नेकपा माओवादी केन्द्रले भर्खरै आफ्नो आठौं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । माओवादीले पहिलोपटक पार्टी रुपान्तरणलाई मुख्य विषय बनाएर महाधिवेशन गरेको थियो । महाधिवेशन सम्पन्न भए पनि पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउन बाँकी नै छ ।

अर्कोतिर स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा पनि वैशाखमा गर्ने कि पछाडि सार्ने भन्नेबारे बहस हुन थालेको छ । गठबन्धनको भविष्यबारे पनि प्रश्न उठिरहेको छ । यी यावत् विषयका अतिरिक्त कर्णाली प्रदेशको गठबन्धनमा देखिएको समस्या र आगामी कार्यदिशाका बारेमा रातोपाटीले पूर्व गृहमन्त्री तथा माओवादी पार्टीका केन्द्रीय नेता एवं कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज शक्तिबहादुर बस्नेतसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ– बस्नेतसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कुरा कर्णालीबाटै सुरु गरौं । केन्द्रमा पाँच दलीय गठबन्धन नबन्दै कर्णाली प्रदेशमा गठबन्धन बनेको थियो, अहिले गठबन्धन सम्मिलित प्रदेश सरकारले महिनौंसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेन । भागवण्डामा कुरा मिलिरहेको छैन भनिन्छ, यस्तो किन भयो ?
यो समस्या होइन । काँग्रेस महाधिवेशनको तयारीमा लागिरहेको अवस्थामा थियो । काँग्रेसको महाधिवेशन सकिने बित्तिकै हाम्रो पार्टी (माओवादी)को महाधिवेशन सुरु भयो । अब यो विषयको समाधानतर्फ हामी अग्रसर छौं ।

तर, गठबन्धनभित्रै पनि प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति सुरु भएको जस्तो देखिन्छ नि ?
त्यस्तो समस्याचाहिँ केही छैन ।

गत वैशाखमा कर्णाली प्रदेशमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका मुख्य नेताबीच भएको भनिएको सहमतिको औचित्य सकिएको हो ? अब केन्द्रले नै गठबन्धनबारे आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने हो ?

यो निश्चित मूल्यको गठबन्धन हो र गठबन्धनको औचित्य आज पनि छ भन्ने कुरामा हामी सबै विश्वस्त छौं । यसलाई सुदृढ गरेर लैजानुपर्छ भन्ने कुरामा गठबन्धनमा आवद्ध सबै पार्टीका बीचमा छलफल भइरहेको छ । त्यस कारण आवश्यकता र महत्त्वलाई आत्मसात् गरिरहेको अवस्थाका बीच तपाईंले उठाएका विषयमा हामी निर्क्योल गरेर जान्छौं । सबै कुराको निकास छिट्टै निस्किन्छ, ढुक्क हुनुहोस् ।

तपाईं यसो भन्नुहुन्छ तर कर्णाली प्रदेशकै गठबन्धनभित्रका नेताहरूले प्रदेशको गठबन्धनको औचित्य सकिन थाल्यो,  भागवण्डाको कुरा त अब केन्द्रले मिलाइदिनु पर्‍यो भनेर केन्द्रसँग गुहार मागिरहेका छन् नि ?

हैन, सबै पार्टी केन्द्रका अङ्ग नै हुन् । त्यस कारण पार्टी केन्द्र र केन्द्रीय गठबन्धनसँग आवश्यक सल्लाह, सुझाव लिने कुरा त भइहाल्छ नै । समझदारी र सबै आधारमा आ–आफ्नो पार्टीको च्यानलमा केन्द्रसँग बहसहरू हुन्छन् । तपाईंले जुन कुरालाई समस्या भनिरहनुभएको छ, त्यो समस्या होइन । यसलाई हामी अब तुरुन्त औपचारिक रुपमै निष्कर्षमा पुर्‍याउँछौँ ।

अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयलाई लिएर बहस भइरहेको छ, माओवादी केन्द्रको धारणा के छ ?

संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप नै निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ । संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ कि स्थानीय तहको समयावधि पाँच वर्षसम्मका लागि हुनेछ । पाँच वर्ष पूरा भइसकेपछि ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भनिएकै छ । स्थानीय निर्वाचन एकै चरणमा भएको भए छलफल बाँकी रहन्थेन । तीन चरणमा गरिएको छ, पहिलो चरणको निर्वाचन भएको वैशाखमा पाँच वर्ष पूरा हुन्छ । दोस्रो चरणको असारमा पाँच वर्ष पूरा हुन्छ, तेस्रो चरणको असोजमा पाँच वर्ष पूरा हुन्छ । अब वैशाखमै पाँच वर्ष पूरा भयो भनेर तपाईंले भन्दिएकै आधारमा जसको पाँच वर्ष समयावधि नै पुगेको छैन, संविधानको अधिकार हामीले प्रयोग गर्न पाएनौं भनेर संवैधानिक प्रश्न उठाइएपछि के गर्ने ? भन्ने प्रश्न छ ।

त्यसकारण यी सबै कुराको निर्क्योल गर्नका लागि संविधानको धारा अनुसार समस्याको निकास खोज्छौं । समयावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । हामी त्यो व्यवस्था अनुसार अघि बढ्छौं । कसैले मैले संविधानले दिएको समयावधि पूरा गर्न पाइनँ भनेर प्रश्न नरहोस् भन्ने कुरालाई ख्याल गरेर उचित निकासचाहिँ हामी दिन्छौं ।

स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबारे निर्वाचन आयोगले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ, संविधानले स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्ष भनेको छ । यस्तो अवस्थामा वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नभए तपाईंहरूमाथि पनि संविधान विपरीत हिँडेको आरोप लाग्दैन र ?

यो त गलत कुरा हो । पहिलो कुरा त संविधान विपरीत वैशाखमा चुनाव गर्ने भन्ने कुराको अर्थ नै लाग्दैन । किनभने संविधानले पाँच वर्षको अवधि भनेको छ । हाम्रो विशिष्ट अवस्था के भयो भने तीन चरणमा यसअघि निर्वाचन भएकाले केही पालिकाको असोजमा पाँच वर्ष पुग्छ । वैशाखमा गर्दा त असोजमा पाँच वर्ष पुग्नेहरूको पाँच वर्ष अवधि पूरा भएन नि !

बरु वैशाखमा निर्वाचन गर्दा असोजमा पाँच वर्ष पुग्नेहरूमाथि जबर्जस्ती विस्थापित गरिएको जस्तो देखिन्छ । हाम्रो कानुनमा एक ढंगको व्याख्या छ । संवैधानिक भावना अलि फरक छ । यहाँ संवैधानिक भावना र कानुनको स्प्रिट मिलाउनुपर्ने आवश्यकता खट्किएको जस्तो देखिन्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कानुन कि कानुनी व्यवस्था अनुसार संवैधानिक व्यवस्था भन्ने प्रश्न रहन्छ । कानुन अनुसार संविधान हुँदैन, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै कानुन हुन्छ । त्यसैले कानुनी सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था संविधान अनुसार आउँछ । संविधानले पाँच वर्ष हुनेछ भनेपछि असोजमा र असारमा निर्वाचित भएकाहरूको पनि कम्तीमा पाँच वर्ष चाहियो ।

त्यसकारण वैशाखमा चुनाव गर्दा संविधानको भावना मिचिने देखिन्छ तर वैशाखमा नभएर पछाडि गर्ने कुराले संविधानको भावना मिचिएको देखिँदैन । पछाडि गर्ने भनेको कुरा निर्वाचन नै अनिश्चित बनाउने भनेकोचाहिँ होइन । त्यो पनि संविधानको भावना र व्यवस्थाभित्रै बसेर सुत्रमा गर्नुपर्छ ।

पाँच दलीय गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर पनि विभिन्न टिप्पणी हुने गरेको छ, तपाईंको विचारमा यो गठबन्धन कहाँसम्म कायम राख्नुपर्छ ?

पहिलो कुरा, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका निमित्त गठबन्धनको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । संविधानतः लोकतन्त्रको रक्षा, संवैधानिक व्यवस्थाको रक्षा गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गराउने कुरा यसका आधारभूत पक्ष हुन् । यसर्थ हामीले निर्वाचन सम्पन्न गराउने कुरालाई लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा दुवै कुरालाई जोडेर राखेका छौं । निर्वाचन गराउनेसम्मको कुरामा गठबन्धनको औचित्य जोडिएको छ ।

निकास दिन नसक्ने आधारचाहिँ के ? प्रष्ट बहुमत छ । निकास दिन सक्दैन भन्ने कुरा त उहाँहरूको आग्रहमात्र हो । त्यसको वस्तुगत आधार चाहियो नि त ! कुन संवैधानिक हो, कुन होइन, कुन आदेश, परमादेशको हो ? कुन संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा हो भन्ने कुरा कसैको मनोगत चाहनाले भनेर हुने कुरा हो र ? होइन नि ।

सत्तारुढ गठबन्धन अहिले नेकपा एमालेलाई घेराबन्दीमा पार्नमात्र केन्द्रित भएको भनेर पनि कतिपयले टिप्पणी गर्दै आएका छन्, तपाईंको विचारमा यो गठबन्धनको औचित्य के हो ?

यो कुनै पार्टी केन्द्र विशेषलाई घेराबन्दीमा पार्न खोजिएको हुँदै होइन, यो कुरामा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । गठबन्धनको निश्चित राजनीतिक मूल्य छ । पृष्ठभूमिमा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने उद्देश्यका खातिर गठबन्धन निर्माण भएको थियो । यसअर्थमा कुनै पार्टी विशेषलाई घेराबन्दी गर्ने होइन, बरु निश्चित राजनीतिक मूल्य अनुसार अघि बढेको स्थिति छ । यही अर्थमा बुझ्दा हुन्छ ।

गठबन्धनको सरकार अहिले संघदेखि प्रदेशसम्म छ । तर सबैतिर संसद अवरुद्ध छ । संसद सुचारु नभएकै अवस्थामा सरकारले कसरी काम गर्न सक्छ ? एमालेले भनेझैं अहिलेको संसदले निकास दिनै नसक्ने भइसकेको पो हो कि ?

यहाँनिर दुईवटा कुरा छ । गठबन्धनको सरकार छ, संसद अवरुद्ध छ । बहुमत प्राप्त सरकार छ, प्रतिपक्ष पार्टीले जबर्जस्त संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ । संसदभित्रबाट जनताको पक्षमा उठाउने आवाजहरू, सरकारका कमीकमजोरीको बारेमा गर्नुपर्ने टिप्पणीहरू, संसद खुला गरेर संसदभित्रबाट संवैधानिक व्यवस्था र भावनाभित्र बसेर उठाउँदा स्वयम् प्रतिपक्षलाई नै फाइदा हुन्थ्यो । तर उहाँहरूले एउटा संवैधानिक प्रक्रियालाई जबर्जस्त अवरोध सिर्जना गरिरहनुभएको छ । जसले गर्दा राष्ट्र र संवैधानिक प्रक्रियालाई नोक्सान भइरहेको छ । पार्टीगत रुपमा उहाँहरू आफैलाई पनि समस्या भइरहेको छ ।

हामी संसद सुचारु गर्न चाहन्छौं । प्रतिपक्षले अवरुद्ध गरिरहेको छ । यो अवस्था हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा हामी प्रतिपक्ष दलसँग पनि छलफल चलाइरहेका छौं ।

अर्को कुरा, निकास दिने कुरा गर्नुभयो । निकास दिन नसक्ने आधारचाहिँ के ? प्रष्ट बहुमत छ । निकास दिन सक्दैन भन्ने कुरा त उहाँहरूको आग्रहमात्र हो । त्यसको वस्तुगत आधार चाहियो नि त ! कुन संवैधानिक हो, कुन होइन, कुन आदेश, परमादेशको हो ? कुन संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा हो भन्ने कुरा कसैको मनोगत चाहनाले भनेर हुने कुरा हो र ? होइन नि । एउटै प्रक्रिया छ । संसदभित्र बहुमत प्राप्त व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । अनि जबर्जस्त यो जनमतबाट बनेको सरकार होइन भन्दैमा हुन्छ ? हुँदैन नि ।

माओवादी केन्द्रको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको यतिका समयसम्म पदाधिकारी छनोट गर्न सकिएको छैन, पदाधिकारी छान्न सकस नै भएको हो त ?

त्यो पनि जटिल कुरा होइन । हाम्रो पार्टीको वैधानिक व्यवस्था भनेको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर पदाधिकारीको छनोट गर्ने हो । महाधिवेशनबाट हामीले केन्द्रीय समितिको टुङ्गो लगायौँ । तत्कालै २५ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर केही गृहकार्य गरेर केन्द्रीय समितिबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्ने थियो । तर पार्टीको बैठक हुने समय निर्धारण भइसकेको अवस्थामा कोरोनाको प्रभाव परिरहेकाले समस्या हुन्छ कि भन्ने हो । हामीले अब माघ २७ गते केन्द्रीय समितिको बैठक तय गरेका छौं । त्यसपछि रिक्त स्थानलाई पदपूर्ति गर्नेदेखि लिएर सबै पदाधिकारी छनोट गर्ने कुरा फाइनल हुन्छ ।

तपाईंकै पार्टीका नेता वर्षमान पुन स्वास्थ्य उपचारपछि हालै नेपाल फर्किनुभएको छ । उहाँलाई पनि महासचिवको आकांक्षी मानिएको छ । यो रेसमा तपाईं पनि दाबेदार हो ?

सकेसम्म हामी सहमतिको आधारमा केन्द्रीय कमिटीको सर्वसम्मत निर्णयबाट पदाधिकारी चयन गर्ने प्रयासमा छौं । दाबेदार हौं भन्ने कुरा त स्वाभाविक नै हो । मेरो हकमा स्थायी समितिका सदस्यहरू पार्टीको अध्यक्षभन्दा मुनिका सबै पदमा दाबी गर्ने हैसियत राख्नुहुन्छ । अब बाँकी कुरा आफै बुझ्दा हुन्छ ।

तपाईंको विचारमा माओवादीको हालै सम्पन्न महाधिवशेनको सन्देश के हो ?

हाम्रो महाधिवेशन अरुको भन्दा विशिष्ट यस अर्थमा भयो कि हामीले देशको राजनीतिक अवस्था र पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशाको बारेमा छलफल गर्‍यौं । हाम्रो महाधिवेशन नेताभन्दा नीति प्रधान बन्यो । महाधिवेशनले आगामी दिनमा पार्टीले के गर्ने भन्ने कुराको आधार तय गर्छ । त्यसैले हाम्रो महाधिवेशन विचार केन्द्रित रह्यो ।

नीति माओवादीको छ तर नेतृत्व अरुले गरिरहेका छन् । अन्तरविरोध छ । यो अन्तरविरोधको समाधान गर्ने संकल्प हामीले महाधिवेशनबाट गरेका छौं ।

दोस्रो, अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थाको रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीको जुन अभ्यास गरिरहेका छौं, त्यसलाई हामीले लागु गरेका छौं । यो परम्परागत संसदीय प्रणाली पनि होइन, यो विशुद्ध २० औं शताब्दीमा प्रयोग भएको जनवादी गणतन्त्रजस्तो पनि होइन । यो मौलिक, नयाँ प्रकृतिको लोकतान्त्रिक प्रणाली हो भन्ने निष्कर्ष हामीले निकाल्यौं ।

यसै आधारमा समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्थाको जुन कुरा छ, समाजवादको रणनीतिलाई आज सबै पार्टीले आफ्नो नीति बनाइरहेका छन् । यो स्थितिमा नेपालमा समाजवादको रणनीति ल्याउने, प्राप्त गर्ने बाटो, समाजवादी व्यवस्थाको चरित्र, त्यो २१ औं शताब्दीको विशेषता र नेपाली समाजको विशेषताउन्मुख हुनेछ र २१ औं शताब्दीको समाजवाद हुनेछ भन्ने महाधिवेशनको निष्कर्ष छ ।

त्यो समाजवादलाई प्राप्त गर्ने बाटो पनि नेपाली विशेषता आजको समयसन्दर्भमा सुहाउँदो खालको हुन्छ । त्यो अनुकुलको रहन्छ भन्ने निष्कर्ष छ । त्यसैले हामीले २१ औं शताब्दीमा समाजवादको बाटो भनेर कोलाइव्रेशन गरेका छौं । यद्यपि, त्यसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक लगायत समग्र पक्ष कस्तो रहन्छ भन्ने बारेमा आधारभूत प्रश्नले कोट्याएको छ । यसलाई अझ व्यापक छलफलको आवश्यकता छ । महाधिवेशनको सन्देश यही हो ।

तपाईंले सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्दै आउनुभएको छ कि देश माओवादीको एजेण्डामा चलिरहेको छ । तर नेतृत्वदायी भूमिकामा माओवादी बलियो हुन सकेन भन्ने पनि बताउँदै आउनुभएको छ । माओवादी कहाँ चुक्यो ?

हो, नीति माओवादीको छ तर नेतृत्व अरुले गरिरहेका छन् । अन्तरविरोध छ । यो अन्तरविरोधको समाधान गर्ने संकल्प हामीले महाधिवेशनबाट गरेका छौं । यो बारेमा व्यापक छलफल पनि गरेका थियौं । यो परिस्थिति सिर्जना किन भयो भन्ने कुरामा महाधिवेशनबाट निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यो के भने, यो परिर्वतन जे भयो, आधारभूत रुपमा माओवादीको नीति, माओवादीकै पहलकदमीमा भएको हो । विशेषताको हिसाबले हेर्ने हो भने दुनियाँमा जति पुँजीवादी क्रान्ति भए, त्योभन्दा भिन्न तरिकाले नेपालको क्रान्ति सम्पन्न भयो ।

संघर्षको प्रकृतिको हिसाबले हेर्ने हो भने जनयुद्ध–जनआन्दोलन, शान्तिवार्ता–सम्झौता जे भयो, यो नेपाली जनक्रान्तिका तीन प्रमुख आयाम हुन् । संसारमा जति क्रान्तिहरू भए, ती युद्धबाट फैसला भए । हामीकहाँ जनयुद्ध, जनआन्दोलन र शान्तिसम्झौता पनि भयो । यी आयाम नै नेपाली जनक्रान्तिको मौलिक विशेषता हो ।

नेतृत्वको हिसाबले हेर्ने हो भने या त पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति, कम्युनिष्ट पार्टीहरूको नेतृत्वबाट भएका छन्, या पुँजीवादी पार्टीको नेतृत्वमा सम्पन्न भएका छन् । तर हामीकहाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विशेष पहलकदमी, पुँजीवादी कम्युनिष्ट पार्टीहरूको सहकार्यमा सम्पन्न गर्‍यौं । यो दृष्टिले पनि हाम्रो क्रान्ति विश्वका अन्य क्रान्तिभन्दा मौलिक र विशेष खालको रह्यो । स्वाभाविक ढंगले पुँजीवादी पार्टीहरूले पुँजीवादी प्रणालीकै सीमाभित्र सीमित गर्नका निम्ति प्रयास गरे । कम्युनिष्ट पार्टीले, श्रमजीवि वर्गले परिवर्तनको अग्रगामी पक्ष जे थियो, त्यसमा केन्द्रित हुँदै विस्तार गर्न बल गर्नुपर्ने अवस्था थियो । हाम्रो क्रान्तिको विशिष्टता र मौलिकताले यही कुराको माग गर्दथ्यो ।

पुँजीवादी पार्टी, राजनीतिक शक्तिहरू क्रान्तिको अग्रगामी र केही यथास्थितिको पक्षमा थिए, केही परिवर्तनकारी पक्षमा थिए । धेरै परिवर्तनकारी पक्ष थियो । त्यो हुँदाहुँदै केही निश्चित क्रान्तिको परिणामको रुपमा रहेको विषय यथास्थितिमा थियो ।  त्यसैलाई हाइलाईट गरेर जबर्जस्त यो परिवर्तन भनेको पुरानै व्यवस्थाको निरन्तरता जस्तो हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न एकथरीले बल गरे ।

समग्र राजनीतिक परिवर्तनको आधार इलाकाको रुपमा कर्णालीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्‍यो । परिवर्तनका मूल्यहरूलाई संस्थागत गर्ने र राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तन अनुसार जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने हाम्रो तत्कालीन एउटा दायित्व, जिम्मेवारीको रुपमा ग्रहण गरिरहेका छौं । परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थालाई हामीले रक्षा गर्ने एउटा दायित्व बन्न पुग्यो ।

हामी परिवर्तनकारी शक्तिले परिवर्तनको प्रगतिशील मूल्यहरूलाई स्थापित गर्न बढी जोड गर्नुपर्ने थियो र अपुग कुराहरूलाई पूरा गर्दै जाने बाटो अपनाउनु थियो । अहिले हामी कहाँ चुक्यौं भने यो क्रान्ति हो कि होइन भन्ने अलमलजस्तो भयो । जसले गर्दा परिवर्तनलाई जनताको पक्षमा उद्वेलित गर्ने कुरामा, सुदृढ गर्ने कुरामा केही कमी कमजोरी रहन पुगे । अलमलहरू जहाँ सुरु हुन्छ, त्यो बेलामा नेतृत्व अरुको हातमा जाने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । यो नीति र नेतृत्वको अन्तरविरोध सिर्जना हुनुको एउटा कुरा परिवर्तनलाई कसरी बुझ्ने भन्ने हो । यो कुरालाई महाधिवेशनबाट स्पष्ट गरेका छौं ।

दोस्रो कुरा, परिवर्तन भइसकेपछि स्वाभाविक रुपमा नयाँ व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्ने नयाँ मूल्य÷विधिहरूको माग गर्दछ । नयाँ व्यवस्थालाई पुरानै तरिकाले चलाउने खालका कतिपय अवस्थाहरू पनि सिर्जना भए । सायद त्यसैले गर्दा पुरानै नेतृत्वले नयाँ व्यवस्थालाई नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । हामीले यस विषयलाई पनि हेरेका छौं । अब बाह्य र आन्तरिक कारणहरू के–कति रहे, यसका बारेमा पनि समीक्षा गरेका छौं र यो अन्तरविरोधको समस्या समाधान गर्ने निष्कर्ष निकालेका छौं ।

तपाईं कर्णाली प्रदेशको इञ्चार्ज हुनुहुन्छ तर कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको कमिटी अपुरो छ । समस्या कहाँ देखियो ?

समस्या  केही छैन । अब २७ गतेभन्दा पहिला नै प्रदेशको पदाधिकारी टुङ्ग्याउँछौँ ।

कर्णालीलाई माओवादीको आधार इलाका भनिन्छ । तर माओवादीले अन्य राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्नैपर्ने स्थिति किन सिर्जना हुन्छ ? कर्णालीमा माओवादीलाई बलियो शक्तिको रुपमा स्थापित गर्ने तपाईंको कार्ययोजना के छ ?

समग्र राजनीतिक परिवर्तनको आधार इलाकाको रुपमा कर्णालीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्‍यो । परिवर्तनका मूल्यहरूलाई संस्थागत गर्ने र राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तन अनुसार जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने हाम्रो तत्कालीन एउटा दायित्व, जिम्मेवारीको रुपमा ग्रहण गरिरहेका छौं । परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थालाई हामीले रक्षा गर्ने एउटा दायित्व बन्न पुग्यो ।

दोस्रो, परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थाअनुसार यहाँको आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन जनताको अवस्थामा परिर्वतन ल्याउन जिम्मेवारीको विषय बनेको छ । यो सबै काम गर्नका लागि पार्टीलाई वैचारिक हिसाबले अझ उन्नत बनाउनुपर्ने अवस्था छ । संगठनात्मक हिसाबले बलियो बनाउनुपर्ने छ । नेता कार्यकर्ताहरूको जीवनशैली र कार्यशैलीमा रुपान्तरण जरुरी छ । पार्टी र आम जनताको बीचको सम्बन्ध बलियो, प्रगाढ बन्ने छ । यही कुरा आजको आवश्यकताको विषय बनाएर अगाडि बढिरहेका छौं ।