आफ्नो अनुकुलका व्यक्तिलाई महानिरीक्षक बनाउन तथा कतिपय आफ्ना भनिएकालाई अवकाशपछि धेरै सुविधा उपलब्ध गराउन सशस्त्र प्रहरी नियमावली संशोधनका लागि प्रक्रिया थालिएको छ । कुनै व्यक्ति विशेषलाई बढुवा गर्नुपर्‍यो वा आफ्ना मान्छेलाई बढुवासँगै भविष्यमा आईजीपीसम्म बनाउन पर्‍यो भने नियमावलीलाई बाधक ठानेर संशोधन गर्ने परम्परा पुरानै हो ।

सोही अनुसार सशस्त्र प्रहरीले कुनै व्यक्ति विशेषलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बनाउन र अवकाशपछि पनि धेरै तलब र सुविधा बुझ्न नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गरेको हो । संशोधनका लागि प्रस्तावित नियमावलीमा यसअघि एसएसपीमा बढुवा हुन ४ वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने नियमलाई हटाएर अब एसएसपीमा बढुवा हुनका लागि ३ वर्ष सेवा गरेको भए पनि योग्य मानिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को नियम ४० को उपनियम १ मा ‘सशस्त्र प्रहरी सेवामा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन बढुवा हुने श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तह मुनिको पदमा चार वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको हुनुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

त्यसैगरी नियम ४० को उपनियम २ मा ‘उपनियम १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक र सोभन्दा माथिल्लो पदमा बढुवा हुन न्युनतम सेवा अवधिको हद लाग्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । अर्थात् एसएसपीसम्म बन्न त्योभन्दा तल्लो तहमा कम्तीमा चार वर्ष सेवा पूरा गरेको हुनुपर्नेछ भने डिआइजी बन्न वा त्योभन्दा माथिल्लो पदमा जानका लागि सेवा अवधि लागू नहुने कुरा उल्लेख छ । तर सशस्त्र प्रहरीले यो व्यवस्थालाई हटाएर एसएसपीमा बढुवाका लागि आवश्यक सेवा अवधि चार वर्षलाई घटाएर तीन वर्ष कायम गर्न संशोधनको प्रस्ताव तयार पारेको छ ।

नियमावली संशोधन गरेर सेवा अवधि घटाउनका लागि सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले केही समयअगाडि समिति गठन गरेका थिए । सुझाव दिनेगरी गठन गरिएको समितिमा आईजीपी खनाल निकट भनेर चिनिएका डिआईजी नारायण दत्त पौडेल संयोजक छन् । पौडेल मानवश्रोत विभागका डिआईजी हुन् ।

समितिले एसएसपीमा बढुवाका लागि सेवा अवधि तीन वर्ष बनाउने गरी नियमावली संशोधनको सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिइसकेको सशस्त्र प्रहरी बलका एकजना उच्च अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए । आईजीपी खनालले सेवा अवधि घटाउने लगायतका प्रस्ताव राखेर तयार पारेको नियमावली संशोधन प्रस्तावसहितको पत्र गृह मन्त्रालयको प्रहरी प्रशासन शाखामा पठाइसकिएको बुझिएको छ ।

सो सम्बन्धमा सशस्त्र प्रहरीले गृह मन्त्रालयका अधिकारीसँग पनि छलफल गरिरहेको पाइएको छ । तर, औपचारिक रुपमा नियमावली संशोधनको प्रस्ताव आइनसकेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सह–सचिव) फणिन्द्रमणी पोखरेलले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘त्यो विषय छलफलमा छ, तर औपचारिक प्रस्ताव आएको छैन ।’

आफूनिकटकालाई माथि ल्याउने खेल

सशस्त्र प्रहरीमा सिसम–१ को ब्याचबाट २०७५ वैशाख २७ मा एसपीमा बढुवा भएका अधिकृतहरुको सेवा अवधि तीन वर्ष पूरा भएको छ । सिसम–२ का अधिकृतहरु २०७५ चैत १५ मा एसपीमा बढुवा भएका थिए । एसपी पदमा ती अधिकृतहरुको सेवा अवधि २०७८ चैत १५ मा ३ वर्ष पूरा हुन्छ ।

एसपीमा तीन वर्ष सेवा अवधि पूरा हुन बाँकी एकजना अधिकृत छन्, जो आईजीपी शैलेन्द्र खनालको सचिवालयमै बसेर काम गर्छन् । सिसम–२ का ती एसपी सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक खनाल निकट भनेर चिनिन्छन् र उनी यतिबेला कायम मुकायम एसएसपी छन् । उनी लगायत आफ्ना केही व्यक्तिलाई चाँढै बढुवा र भविष्यमा आईजीपीको दाबेदार बनाउने गरी यतिबेला नियमावली संशोधनको प्रयास भइरहेको स्रोत बताउँछ ।  

सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल २०७८ चैत २७ मा चार वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जाँदै छन् । तर उनले आफू अवकाशमा जानुअघि नै सिसम २ ब्याचबाट तीन वर्षको सेवा अवधि पूरा भएलगत्तै हाल कायम रहेको चार वर्षको सेवा अवधि घटाएर ती कायम मुकायम एसएसपीलाई एक नम्बरमा राखेर एसएसपीमा बढुवा गर्न खोजेको सशस्त्रका अधिकृतहरुको दाबी छ ।

सेवा अवधि घटाउने गरी नियमावली संशोधन गरेपछि मूल्यांकन समिति बसेर फेरि मूल्यांकन भएपछि मात्र कामुबाट उनीहरु पूर्ण एसएसपीमा बढुवा हुन्छन् । हाल नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार उनीहरुको सेवा अवधि चार वर्ष नपुगेका कारण उनीहरु कायम मुकायम एसएसपीका रुपमा कार्यरत छन् । तर नियमावली संशोधन गरी तीन वर्ष कायम भएमा उनीहरु बढुवाका लागि योग्य हुन्छन् र त्यसलगत्तै यसअघि रहेको सूचना निकाल्ने दफा पनि हटाएर बढुवा समितिको सिफारिसको नाममा सोझै बढुवा गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

हालको नियमावलीको नियम ३८ को बढुवा सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा २ मा बढुवा समितिले यस नियम बमोजिम हुने बढुवाको सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । तर प्रस्ताव गरिएको संशोधित नियमावलीमा सम्बन्धित उम्मेदवारहरूलाई जानकारी बिना बढुवा समितिको बैठक बोलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बिनै आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई बढुवा गराउन सहज हुनेगरी उपनियम २ नै झिकिएको छ ।

त्यसैगरी सिसम–१ ब्याचबाटै तत्काल डिआइजी बनाउन मिल्नेगरी हालको नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गरिएको सशस्त्र प्रहरी स्रोतको दाबी छ । हाल कामु एसएसपी रहेका महानिरीक्षक खनाल निकटका एक व्यक्तिलाई बढुवा हुन आवश्यक सेवा अवधि घटाएर माथि ल्याउने चलखेल भइरहेको बताइन्छ । नियमावली संशोधन भएपछि बढुवा हुने तयारीमा रहेका ती व्यक्ति आफै सेवा अवधि घटाउने ‘सुझाव समिति’को सदस्य थिए । उनलाई अहिले खाली रहेको डिआइजीको एक सिटमा बढुवा गर्ने तयारी भइरहेको र त्यसैका लागि नियमावली संशोधनको तयारी भइरहेको सशस्त्र प्रहरी स्रोतको दाबी छ ।

नियमित रुपमा बढुवा हुनका लागि सिसम १ ब्याचका कायम मुकायम एसएसपीहरुले वैशाख २७ गतेसम्म कुर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर आईजीपी खनालले आफू पदमा बहाल रहँदा नै नियमावली संशोधन गरी आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई बढुवा गर्न कोशिस गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव भानु देउवाका ज्वाईं पनि कामु एसएसपी छन् । नियमावली संशोधनले उनलाई पनि समेट्ने र अहिले ११ नम्बरमा रहेका उनी पनि यो नियमावली संशोधनपछि दुई या तीन नम्बरमा बढुवा हुने स्रोत बताउँछ ।

कतिपय संशोधन प्रस्तावहरु व्यक्तिका स्वार्थ पूर्तिका लागि पनि आउने गरेको बताउँछन् गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सह–सचिव) फणिन्द्रमणी पोखरेल । रातोपाटीसँग पोखरेलले भने, ‘स्वार्थकेन्द्रित प्रस्तावलाई अघि बढाउने पक्षमा गृह मन्त्रालय छैन ।’

‘मूल्यांकन समितिमार्फत चलखेल गर्न सकिने छिद्रहरु छन्,’ सशस्त्र प्रहरीका एकजना उच्च अधिकृतले भने, ‘सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन्, तर अहिले सेवाअवधि मात्रै घटाएर आफ्नो कार्यकालमा आफ्नालाई पुरस्कृत गर्न खोजिएको छ,’ ती अधिकृतले भने, ‘बढुवाका लागि कार्य सम्पादन मूल्यांकन अर्थात् कासमु एउटा मुख्य हतियार हुन्छ । कासमुको अंकमा आईजीपीले ५ नम्बर दिन पाउँछन् । यही आधारमा आईजीपीले आफूनिकटको व्यक्तिलाई ५ नम्बर दिए उनी बढुवाका लागि थप योग्य हुन्छन् ।’

यही आधारमा पनि ती व्यक्तिहरुको बढुवादेखि लिएर महानिरीक्षक बन्नेसम्मको सम्भावना रहने र त्यही छिद्रलाई प्रयोग गर्दै अहिले बढुवाको सूचना निकाल्ने उपनियमसमेत झिकिएको उनले बताए ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक खनालनिकट एकजना उच्च अधिकृतले नेपाल प्रहरीमा जस्तै ३ वर्षे पदावधि लागू गर्नेगरी नियमावली संशोधनबारे छलफल चलिरहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले प्रस्तावको रुपमा चाहिँ गइसकेको छैन, तर प्रहरीको जस्तै बनाउने कुराचाहिँ हो ।’

कतिपय संशोधन प्रस्तावहरु व्यक्तिका स्वार्थ पूर्तिका लागि पनि आउने गरेको बताउँछन् गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सह–सचिव) फणिन्द्रमणी पोखरेल । रातोपाटीसँग पोखरेलले भने, ‘स्वार्थकेन्द्रित प्रस्तावलाई अघि बढाउने पक्षमा गृह मन्त्रालय छैन ।’

दुई डिआईजी अवकाशमा जाँदै

सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यरत दुईजना डिआईजी खड्ग राई र मन्दिप श्रेष्ठ अवकाशमा जाँदैछन् । सेवा अवधिका कारण उनीहरु माघ २७ मा अवकाशमा जान लागेका हुन् । तर, उनीहरु पनि एआइजीको दरबन्दी थपेर बढुवा हुने चलखेलमा लागेका छन् । उनीहरु अवकाशमा गए पनि वा एआइजीमा बढुवा भए पनि हाल कामु एसएसपी रहेकाहरुको सेवा अवधि घटाए उनीहरु डिआइजीमा बढुवाका लागि योग्य मानिन्छन् ।

सशस्त्रमा पनि ‘विश्वराज’ प्रवृत्ति

नेपाल प्रहरीमा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक अर्थात् एसएसपी हुँदाहुँदै कनिष्ठ एसएसपी विश्वराज पोखरेललाई डिआइजी बनाइएको थियो । पोखरेललाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बनाउने उद्देश्यका साथ उनीभन्दा वरिष्ठलाई पाखा लगाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले डिआइजी बनाएको थियो । कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा भन्दै गृह मन्त्रालयले एसएसपीबाट एकजनालाई मात्रै डिआइजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो । सोही आधारमा उनी डिआइजीमा बढुवा भएका थिए भने हाल उनी एआइजी छन् र आईजीपीको दाबेदार हुन् ।

अहिले सशस्त्र प्रहरीमा पनि आफूनिकटका व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउने गरी बढुवाका लागि कुर्नुपर्ने ४ वर्षको सेवा अवधि घटाएर एसएसपीमा बढुवाका लागि तीन वर्ष कायम गर्न लागिएको छ । यो व्यवस्था भएसँगै तत्कालका लागि केही एसपीलाई फाइदा पुग्नेछ भने राज्यलाई आर्थिक भार थपिनेछ ।

यी नियममा हुँदैछन् संशोधन

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीका विभिन्न दफाको संशोधन गर्ने सिफारिस सहित गृह मन्त्रालय प्रहरीको प्रशासन शाखामा पत्र पठाइसकिएको बुझिएको छ । नियम ३८, ४०, ६५, ७०, ७१, १३१, १६० र १६१ गरी आठ वटा नियममा संशोधनका लागि प्रस्ताव पठाइएको रातोपाटीलाई प्राप्त कागजातमा उल्लेख छ ।

३० वर्ष नपुगे पनि ३० वर्ष बराबरको पेन्सन दिने तयारी

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा भएको व्यवस्था विपरीत हाल सेवामा रहेका कर्मचारीले ३० वर्ष सेवा अवधि नपुर्‍याएको भए पनि उनीहरुलाई ३० वर्षकै सेवा दिने गरी नियमावली संशोधनको तयारी भएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम ६५ मा अनिवार्य अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम ६५ को उपनियम १ को ‘क’ मा सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेमा स्वतः अवकाशमा जाने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी उपनियम १ को ‘ख’ मा विभिन्न पदमा कार्यरत कर्मचारीको उमेर हदका आधारमा पनि अवकाशमा जानेबारे लेखिएको छ । सो व्यवस्था अनुसार आईजीपीको उमेर हद ५८ वर्ष, डिआइजी र एआइजीको उमेर हद ५६ वर्ष एसएसपी र एसपीको उमेर हद ५५ वर्ष तथा डिएसपीको उमेर हद ५४ वर्ष रहने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी इन्सपेक्टरको उमेर हद ५३ वर्ष, वरिष्ठ सई र सईको उमेर हद ५२ वर्ष, असइृको उमेर हद ५१ वर्ष तथा हवल्दार र जवानको उमेर हद ५० वर्ष रहने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी उपनियम १ को खण्ड ‘ग’ मा कार्यकालका आधारमा पनि अवकाशमा जाने उल्लेख छ । सो व्यवस्था अनुसार आईजीपी, एआइजी र डिआइजीको कार्यकाल ४ वर्षसम्मको मात्रै हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी एसएसपीको कार्यकाल अधिकतम ७ वर्षको हुने र एसपीको कार्यकाल १० वर्षको हुने उल्लेख छ ।

सशस्त्र प्रहरीमा तीन आधारमा अनिवार्य अवकाशमा जाने व्यवस्था रहेकामा यदि उपनियम १ को खण्ड ‘ग’ अर्थात् सेवा अवधि वा उमेर हद नपुगेको तर सेवामा रहेको अवधि पूरा भई अवकाशमा जाने अवस्था आएमा उनीहरुलाई ३० वर्ष सेवा गरे बराबरकै पेन्सन लगायतका सुविधा दिने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम ६५ को उपनियम ५ पछि उपनियम ६ थप गर्न लागिएको छ । रातोपाटीलाई प्राप्त प्रस्तावित संशोधित नियमावलीको नियम ६ मा यस्तो लेखिएको छ– ‘सशस्त्र प्रहरी सेवामा बहाल रहेको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम सेवा अवधि नहुँदै उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको कारणबाट अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेमा सोही उपनियमको खण्ड (ग) बमोजिम अवकाश हुन बाँकी उमेर अवधि समेत निजले गरेको नोकरी अवधिमा थप गरी निजले पाउने निवृत्तिभरणको हिसाब गरिनेछ ।’

यसको अर्थ यदि कुनै आईजीपी, एआइजी, डिआइजी वा एसएसपीहरु ३० वर्ष सेवा अवधि नपुग्दै सेवाबाट अनिवार्य अवकाशमा गए पनि उनीहरुलाई ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेको मानी हिसाब गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ हालका डिआइजी तथा एआइजी २८ वर्षमा अनिवार्य अवकाशमा गए पनि उनीहरुले ३० वर्षकै सेवा र सुविधा पाउनेछन्, जसबाट राज्यलाई करोडौं रकम आर्थिक भार पर्नेछ ।

गर्भवतीलाई ९८ दिन बिदाको प्रस्ताव

सशस्त्र प्रहरीले प्रस्ताव गरेको संशोधित नियमावलीमा गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई भने ९८ दिन बिदा दिने उल्लेख गरिएको छ । साविकको नियम १३१ मा सुत्केरी हुनु अघि र पछि गरी ६० दिन सुत्केरी बिदा दिने व्यवस्था रहेकामा संशोधनमा ९८ दिन बिदा दिने उल्लेख छ ।