निर्वाचन आयोग र सरकारबीच द्वन्द्व
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर निर्वाचन गराउने प्रमुख संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग र सरकारबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने देखिएको छ । सरकार र आयोग दुवै पक्षको सहकार्य र समन्वयमा मात्रै निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्छ तर स्थानीय तह निर्वाचनको विषयलाई लिएर आयोग र सरकारबीच सहकार्य र समन्वयभन्दा पनि द्वन्द्व र वैमनस्यता बढ्ने देखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलकै आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख १४ र २२ गते गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर सरकारले आयोगको प्रस्तावलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काएर आयोगले प्रस्ताव गरेको भन्दा पाँच महिनापछि स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने गृहकार्यमा जुटेपछि सरकार र आयोगबीच द्वन्द्व देखिएको हो । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत अन्य सत्तारूढ दलको आइतबार बसेको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा नभई असोजमा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै सोहीअनुसार आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सत्तारूढ गठबन्धनको सो निर्णयको चौतर्फी आलोचनासमेत हँुदै आइरहेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कतारका अमिरको नेपाल भ्रमण : भैरहवा–कतार हवाई उडान सम्झौताका लागि पहल गर्न आग्रह
-
१० हजार करोडमा आईपीएलको बीमा, वर्षाले खेल रद्द भए पनि जोखिम बहन
-
कर्णाली अझै पनि केन्द्रीय राज्यसत्ताको उपेक्षामा
-
बुटवल उपमहानगरमा ४ भाषामा नागरिक बडापत्र
-
मध्यपूर्वमा भड्कियो युद्ध, को हुन् हिजबुल्लाह ?
-
‘मेयर’ले राजनीतिक फिल्मको असली स्वाद पस्किन्छ : दीपेन्द्र