ । अघिल्लो पटक तीन चरणमा निर्वाचन गर्दा कुनलाई आधिकारिक मिति मान्ने भन्नेमा विवाद भएपछि अब एकै चरणमा गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न गठबन्धनले सरकारलाई सुझाव दिएको हो । ‘विगतमा तीन चरणमा निर्वाचन भएको हो । तर त्यसले केही असमझदारी पनि ल्यायो, त्यसैले अब एकै चरणमा स्थानीय चुनाव गर्ने सहमति भएको छ’, एकीकृत समाजवादीका महासचिव भुसालले रातोपाटीसँग भने । 

कानुनविद्ले भने– संविधान र ऐन संशोधनको विकल्प छैन

शनिबार साँझ बसेको संयन्त्रको बैठकमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासहित कानुनविद्हरू हरिहर दाहाल, रमण श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, कानुन सचिव र महान्यायाधिवक्तासमेतको सहभागिता थियो । त्यसअघि दलहरूले आ–आफ्नै ढङ्गले पनि दलका नेता र कानुनविद्सँग परामर्श गरेका थिए । त्यस क्रममा र बैठकमा समेत उनीहरूले संविधान र कानुन स्पष्ट बाझिएको भन्दै संशोधन गर्न सुझाव दिएका थिए । ‘चुनावका सवालमा संविधान र कानुन स्पष्ट बाझिएको छ, चुनाव चाहे अघि–पछि जहिले गर्नुस्, तर कानुन र संविधान बाझिएको अवस्था राख्नुहुन्न’, बैठकमा दिएको सुझावबारे सहभागी एक कानुनविद्ले भने, ‘अहिले चुनाव गर्न आवश्यक पर्ने ऐन संशोधन गर्नुपर्छ ।’ त्यस क्रममा उनीहरूले संसद्बाट फास्ट ट्रयाकमा काम गर्दा पनि कानुन संशोधन गर्न कम्तीमा एक साता लाग्ने बताएका थिए । 

अब एमालेले के गर्ला ? 

चुनावका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि लगातार संसद् अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले के गर्ला ? यो विषय पनि चासोका रूपमा रहेको छ । यसअघि निर्वाचन आयोग र सभामुखले आफ्नो पार्टी फुटाउन सहयोग गरेको भन्दै एमालेले संसद् अवरोध गर्दै आएको थियो । तर, अब उसले भनेकै समयमा निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थामा सत्तारुढ सहमत भएको अवस्थामा एमालेले संसद्को अवरोध हटाउनुपर्ने नैतिक बाध्यतामा पर्ने भएको छ । सत्तारुढ दल संसद् चलिरहेकाले संसद्बाटै कानुन संशोधन गर्ने पक्षमा छ । 

अब जेठमै चुनाव हुन्छ : सरकारका प्रवक्ता 

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अब जेठ महिनाभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने बताए । उनले त्यसका लागि आवश्यक ऐन संशोधन र निर्वाचनको मिति सरकारले तोक्ने बताए ।

‘गठबन्धनले आगामी जेठभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । संविधानसँग स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन बाझिएकाले कानुनमा समेत आवश्यक संशोधन गरेर जेठभित्रमा सरकारले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्छ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘अब सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर निर्वाचनको मिति तोक्छ । जेठमा चुनाव हुन्छ ।’