लुम्बिनी प्रदेशका एमाले संसदीय दलका सचिव तथा एमाले लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष भोजप्रसाद श्रेष्ठ वर्तमान सरकारले जनसरोकारका विषयलाई सम्बोधन नै गर्न नसकेको दाबी गर्दछन् । एमालेले संसदमा गर्दै आएको अवरोधलाई पनि उनले बचाउ गरे । पूर्ववर्ती प्रदेश सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्रीको समेत भूमिका निर्वाह गरिसकेका उनले कोभिड–१९ नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारले गरेका कामप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँछन् । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले श्रेष्ठसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश–
 
लुम्बिनी प्रदेशको गठबन्धन सरकारको ६ महिना बित्न थालेको छ । यो सरकारका काम कारबाहीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
 लुम्बिनी प्रदेशको गठबन्धन सरकारलाई विकासको गतिशीलताका हिसाबले हेर्दा निकै कमजोर देखिएको छ । अहिले पनि बजेट खर्च राम्रोसँगै भएको छैन । प्रदेशका मन्त्रालय जाँदा कर्मचारी भेटिँदैनन्, मन्त्रीहरू भेटिँदैनन् । मन्त्रीहरूको योग्यताको प्रश्न के गरिराख्ने ? त्यो सबैलाई थाहा भएको विषय हो । विकास निर्माण योजना र कार्यान्वयनको पक्षमा हेर्दा विकास नभएपछि प्रश्नै उठ्दैन । विगतमा विकास अगाडि बढ्थ्यो, विकास भएपछि प्रश्न उठ्थ्यो । उत्तर दिँदा पनि जनतालाई सुसूचित हुने अधिकार प्राप्त हुन्थ्यो । अहिले प्रदेश सरकारले विकासका काम नै नगरेपछि के प्रश्न गर्ने, कसले प्रश्न उठाउने ? यस अतिरिक्त संघीय र प्रादेशिक सवालमा कम्युनिकेसनको समस्या छँदैछ ।
 
प्रश्न उठाउने ठाउँ सदन नै हो तर सदन त एमालेले अवरुद्ध गर्दै आएको छ नि ?
लुम्बिनी प्रदेशको संसद हामीले बन्द गराएका होइनौँ, बहुदलीय व्यवस्थामा सदन प्राथमिकता हुन्छ । त्यो सर्वोपरि हुन्छ । सरकारले त्यसलाई महत्व दिएन । किनभने जब प्रतिपक्ष संसदमा उपस्थित हुने वातावरण सरकारले खडा गर्दैन, तबसम्म उसले मनपरी गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, सुशासनभित्र भन्दा बाहिर जाने र आफू अनुकूलको योजना बनाउने अवसर प्राप्त गर्दछ । त्यस कारणले सदन सञ्चालनमा ध्यान दिँदैन ।

सदनमा सभामुखले अन्याय गरेको विषयमा नेकपा एमाले दृढ छ । त्यसमा जिम्मेवार उहाँहरू हुनुपर्छ । सत्ता पक्ष जिम्मेवार नहुँदासम्म समस्या आइरहन्छ ।

प्रतिपक्षले न्याय खोजिरहेको छ । त्यो न्याय सभामुखबाट हुने हो, त्यो न्याय अदालतबाट हुने हो । यहाँ न अदालतले त्यो प्रश्नको उत्तर दिन तत्परता देखाउँछ, न सभामुख आफूले गरेको गल्तीको सुधार गर्ने प्रक्रियामा गएको देखिन्छ, न त सरकारको ध्यान त्यसप्रति गम्भीर देखिन्छ । यसको अर्थ के हो भने प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गर्दा सरकार एकलौटी ढंगबाट चल्न सक्ने परिवेशनमा जान सक्छ ।
 
तपाईंहरूले उठाएको विषय न्यायालयमा पुगिसकेको छ । न्यायालयबाट एउटा फैसला आउँछ तर तपाईंहरूले न्यायालयमा विचाराधीन रहेको विषयलाई लिएर किन संसद अवरुद्ध गरिरहने ?

यसमा अलि फरक मत छ । शासक र कानुन भनेको सबै दललाई समान हुने विषय हो । शासन गर्ने कर्ताहरूले अदालत देखाउँदै पूरै मनपरी गर्न खोज्ने र अदालतको ढिलासुस्तीमा खेल्न खोज्ने हो र ? उसले विकास किन चाहेको छैन । उसले यसमा किन भद्रगोल चाहेको, त्यो त प्रदेशसभाको सभामुखले जान्ने विषय हो । त्यो प्रदेशसँगै जोडिएको सरकारले जान्ने विषय हो । जति अलमल गर्न सकिन्छ, जति बेथितिमा लैजान सकिन्छ, उति यसमा आफ्नो स्वार्थसँग जोडिएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । तसर्थ सरकारले यो विडम्बनापूर्ण काम गरेकाले यसमा हाम्रो आपत्ति छ । न्यायको यस लडाइँमा हामी झुक्दैनौँ । न्याय प्राप्त नहुँदासम्म हाम्रो लडाइँ जारी रहन्छ ।
 
जनताका मुद्दाहरूको उठानका लागि संसद अवरुद्ध गर्ने, अर्कोतिर सडकमा जाने अवस्था पनि तत्काल छैन । के सरकारलाई आफ्नो ढंगले काम गर्न तपाईंहरूले छाडिदिएको हो ?

हामीले कुनै न कुनै ढंगले विरोध गरिरहेका छौं र प्रदेश सरकारलाई जनताको काम गर्न खबरदारी गरिरहेका छौँ । अर्कोतिर यसरी एकलौटी रुपमा मनपरी काम गर्दा जनादेश पनि चाहिन्छ । त्यसको मूल जवाफ त जनादेशबाट आउने हो । ढिलोचाँडो हिसाबकिताब राम्रैसँग हुन्छ । कानुन अनुसार चल्न लुम्बिनी प्रदेश सरकार, सभामुखलाई आवाह्न गरिहेका छाँै । विज्ञप्ति दिएका छौँ । भेटेर कुरा गरेका छौँ । ‘तपाईंले दुई जना अनुशासनहीन माननीयज्यूको विषयमा निकास दिनुहोस्, निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुहोस्’ भनेका हौँ । सदनमा सभामुखले अन्याय गरेको विषयमा नेकपा एमाले दृढ छ । त्यसमा जिम्मेवार उहाँहरू हुनुपर्छ । सत्ता पक्ष जिम्मेवार नहुँदासम्म समस्या आइरहन्छ ।
 
हालै तपाईंले नेकपा एमालेको प्रदेश उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । एमालेलाई थप गतिशील बनाउन के कस्ता योजना छन् ?
 
मूलतः प्रदेशतर्फ पार्टीको जे जस्ता योजना, संगठन विस्तारको कार्यक्रम, कार्यान्वयनहरू योजनाबद्ध रुपमा अगाडि सारेका छौँ, त्यसलाई पूरा गर्न लागिरहेका छौँ । यतिबेला हामीले जिल्ला अधिवेशनहरू सम्पन्न गरेका छौँ । हाम्रो प्रदेशका दुई जिल्लामा अधिवेशन बाँकी छ । पूर्वी रुकुम र रोल्पामा अधिवेशन रोकिएको हो । पूर्वी रुकुम हिमाली जिल्ला भएका कारण र रोल्पामा जिल्ला सचिवको निधन भएका कारणले अधिवेशन रोकिएको हो । तल्लो पालिकास्तरका कमिटीहरू योजनाबद्ध ढंगबाट बढिरहेका छन् । यस्तै हामीले प्रतिनिधि छनौट यही १७ गते गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर गर्ने छौँ । अन्य गतिविधि पनि तीव्र पारेर लगेका छौं ।
 
एमालेको अधिवशेन हुँदा कतिपय ठाउँमा एक समूहलाई पेलियो भन्ने गुनासो आएको छ, खास के हो ?

विगतमा अन्तरद्वन्द्व थिए । अब पार्टी एक रुपमा विकसित भएको छ । अब एकीकृत रुपमा काम गर्नुपर्छ । सबै मिलेर जानुपर्छ । हामी विकासको, राष्ट्रियताको प्रश्नले गर्दा एकताबद्ध हुनुपर्छ । संविधानको सवालमा पनि के कमजोरी भएको छ, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ, मुद्दा बन्नु पर्छ ।

अर्को, आगामी निर्वाचनमा जाँदासम्म देखिएका सानातिना मतभेद हटाउँदै जानुपर्छ । पूर्वाग्रह नेतृत्वले नराखी अगाडि जानुपर्छ । समस्या केही पनि छैन ।

प्रतिपक्षले महामारीमा सरकारका योजना तथा मन्त्रीले ल्याएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग र सहकार्य गर्न तयार छ तर सरकारले न आफै स्पष्ट योजना बनाएर काम गरेको छ, न त अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य गर्न खोजेको छ । यसले थप समस्या निम्त्याउन सक्छ ।

अब आउने निर्वाचनमा एमालेको बलियो उपस्थितिका लागि कस्तो रणनीति बनाउनुभएको छ ?

अहिले मूलतः गठबन्धन सरकारले केन्द्र र प्रदेशमा गरेका थुप्रै बेथिति छन् । विकास निर्माणका काम भएका छैनन् । आफूले बोलेका निर्णयहरू कार्यान्वयन हुँदैनन् । सबै सवालका जवाफ जनताले अहिले खोजिरहेका छन् । त्यसकारण पनि यो सरकारप्रति जनताहरूले धेरै अपेक्षा गरेका छैनन् । त्यसैले विगतमा एमाले सरकार नै ठिक थियो भन्ने जनतालाई लागेको छ । जसले योजना बनाउँछ, उसैलाई कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ । एमाले काम गर्न चाहन्छ र गराउँछ भन्ने अपेक्षा जनतामा छ । त्यही आवाज जनताबाट आउन सक्ने भएकाले स्थानीय निर्वाचन एमालेको पक्षमा ल्याउने छौँ ।
 
प्रदेशको पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीको हैसियतले अहिले कोभिड नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारले गरेको कामलाई कसरी लिनुभएको छ ?

लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले कोरोनाको संक्रमण दैनिक रुपमा वृद्धि भइरहेको छ । यो बेला अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारीहरू खाली छन् । आपतको बेलामा विकास  समितिका पदाधिकारीहरू खाली राख्नु हँुदैन । अर्कोतिर कोभिड नियन्त्रणका लागि एक्लै प्रदेश सरकारले मात्र गर्न नसक्ने सबैलाई थाहा छ । अहिलेको सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेको देखिँदैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । तर सरकार स्वास्थ्य जोखिमका विषयमा गम्भीर नभएकोजस्तो देखिन्छ ।

प्रतिपक्षले महामारीमा सरकारका योजना तथा मन्त्रीले ल्याएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग र सहकार्य गर्न तयार छ तर सरकारले न आफै स्पष्ट योजना बनाएर काम गरेको छ, न त अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य गर्न खोजेको छ । यसले थप समस्या निम्त्याउन सक्छ ।