कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को पाँचौँ बैठक वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजना, साझा अधिकारका विषयको कार्यान्वयनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने उद्देश्यले परिषद् बैठकको आयोजना गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी केशवप्रसाद उपाध्यायले परिषद् बैठकका यसअघि गरिएका निर्णयहरूको पुनरावलोकन, विकास आयोजना कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कोभिड–१९ प्रतिकार्यका लागि तयारी, समन्वय र सहकार्यलगायतका एजेण्डा रहेको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्ट, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री चन्द्रबहादुर शाही, स्थानीय तहका प्रमुख एवं उपप्रमुखहरू सहभागी रहेका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहबीच वा प्रदेशभित्रका एकभन्दा बढी जिल्लाका स्थानीय तहबीचको समन्वय वा अन्तर सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेशस्तरमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद् गठन हुने प्रावधान छ ।

त्यस्तै परिषद्मा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, प्रमुख सचिव, प्रदेशभित्रका गाउँपालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख–उपप्रमुखमध्येबाट एकतिहाइ महिलासहित समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रत्येक जिल्लाबाट एक जनाको दरले मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गरेका व्यक्ति सदस्य तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।