गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले विपद्को क्षेत्रमा अझै सचेत र सजगप्रति केन्द्रीकृत भएर लाग्न नसकेको बताएका छन् । शुक्रवार गृहमन्त्रालयमा बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकमा मन्त्री खाँणले यस्तो बताएका हुन्  ।

उनले नेपालको भू बनावटका कारण जुनकुनै बेलामा पनि विपद्का घटनाहरु हुनसक्ने भन्दै त्यसबारे पूर्व तयारी र विश्लेषण गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए । उनले विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अझै पनि सजगता र केन्द्रीकृत भएर लाग्न नसकेको साथै बजेट पनि भनेजस्तो हुन नसकेको बताए ।

मन्त्री खाँणले भने, ‘खास गरेर विपद्मा पहिरो र बाढीको जोखिम धेरै छ । हाम्रो जुन खालको भूबनावट छ, भूगर्भको अवस्था छ, साना ठूला धेरै नदीहरु छन्, पानीका श्रोतहरु धेरै छन्, जसकारण जुनकुनै बेला पनि विपद्का घटना हुनसक्छन् । त्यसकारण विपद् पूर्व नै त्यसको विश्लेषण गर्न जरुरी छ । विपद् पछिको बारेमा हामी धेरै सजग र सचेत हुन थालेका छौँ, तर विपद्लाई नै आउन दिनुभन्दा अगाडि नै पूर्व रोकथाम गर्ने भन्ने बारेमा अझै हाम्रो सजगता र केन्द्रीकृत शक्ति लाग्न सकेको छैन । र हाम्रो बजेट पनि लाग्न सकेको छैन ।’

त्यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले विपद् पूर्व नै पूर्व सूचना प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । उनले जनतालाई विपद्बाट जोगाउनका लागि चेतावनीस्वरुप सूचना प्रकाशन गर्दा त्यसले मानवीय र भौतिक क्षति हुनबाट जोगाउन सकिने बताए । मन्त्री श्रेष्ठले संघीय राज्य व्यवस्था भइसकेपछि हरेक काममा तीन तहको समन्वयको आवश्यक पर्ने र स्थानीय तहलाई बजेटदेखि लिएर सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी बनाउन सक्यो भने स्थानीय सरकारले धेरै काम गर्ने बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘संघीय राज्य व्यवस्था भइसकेपछि हरेक काममा तीन तहको समन्वयको आवश्यक पर्छ । कोभिड महामारीको बेलामा पनि सबैभन्दा बढी प्रभावकारी ढंगले काम गरेकामा जनताले पनि सथानीय तहलाई स्मरण गर्ने गरेको पाइन्छ । स्थानीय तहलाई बजेटदेखि लिएर सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी बनाउन सक्यो भने सबैको नजिकको भएको सरकारको नाताले पनि त्यसले धेरै काम गर्नसक्छ । पूर्व सूचनाको प्रणालीलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ त्यो पनि सोच्नुपर्छ । भूकम्प, बाढी वा कुनै पनि सन्दर्भमा अलर्ट सिस्टमको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? त्यो बारेमा सोच्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अव्यवस्थित रुपमा राखेका सुकुम्बासीहरुलाई सरकारले जगगा उपलब्ध गराउने भन्दा पनि आवास बनाउनु पर्ने बताइन् । उनले सरकार संविधानमा सुकुम्बासी, जोखिम बस्ती र विपद् परेका व्यक्तिहरुरुलाई जग्गा वा आवास दुई मध्ये एकमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताइन् ।

मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, ‘अव्यवस्थित रुपमा राखेका सुकुम्बासीहरूको बारेमा आज हामी जग्गा दिने कुरा गरिरहेका छौँ । जग्गा दिने कि मान्छेलाई आवास दिने ? पहिलो कुरा हाम्रो अवधारण परिवर्तन गरौँ । मान्छेलाई आवास दिने हो भने हामी संयुक्त आवासबाट सम्बोधन गर्न सक्छौं ।’  

जग्गा दिने हो भने हामीले कहिल्यै पनि सक्दैनौँ । कि संविधानबाट यो कुरा हटाउने, संविधानमा जमीन सम्पति हो र सम्पति व्यक्तिको अधिकार हो भनेर मौलिक हकमा राखेनौँ भने हामीले जमीन पनि दिन सक्लाउँ । विपद्मा परेका वा जोखिमका बस्तीलाई हामी आवासको कुरा मात्रै गर्छौँ । रोजगारी र अरु बाँकी कुरा राज्यले वातावरण मिलाउँछ ।’

मन्त्री झाँक्रीले सरकारले जोखिममा परेकाहरुलाई जग्गा किनेर उपलब्ध गराउन सक्ने स्थितिमा नरहेको भन्दै विपद्मा परेका वा जोखिमका बस्तीलाई जग्गा छोडेर आवास उपलब्ध गराउनेतर्फ लाग्नुपर्ने बताइन् ।