राष्ट्रियसभा सांसद खिमलाल देवकोटाले एमालेले अर्ली इलेक्शनको संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराए सत्ता गठबन्धन पनि तयार हुने बताएका छन् । बुधबार विहान सामाजिक सञ्चालनमार्फत उनले स्थानीय तहको चुनाव सँगसँगै प्रतिनिधि सभाको अर्ली इलेक्शनको संस्थागत  प्रस्ताव दर्ता गराउन एमालेलाई आग्रह गरे ।

दुई तिहाइभन्दा बढी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताका प्रतिनिधिले जनताको जनादेशमा जाने निर्णय गरे अदालत पनि बाधक नहुने उनको भनाइ छ । 'अहिले स्थानीय तहको चुनाव पछि सार्ने प्रयासलाई रोक्न पनि नेकपा एमालेले अब दुईवटा मध्ये एउटा विकल्प रोज्न जरुरी रहेको देवकोटाले बताए ।  संसद चिल्न दिने । संसद चल्न नदिने हो भने स्थानीय तहको चुनाव सँगसँगै प्रतिनिधिसभाको पनि अर्ली इलेक्शन सम्बन्धि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने,' उनले लेखेका छन् ।

यस्तो छ​ देवकोटाको स्टाटस

मुलुकमा देखिएका हरेक समस्याको समाधान संसदले गर्छ । नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने थलो भनेको संसद हो । जनताको साझा चौतारी हो । 

संसदको मूल जिम्मेवारी नागरिकका दैनन्दिन सरोकार लगायतका विषयहरुमा आवाज वुलन्द गर्ने हो । स्थानीय तहको चुनावको घोषणा गर्नमा किन ढिलाई भयो भनेर खबरदारी गर्ने हो । नेपाली भूमि लिम्पियाधुरामा भारतले तत्कालिन ओली सरकारको पालादेखि नै एकतर्फी सडक निर्माणको कार्यलाई तिव्रता दिइरहेको छ । खबरदार हाम्रो सिमाना नमिच भन्ने हो ।

कोभिडको तेस्रो लहरको बीचमा मुलुक छ । सबै नागरिकलाई खोप उपलव्ध गरा । त्रासदिको वातावरणको अन्त्य गरा  भन्ने आवाज बुलन्द गर्ने होे ।
 
सरकारलाई रोष्ट्रममा उभ्याएर स्थानीय तहको चुनाव लगायतका विषयमा जवाफ दिन वाध्य पार्ने हो । तर संसद घन्काउने सांसदको मुख थुनिएको छ । उनीहरुको मुख थुन्नु भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकको मुख थुन्नु हो । नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्नु  र बहुदलीय लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामाथि हमला गर्नु हो । साँसदलाई  आफनो कर्तव्यबाट विमूख गराउने जुन हतकण्डा एमालेले संसदमा गरेको  छ  । यो निन्दनीय र भत्सर्नायोग्य छ । 

तलव भत्ता मात्र खाने, जनताको काम नगर्ने भन्ने भनाईलाई नै पुष्टि हुने गरी जसरी लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध गरिएको छ । यसले हाम्रो व्यवस्थामाथिनै आँच पुगेको छ । यसको जति निन्दा गरेतापनि कमी नै हुन्छ  । 

जहिलेसम्म चुनाव हुदैन तवसम्म संसद अवरुद्ध हुन्छ भनेर नेकपा एमालेका अध्यक्षले नै भन्नुभएको हामी कसैसँग पनि छिपेको छैन । यदि नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभाको विघटन नै खोजेको हो भने स्थानीय तहको चुनाव सँगसँगै प्रतिनिधि सभाको अर्ली इलेक्शनको संस्थागत  प्रस्ताव (संकल्प प्रस्ताव)  एमालेले दर्ता गरोस ।

मलाई लाग्छ यसमा सत्ता गठबन्धन पनि सहमत हुन्छन । हुन त सर्वोच्च अदालतले सरकार बन्ने विकल्प रहुन्जेल प्रतिनिधि सभालाई मार्न पाँइदैन भनेर फैसला गरेको छ । दुई तिहाई भन्दा वढी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताका प्रतिनिधिले अव हामी जनताको जनादेशका लागि चुनावमा जान्छौ भनेर आँफैले आफैलाई मार्ने निर्णय गर्छन भने मलाई लाग्छ यसमा अदालत बाधक हुदैन । फैसला प्रभावित हुदैन । 

अहिले स्थानीय तहको चुनाव पछि सार्ने प्रयास हुदैछ । यसलाई रोक्न पनि नेकपा एमालेले अब दुईवटा मध्ये एउटा विकल्प रोज्न जरुरी छ । संसद चिल्न दिने । संसद चल्न नदिने हो भने स्थानीय तहको चुनाव सँगसँगै प्रतिनिधिसभाको पनि अर्ली ईलेक्शन सम्वन्धि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने ।