नेपालले हरेक वर्ष मलको अभाव झेल्दै आएको हो । तर यो वर्ष हाहाकार नै भएको छ । सरकारसँग अहिले मलको मौज्दात नै छैन । उता, मल आयात गर्ने निकाय कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुखसहित चारजना भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बित छन् । जसले मलका लागि हुने सबै गतिविधिहरू ठप्प छन् । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय के गर्ने, के नगर्ने भन्नेमा अलमलमा छ । भारतबाट डेढ लाख मेट्रिक टन मल खरिद गरी तत्काल गर्जो टार्ने सोच मन्त्रालयले बनाएको थियो । त्यसका जीटुजी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न सबै तयारी पुरा भएको थियो । 

पुस २९ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा गएको बेला त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने पनि तय भइसकेको थियो । हस्ताक्षरका लागि कृषि मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्द शर्मा प्रधानमन्त्री देउवासँगै भारत जाने तयारीमा थिए । तर अचानक प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण स्थगित भएपछि मल खरिद गर्ने जीटुजी सम्झौतामा पनि ब्रेक लाग्यो ।

पछि भर्चुअल छलफल गरेर सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने पनि तय भयो । यसका लागि कृषि मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपालस्थित भारतीय दूतावाससँग छलफल पनि गर्‍यो । कृषि मन्त्रालयका एक जना सहसचिवका अनुसार दूतावास पनि त्यसका लागि सकारात्मक नै थियो । भर्चुअल भए पनि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति बन्यो । त्यसका लागि नेपालबाट दिनुपर्ने सबै डकुमेन्ट (कागजात) भारत पठाइसकेको छ तर भारतबाट आउनुपर्ने दस्तावेज अझै आइपुगेको छैन । 

कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादवले भारतसँग जीटुजी प्रणालीबाट मल खरिद गर्न हस्ताक्षरका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आफूले पटकपटक सम्झाएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री देउवाले हुन्छ, म कुरा गर्छु मात्र भन्नुभएको छ, तर अझै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन,’  मन्त्री यादवले भने, ‘भारतसँग कति छिटो हस्ताक्षर हुन्छ, त्यो प्रधानमन्त्रीको हातमा छ ।’ 

मन्त्रीको तहबाट भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई नै हो । तर खासमा यो परराष्ट्र मन्त्रालयबाट दूतावासमार्फत हुने काम हो । दूतावाससम्म सबै प्रक्रिया पुगिसकेको तर यसमा भारतीय पक्षले नै चासो नदेखाएको कृषि मन्त्रालयको अधिकारीहरूको दाबी छ । कृषि मन्त्रालयका ती सहसचिवले आफूहरूले पटक–पटक दूतावासलाई सम्पर्क गरिरहेको तर आजभोलि भन्दै टार्दै आइरहेको बताए ।  उताबाट हस्ताक्षर गरेको डकुमेन्ट मेल गरेपछि भर्चुअल माध्यममार्फत त्यसलाई आदानप्रदान गरी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुन मात्र बाँकी हुँदा भारतले आनाकानी गरेको कारण ढिलाइ भइरहेको उनले रातोपाटीलाई बताए ।

नेपालमा किसानले मल नपाएर आन्दोलन गरिरहेको जानकारी भारतलाई हुँदा पनि मलका लागि सम्झौता गर्न ढिलाइ गरिरहेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीको बुझाइरहेको छ । वर्षको डेढ लाख रासायनिक मल दिने, त्यसमा वर्षैपिच्छे १० प्रतिशतले वृद्धि गर्दै जाने सहमति भएको थियो । तर सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर नभएपछि कुनै काम अगाडि नबढेको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘मल नदिने हो भने भारतले प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्छ ,’  कृषि मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘नत्र आश मात्र देखाउनु हुन्न ।’ 

सुरुमा वार्षिक पाँचलाख मेट्रिक टन मल दिने सहमति भएको थियो । तर सहमतिमा हस्ताक्षर नहुँदै कोरोना महामारी सुरु भएपछि त्यसलाई घटाउन भन्यो । त्यसपछि वार्षिक तीन लाख दिने सहमति भयो । यसका कृषि मन्त्रालयबाट सचिवको नेतृत्वमा एउटा टोली भारत गएर छलफल गरेर आएको थियो । मल दिने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसका लागि दुवै देशको बीचमा पत्र आदानप्रदान पनि भयो । तर पछि त्यो तीन लाख पनि नदिने कुरा आयो । भारतीय पक्षले आफूहरूसँगै मलको अभाव रहेको कारण वार्षिक तीन लाख मेट्रिक टन मल दिन नसकिने मौखिक जानकारी दिएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालय फेरि अलमलमा पर्‍यो ।

यता, कोरोनाका कारण मलको अभाव दिनदिनै बढी रहेको थियो । जीटुजीमार्फत अरु देशबाट पनि मल खरिद गर्ने प्रक्रिया कृषि मन्त्रालयले सुरु गर्‍यो । तर सकारात्मक प्रतिक्रिया कतैबाट आएन । चीनले कोरोनाको बाहानमा एक लाख मेट्रिक टन मल उतै रोकेर राख्यो । कृषि मन्त्रालयका ती सहसचिवले भने, 'अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भइरहेको मूल्यवृद्धिका कारण टेण्डर धमाधम रद्द भइरहेको थियो । मल आयात भइरहेको थिएन, त्यसपछि कृषि मन्त्री भएर आउनु भएका महिन्द्रराय यादवले भारतसँग मल खरिद गर्ने पहल सुरु गर्नुभयो । सकारात्मक कुराहरू आउन थाल्यो । कुराकानी हुँदै गएपछि भारतले वार्षिक डेढ लाख मेट्रिक टन मल मात्र दिने सहमति जनायो । तर अहिले हस्ताक्षरमा फेरि कुरा अड्कियो ।’