काठमाडौं विश्वविद्यालयले आफ्नो अधिकार तथा काम कारवाहीको विषयमा आघात पर्दा अदालतको शरण पर्नु अधिकार भएको बताएको छ । बिहीबार रातोपाटी डटकमलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै अदालतको शरणमा जानु आफूहरुको बाध्यता भएको विश्वविद्यालयले बताएको हो । 

गत पुस २७ गते रातोपाटीमा प्रकाशित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उसले अदालतको शरणमा जानु आफूहरुको बाध्यता र अधिकार भएको बताएको हो । रातोपाटीले गत पुस २७ गते ‘श्रीमानको एक आदेशले डाक्टर बन्ने सपना चैट !’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । 

पुष २९ को मिति राखेर माघ १३ गते पठाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उक्त समाचारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले प्राप्त भएको अन्तरिम आदेशमा आँच ल्याउने बताएको छ । साथै काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्थापना हुँदा स्थानीय समाज, शिक्षाविद् तथा प्राध्यापकहरूको सहयोग, सहकार्य तथा समन्वयमा आपसी सहयोगबाट स्थापित भएको र स्थापनाको समयमै विविध प्रकारका सहमति तथा सहकार्य गरेको तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफूहरुको अधिकार खण्डित गरेकाले आफूहरु अदालतसम्म पुग्नु परेको पनि बताएको छ । साथै समाचारमा प्रकाशित भएजस्तो अन्तरिम आदेशका कारणबाट प्रतीक्षा सूचीमा रहेका कुनैपनि विद्यार्थी भर्ना हुनबाट बञ्चित हुनु नपरेको दाबी गरेको छ । 

स्मरणीय के छ भने काठमाडौं विश्वविद्यालयले आफ्नो कोटा भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिफारिस गरेका ६ जना एमबीबीएससहित ९ जना विद्यार्थीलाई पढाउन नसक्ने र स्थानीय व्यक्ति, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका छोराछोरीका लागि अन्य ६ जनाको भर्ना लिने पत्र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पठाएको थियो । प्रतीक्षा सूचीमा रहेका विद्यार्थीले भर्ना नपाएपछि केही विद्यार्थीहरु भर्ना हुन पाउनुपर्ने भन्दै उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । उच्च अदालतले प्रतीक्षा सूचीमा रहेका विद्यार्थीलाई पनि भर्ना लिनु भनेपछि यतिबेला १०० जनाको कोटा रहेको काठमाडौं विश्वविद्यालयको धुलिखेल अस्पतालमा १०२ जनाले एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेका छन् । 

हेर्नुहोस्, विश्वविद्यालयको ध्यानाकर्षण पत्र