नक्कली कम्पनी प्रकरण : नाममात्र जोडिएको भन्दै ७५ लाख धरौटीलाई सर्वोच्चले २५ हजारमा झार्यो
सर्वोच्च अदालतले नक्कली कम्पनी खडा गरी राजस्व छली प्रकरणमा मुछिएका एक आरोपितलाई धरौटी रकममा राहत दिएको छ । उच्च अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले निवेदक उमा शंकर राय भरलाई धरौटी रकममा राहत दिएको हो ।
उनको नाममा दर्ता भएको ब्लुक्रस ट्रेडर्स र जेएन सप्लायर्स प्रालिले राजस्व छली गरेको पाइएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले उनीविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनले उनीमाथि ७५ लाख रुपैयाँ धरौटीको आदेश दिएको थियो ।
तर सर्वोच्च अदालतले राय भारको नाममा व्यापारिक संस्था दर्ता रहे पनि उक्त संस्थाको सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार, चेक भुक्तान लगायतका खाता प्रयोग गर्ने व्यक्ति सरोजकुमार मिश्र रहेको ठहर गर्दै धरौटी रकममा राहत दिँदै ७५ लाखबाट झारेर २५ हजार कायम गरेको हो ।
राय भारले आफू पाँच कक्षामात्र उत्तीर्ण गरेको, आर्थिक अवस्था सामान्य रहेका कारण गाउँका छिमेकी उमाशंकर सहनीले काठमाडौंमा बाइक ग्यारेजमा काम लगाइदिन्छु भन्दै ल्याएको र उमाशंकरले नै सरोज मिश्रसँग चिनजान गराएर राम्रो काम लगाइदिने आश्वासनमा नागरिकता र फोटोसमेत लिएर गएको तथा विभिन्न कागजमा ल्याप्चे लगाएको तर पछि उनीहरु सम्पर्कमा नआएपछि आफू वीरगञ्जस्थित घर फर्केको जिकिर अदालतमा गरेका थिए ।
निवेदकको नाउँमा व्यापारिक कारोबार गर्ने संस्था रहेता पनि संस्थाको खातापाता लगायत संस्था संचालन गर्ने र प्रयोग गरी सम्पूर्ण लाभ लिने कार्य प्रतिवादी सरोज कुमार मिश्रले गर्ने गरेको र निजले नै वास्तविक कारोबार गरिरहेको सन्दर्भमा यी निवेदकबाट राजस्व चुहावटमा प्रत्यक्ष हानी नोक्सानी गर्ने कार्यमा संलग्नता रहेको नदेखिएको इजलासको ठहर छ ।
निवेदकको आर्थिक अवस्था पारिवारिक स्थिति र कसुरबाट सृजित परिणाम तथा प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु तथ्य र निवेदकको संलग्नताको स्थिति समेतको रोहबाट निवेदक प्रतिवादीबाट २५ हजार नगद थेजा धरौटमा गर्नु उपयुक्त र न्यायोचित हुनेमा ७५ लाख धरौट माग गर्ने गरेको उच्च अदालतको आदेश सो हदसम्म मनासिव देखिन नआएकोले बदर गरिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
राय भारसँग २५ हजार धरौटी लिएर तारेखमा राखी कानुन बमोजिम पुर्पक्ष गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ । निवेदक राय भारको तर्फबाट अधिवक्ता राधिका खतिवडाले निःशुल्क बहस गरेकी थिइन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बाटोमा भेटाएको १७ लाख प्रहरीलाई बुझाए शर्माले
-
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आग्रह
-
लुम्बिनीका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले गरे पदभार ग्रहण
-
पहिलोपटक मन्त्रीबाट बर्खास्ती, पुनः मन्त्री हुँदै मुख्यमन्त्रीसम्म सोडारी
-
सत्ता राजनीतिले तीन वटा प्रदेशमा किचलो, आज के–के छन् शीर्ष १० समाचार ?
-
रिहा भए एन्फा उपाध्यक्ष दावा लामा