काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संविधान र ऐनमा रहेका प्रावधान बाझिएको भन्दै सत्तारुढ गठबन्धनका केही नेताले त्यस्ता प्रावधानलाई सच्याएर चुनावको मिति घोषणा हुने बताइरहँदा वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका काँग्रेस नेता राधेश्याम अधिकारी भने चुनावसम्बन्धी सबै कुरा प्रस्ट रहेको दाबी गर्दछन् ।

उनले स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा संविधान र ऐनमा कुनै अस्पष्टता नरहेको बताए । ‘मलाई स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा संविधान र ऐन–कानुनमा केही बाझिएकोजस्तो लाग्दैन,’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘संविधानमा भएको कुरा कहीँ कतै बाझिएको म ठान्दिनँ । न संविधान बाझिएको छ, न ऐन बाझिएको छ ।’

उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि, निर्वाचन लगायतका विषयमा संविधान र स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले प्रस्ट व्याख्या गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘जबर्जस्ती बाझियो भन्नु एउटा कुरा हो, तर केही बाझिएको छैन, सबै प्रस्ट छ ।’

उनले स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गरेको प्रस्ताव सही रहेको पनि बताए । ‘एउटा सिनियर एडभोकेटका रूपमा संविधानलाई मैले जसरी पढेको छु, जसरी बुझेको छु, निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई जसरी बुझेको छु, ती सबै हेर्दा निर्वाचन गराउने समयसहितको सुझाव दिनका लागि निर्वाचन आयोग नै आधिकारिक संस्था हो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले वैशाखको १४ र २२ गते गरी एक या दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ ।’

आयोगले गरेको प्रस्तावमा सरकारलाई अरू कुनै कारणबाट दुई÷चार दिन अघिपछि गर्न आयोगसँगै परामर्श गरेर मिति निर्धारण गर्न छुट हुने उनले बताए । उनले भने, ‘तर वैशाख मसान्त नघाएर चुनाव गर्न हुन्छ भन्ने म ठान्दिनँ ।’

स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि आगामी जेठ ५ मा समाप्त हुने उल्लेख गर्दै अधिकारीले संविधान र ऐनअनुसार आगामी वैशाखभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने बताए ।

संविधानको धारा २२५ का बारेमा कुनै ‘कन्फ्युजन’ हुनुपर्ने ठाउँ नै नरहेको पनि उनले प्रस्ट पारे । संविधानको धारा २२५ हेर्नुअघि धारा २१५ र २१६ हेर्न पनि उनले सुझाव दिए ।

यो पनि

अर्ली इलेक्सन : ओलीपथमा प्रचण्ड !

​संविधानको धारा २१५ मा गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको कार्यकाल र चुनावको व्यवस्था रहेको तथा धारा २१६ मा नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरूको कुरा रहेको उनले बताए ।

धारा २२५ मा भने गाउँसभा र नगरसभाको म्याद सकिएको मितिले चुनाव ६ महिना नघाउन नमिल्ने व्यवस्था रहेको उनले प्रस्ट पारे । ‘त्यही कुरालाई अर्थको अनर्थ लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘पहिला गाउँसभा र नगरसभामा को सदस्य हुन्छ भन्ने हेर्नुस् न । एउटा त, गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रत्यक्ष जितेर गएका सदस्य भए, त्यसबाहेक ती जनप्रतिनिधिले नै केही सदस्य चुन्छन् । अपाङ्ग, दलित, महिला कोटाबाट केही सदस्य त्यसरी चयन हुन्छन् । त्यो नभई गाउँसभा वा नगरसभा पूर्ण हुँदैन ।’

जतिबेलासम्म स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन हुँदैन, गाउँसभा र नगरसभाको चुनाव हुनै नसक्ने उनले बताए । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि मात्र गाउँसभा र नगरसभा बन्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यो सभा बनाउनका लागि धारा २२५ मा व्यवस्था गरिएको हो । यो कुरा पनि हामीले नेताहरूलाई बुझाउन सकेनौँ भन्ने ठान्छु म ।’

उनले स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा संविधानमा केही सच्याउन नपर्ने बताए । ‘सबै कुरा एकदम प्रस्ट छ । गाउँसभा र नगरसभालाई पूर्णता दिनका लागि पहिला धारा २१५ र २१६ मा भएको व्यवस्था अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन हुनु पर्‍यो,’ उनले भने, ‘अनि त्यसरी आएका जनप्रतिनिधिले गाउँसभा र नगरसभालाई पूर्णता दिन्छन् ।’

संविधान र ऐन बाझियो भन्ने अधिकार नेताहरूलाई नभएको पनि उनले प्रस्ट पारे । ‘संसद्ले कानुन बनाइसकेको छ । कानुन बनिसकेपछि त्यो ठिक छैन भने कि संसद्ले सच्याउनु पर्छ कि अदालतले सच्याउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘नेताहरूले आफूआफू व्याख्या गरेर यो गलत हो भन्न मिल्छ ? संविधान संशोधन गर्न एउटामात्र कुरा छ र ? चुनावको मुखमा आएर, चुनाव घोषणा गर्ने बेलामा आएर संविधान संशोधनको कुरा गर्ने ?’

२०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भए पनि पहिलो चरणमा भएको चुनावलाई नै आधार मान्ने भनेर ऐनले भनिसकेकाले यसमा विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनले बताए । पहिलो चरणको निर्वाचनलाई आधार मान्दा कसैलाई तीन महिना र कसैलाई ६ महिना ६ घटी हुने भयो भन्ने तर्क आइरहेको सन्दर्भमा उनले भने, ‘ऐनलाई मानेर चुनाव गराइसकेपछि मेरो ६ महिना कम भयो, तीन महिना कम भयो भनेर हुन्छ र ? चित्त नबुझे अदालत जान्छन् । संविधानसँग बाझियो भन्ने अधिकार नेताहरूलाई छ ?’

उनले पद्धतिलाई नभएर आफ्नो अनुकूलतालाई हेर्ने गरेका कारण यस्तो समस्या देखिएको बताए । ‘आफ्नो अनुकूलतालाई हेरेर कहीँ पुगिँदैन, फाइदा नाफा हेर्ने होइन, निर्वाचन आयोग आधिकारिक संस्था हो, त्यसले भनेअनुसार चुनावमा जानुपर्छ र सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले तीनै तहको निर्वाचन एकसाथ गराउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आइरहेकोमा पनि आपत्ति जनाए । ‘तीन तहको निर्वाचन गराउनका लागि त पहिला प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको म्याद सकिने अवस्थामा पुग्नु पर्छ,’ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको म्याद सकिनु एक/दुई महिना अघि निर्वाचन गराउने कुरा हुन्छ । यी दुवै निकायको चुनाव गराउने समय नै अहिले आएको छैन ।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि आगामी जेठ ५ मा समाप्त हुने तर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा म्याद अझै ७÷८ महिना बाँकी रहने हुनाले तीनै तहको चुनाव एकसाथ गराउने प्रस्ताव आफैमा असान्दर्भिक र असंवैधानिक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘यदि तीनै तहको निर्वाचन एक साथ गराउने हो भने हामीले संविधानदेखि सबै कुरामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले चुनावको मुखमा आएर यी कुरा गर्नु उचित होइन,’ उनले भने ।