नेपालमा सीमा विवाद सम्बन्धि विषय समय समयमा आउने अनि पुनः सेलाउने गरेको छ । विशेष गरी लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र अतिक्रमणको सवालले विशेष चर्चा बटुल्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अभिब्यक्तिले यो क्षेत्र पुनः चर्चामा छ । दार्चुलाको पश्चिमोत्तर क्षेत्रमा अवस्थित लिपु भन्ज्याङ प्राचीन कालदेखि नै नेपाल–तिब्बत बीचको प्रमुख व्यापारिक नाकाका रुपमा रहँदै आएको छ ।

भारतसंग नेपालको उत्तर पूर्वमा ताप्लेजुङदेखि झापा हुँदै कञ्चनपुर, उत्तरपश्चिममा दार्चुलासम्म २६ जिल्लामा सिमाना जोडिएको छ । नेपाल–चीन र भारतसंग दार्चुला र ताप्लेजुङ जिल्लामा ट्राइजक्सन विन्दु सिमाना जोडिन्छ । यो तीन देशको एउटै बिन्दु हो, होइन ? अनुगमन गरी निश्चित गर्नुपर्ने एउटा महत्वपूर्ण विषय हो । १८१६ मा सुगौली सन्धि भएपश्चात नेपालमा नाप नक्सा गर्न सक्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्ति नभएका कारण तत्कालीन ब्रिटिस सरकारबाट १८१७ देखि १८८३ सम्म पटक पटक एकलौटी सीमाङ्कन गरी तयार भएका सीमा क्षेत्रका नक्सा नै आधिकारिक नक्सा हुन गयो ।

नेपाल–भारत दुवै देशले अधिकारीहरु नियुक्त गरी विभिन्न ८८७ स्थानमा जंगे पिलर कायम गरी सीमाङ्कन भएको नक्सालाई मान्यता दिएको पाइन्छ । दुबै देशका जनताको मन मस्तिष्कमा जंगे पिलर अटल छ । तर ती पिलर धेरै ठाउँमा हराइ सकेको छ । पहिले पहिले नेपालको सिमाना मिचिँदा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले भारतीय पक्षसँग प्रतिकार गर्ने गरेका थिए र नसकेको अवस्थामा जिल्लामा खबर गर्ने गरेका थिए । तर लामो समय स्थानीय निकायको चुनाव नभएपछि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भयो । त्यसपछि भारतीय पक्षबाट दिनानुदिन सीमा अतिक्रमण भयो । यसरी स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन बनाइनु पनि सीमा सम्बन्धि समस्याको एउटा कारक हो भन्न सकिन्छ ।

नेपाल–भारतले संयुक्त रुपमा तयार पारेको स्ट्रिप नक्सामा ९८ प्रतिशत सिमाना विवाद समझदारी बनिसकेकाले स्थानीय स्तरमा संयन्त्र विकास गर्न सहमति जनाइसकेको छ । यस भनाइले के देखाउँछ भने दुई देशका प्राविधिकले तयार गरेका नापी विभागका महानिर्देशक र सर्भे अफ इन्डियाका समकक्षीबाट दस्तखत भए भनिएका सिमानाका स्ट्रिप नक्सा नेपालले गोप्य रुपमा राखी नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेको छ । तर भारतले स्थानीय स्तरमा पुर्याइ ती नक्साले इङ्गित गरेका स्थानको सिमाना अतिक्रमण भएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

भारतले ९८ प्रतिशत सिमाना विवाद टुङ्गो लाग्यो भनेको विवादित स्थान सिमाना दुरी लम्बाइका आधारमा हो वा क्षेत्रफलका आधारमा हो, खुलाइएको छैन ।  इलामको श्री अन्तु, बाराको झिटकैया, पर्साको महादेव पट्टी, झापाको टाघनडुवा समेतका स्थानमा नयाँ सिमा विवाद उब्जिएको छ । ती विवादित स्थान थप गर्दा ५८ भन्दा बढी स्थानमा ६० हजार हेक्टर भन्दा माथि नेपाली जमिनमा सीमा विवाद भएको देखिन्छ ।

नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले औंल्याउनु भएका विषय तथा डा शास्त्रदत्त पन्तको नेपालमा “र” “अ” को चलखेल नामक् पुस्तकमा लेखिएका सीमा सम्बन्धि विषयमा सबै नेपालीका मनमा कौतुहलता उत्पन्न भएको छ । नेपालका निम्न जिल्लाका विवादित स्थान नेपालमा पारेर सिमाङ्कन गरियो कि भारतमा पारेर यसको यथार्थ विवरण सरकारले बाहिर ल्याउनु पर्छ । जस्तो कञ्चनपुरमा भारतले महाकाली नदीमा शारदा बाँध बनाउँदा मिचिएको भूभाग, परासनमा रहेको पोखरी, रामपुर, विलासपुर तथा महाकाली पारी रहेका जङ्गल क्षेत्र । कैलालीको भजनी क्षेत्र तथा मोहना नदी क्षेत्र । बर्दियाको चौगुर्दी, सुरजपुर, भचौर्की र सरला क्षेत्र । दाङमा कोइलाबासदेखि भौवा नाकासम्म विभिन्न स्थानका सीमा, रुपन्देहीको बलैडा, सुगौली नाकामा सीमा मिची भारतले प्रहरी चौकी, प्रवेशद्वार, शौचालय बनाएको क्षेत्र विवादित छ ।

त्यस्तै, चितवनमा चुरे पहाडको तल र आवादी क्षेत्र, पर्सामा रक्सौल वीरगञ्ज रेल्वे सञ्चालन गर्न भारतसंग खरिद गरी रेल्वे स्टेसन बनाएको जग्गा, अलौ, सिर्सिया, सिसवा, महादेवपट्टीमा नेपालीका नाममा लालपूर्जा भएको जग्गा, सुनसरीको कोशी व्यारेज भएको क्षेत्र, मोरङको बरडङ्गा, लोहन्द्रा नदी क्षेत्र, झापाको महेशपुर, पृथ्वीनगर, भद्रपुर पारीतर्फ रहेको १ नं जङ्गे पिलर नै भारत तर्फ परेको छ । यसैगरी सप्तरीको कोशी ब्यारेज दक्षिण क्षेत्र, बाराको झिटकैया कर्चेवा, मटिअर्वाको जग्गा, दार्चुलाको कालापानी टिङ्कर, लिम्पियाधुरा, काली नदी उद्गमस्थल र नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्र लगायतका नेपाली भूभाग भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् ।

नेपालको सीमा अतिक्रमण पर्नुका मुख्य कारणमध्ये भारतीय हेपाहा प्रवृत्ति एक हो । भारत तथा नेपाल दुवै संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्र हुन् तर भारतले पटक पटक पञ्चशील सिद्धान्त विपरित हुने गरी कार्य गर्दै आएको छ । दोस्रो कारण सीमा नाकामा नेपाल सरकारको फितलो उपस्थिति हो । सीमा सुरक्षाकर्मीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य सेवा सुविधा प्रर्याप्त छैन । तेस्रो महत्वपूर्ण कारण कमजोर कुटनीतिक प्रयास  हो । नेपालको भारतसंग सीमा नाका जोडिएका धेरैजसो मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । ती सीमा स्तम्भ भारतले वर्षेनीजसो आफ्नो अनुकूलताअनुसार सार्ने र सीमा क्षेत्रका स्थानीयलाई दुःख दिने घटना दोहोरिरहेको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कुनै ठोस कुटनीतिक पहल चालेको पाइदैन । शपथपछि नेपालका प्रधानमन्त्री तथा नेताहरु भारत भ्रमणमा जाने प्रचलन पुरानो भए पनि व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर देश र जनताका लागि खास केही गरेको पाइदैन ।

नेपालको दक्षिणी सीमामा भारतले एकतर्फी रुपमा ड्याम उठाएर बाटो निर्माण गरेको छ । सो ड्यामको कारण नेपालको तराई क्षेत्र वर्षेनी डुवानमा पर्छ ।  हाल लिम्पियाधुरा–लिपुलेक क्षेत्रमा पनि भारतले एकलौटी मनोमानी ढङ्गले बाटो निर्माणको कार्य गरिरहेको छ । सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कुनै किसिमको कुटनीतिक प्रयास चालेको पाइदैन । नेपालमा सत्ता ढाल्ने र सत्ता जोगाउने राजनीतिक खेल चलिरहदा यी विविध कमजोरीहरुको आँकलन गरेर भारतले नेपालको सीमा नाका अतिक्रमण गरेको पाइन्छ ।

अब के गर्ने त ?

सीमाका सम्बन्धमा स्पष्ट राष्ट्रिय नीति देखिदैन । सीमाका विषयमा नेपाली नागरिक चनाखो हुनु पर्दछ । सबै राष्ट्रभक्त नागरिक समाज, संघ, संगठन, पार्टी, जनप्रतिनिधि, सीमाविद, वकिल, प्राध्यापक लगायतले छलफल गरी तुरुन्तै सीमा सम्बन्धि  एक आवाज एक विचार हुने गरी राष्ट्रिय नीति तय गर्नु पर्दछ । सीमा नाका स्ट्रिप नक्सा बाहिर ल्याई छलफल गर्नु पर्दछ । सतप्रतिशत सिमाना समस्या समाधान नभएसम्म नेपालले भारतसंग कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्नु हुँदैन ।

विज्ञहरुको समिति बनाई विवादित स्थानको स्थलगत निरीक्षण, सुगौली सन्धिको प्रतिकुल नहुने गरी सुक्ष्म अनुसन्धान गरेर वास्तविकतामा पुग्नु पर्दछ । सतप्रतिशत सीमा समस्या समाधान भएपछि आवश्यक नाका राखेर सीमा क्षेत्रमा तारबार लगाउने र सीमा आवतजावतमा परिचय पत्र लागु गर्ने गरी सिमाना सम्झौता गर्न राज्यले आधिकारिक प्रतिनिधि तोकेर हस्ताक्षर गर्नु गराउनु पर्दछ ।

आवश्यक पर्ने स्थानमा सीमा स्तम्भ थप गर्ने, सशस्त्र प्रहरीको संख्या वृद्धि गरी सीमा स्तम्भको विवरण र जिपियस यन्त्र सहितको नक्सा उपलब्ध गराई सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी दिई सीमाको स्थायी व्यवस्थापन गरिनु पर्छ । यसो भएमा मात्र नेपाल–भारतको मित्रता सुमधुर हुने थियो ।

पेशाले अधिवक्ता लेखक अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा सीमा सम्बन्धि विषयको शोधकर्ता हुन् ।