लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नभए संविधान र लोकतन्त्र नै संकटमा पर्ने बताउँछन् । सत्तारुढ गठबन्धनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा मतैक्यता हुन नसकेर एक प्रकारको अन्योल देखिएको समयमै कानुनका ज्ञातासमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य कर्ण संविधान र ऐन कानुनमा स्थानीय तहको निर्वाचनबारे कुनै अन्योल नरहेको दाबी गर्दछन् ।

कर्णले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने,‘संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्ष कल्पना गरेको छ ।’ उनका अनुसार संविधानको २२५ मा स्थानीय तहका पदाधिकारीबारे नभई गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकालबारे ‘कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरिएको हो ।

संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकालबारे उल्लेख छ । उक्त धारामा भनिएको छ, ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’

नेता कर्णका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले विभिन्न चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भए पनि प्रथम चरणमा भएको निर्वाचनलाई नै आधार मानेर पाँच वर्षको अवधि गणना गर्ने प्रस्ट पारेको छ । त्यो समयावधिभित्र निर्वाचन नभएमा पदाधिकारीहरुको अवधि स्वतः समाप्त हुन्छ । तर संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको रिक्तता परिकल्पना नै नगरेकाले वैशाखमा निर्वाचन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘संविधानको धारा २२५ ले त गाउँसभा, नगरसभा निर्वाचनका लागि कार्यकाल सकिएको बढीमा ६ महिनाको अवधि राखेको हो, गाउँपालिका, नगरपालिकाका लागि होइन ।’

निर्वाचनका लागि सरकार डराएर अहिले विभिन्न बहाना बनाइरहेको उनको आरोप छ । उनले सरकारप्रति लक्षित गर्दै भने,‘आफैले बनाएको गठबन्धनमाथि पनि भरोसा भएन होला ।’

कानुन र संविधानले निश्चित गरेको अवधिभित्रै चुनाव गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । संविधान र ऐन कानुनमा भएको व्यवस्थाप्रति इमानदार हुने हो भने स्थानीय तहको चुनाव वैशाखभित्रै गर्नुपर्ने उनले प्रस्ट पारे ।

उनले भने, ‘संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्ष भनेको छ, त्यसको ऐनले पाँच वर्ष कहिले हुन्छ भनेर व्याख्या गरेको छ । यसमा के विवाद छ र ? ऐन बनाउँदा प्रथम चरणमा भएको निर्वाचनलाई आधार मान्ने भनेकै छ त ।’

संविधान, ऐन–कानुन बनाउँदा कतिपयको असन्तुष्टि थियो होला तर संविधान र कानुनमा लेखिसकेपछि त्यसप्रति इमानदार हुनुपर्ने उनले प्रस्ट पारे । संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको र तीन तहमा आवधिक निर्वाचन स्वीकार गरेको भन्दै उनले संविधानमा तोकिएअनुसार आवधिक निर्वाचन नभएको खण्डमा संविधान निस्क्रिय हुने र लोकतन्त्र पनि संकटमा पर्ने प्रस्ट पारे ।

तीनै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्नै मिल्दैन

कर्णले तीनै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्न सम्भव नहुने बताए । ‘तीनै तहको निर्वाचन एकसाथ गराउने हो भने त मतदाताले मतदान गर्न एउटा किताब नै बोकेर जानुपर्छ । मतपत्र कति हुन्छ ? आफै विचार गर्नुस् त ।’

त्यो व्यवहारिक पनि नहुने उनले प्रस्ट पारे । ‘तीनै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्नका लागि त संघीय संसद र प्रदेशसभालाई विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्दैन भनेर पटक पटक भनिसकेको छ ।’

आफूहरुले संविधान अपुरो रहेको भन्दै यसको पुनरावलोकनका लागि माग गर्दै आएको उनले स्मरण गराए । तर निर्वाचनका सन्दर्भमा भने संविधान अपुरो नरहेको उनको भनाइ छ । ‘संविधान पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेकै छौं तर निर्वाचनको सन्दर्भमा संविधान त्यति अस्पष्ट छ जस्तो हामीलाई लागेको छैन,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको विषयमा संविधानमा कुनै त्रुटि छैन । बरु संविधानमा अधिकारका कुराहरु पूरा छैनन् । निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यसमा त्रुटि छैन ।’