नेकपा एमालेका नेता डा. भीम रावल हाल पार्टीमा कुनै कार्यकारी पदमा छैनन् । मंसिरमा भएको एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा केपी ओलीसँग पराजित भएका उनी पार्टी केन्द्रीय सदस्य समेत हुन मानेनन् । विगतमा केपी ओलीले संसद् विघटन गर्दा त्यसको विपक्षमा उभिएर संघर्ष नै गरेका थिए रावलले ।

ओली नेतृत्वको सरकार बहिगर्मनपछि बनेको पाँच दलीय गठबन्धनको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका काम कारवाही र कार्यशैलीलाई कसरी हेरिरहेका छन् उनी ? स्थानीय निर्वाचन सार्ने गठबन्धनको निर्णयले नेपालको राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? एमसीसीका बारेमा एमाले अध्यक्ष ओलीले वक्तव्यमार्फत दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले के संकेत गर्छ ? लगायतका प्रश्न रातोपाटीले गरेको छ । प्रस्तुत छ, रातोपाटीले डा. रावलसँग गरेको छोटो कुराकानी :

सत्ता गठबन्धन र सरकारका पछिल्ला क्रियाकलाप, निर्णय र कार्यशैलीलाई कसरी विश्लेषण गरिरहनुभएको छ ?
संविधान निर्माणका बेलामा राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनका लागि भनेर हामीले जे कुरा गरेका थियौं, त्यसको विपरित दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटनपछि बनेको यो सरकारबाट अब संविधान मिच्ने, कुशासन विपरित हुने खालका क्रियाकलाप नहोलान् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर सरकार र गठबन्धनका कामकारवाही हेर्दा सरकार फेरि उही सत्ता र पदको राजनीतितर्फ केन्द्रीत हुन थालेको आभास हुन थालेको छ । विशेष गरी निर्वाचनका सन्दर्भमा सरकारमा रहनेहरु र सरकारका घटक राजनीतिक दलका शीर्ष तहबाट आएका विचारहरुलाई हेर्दा हामीले संविधान मिच्ने, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने विगतका क्रियाकलापको विरोध र आलोचना गरेका थियौं । त्यहाँ कुनै व्यक्तिगत रिसइवी वा पूर्वाग्रह थिएन । 

तर अहिले निर्वाचनका सन्दर्भमा त्यही पुरानो प्रवृत्ति सरकारको वागडोर आफ्नो हातमा लिएका शीर्ष राजनीतिक तहमा देखा पर्न थालेको छ, यो धेरै दुःखद र चिन्ताको कुरा हो । संविधान निर्माणका बेलामा हामीले निर्वाचन समयमा हुने, संसदका कुनै गतिविधि समयमै हुने, बजेट समयमै आउने जस्ता कुरा देशका लागि अत्यन्त आवश्यक हुन्छन् भनेर तदनुकुलको व्यवस्था गरेका हौं । यी कुराहरुमा अहिलेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले पनि सहमति जनाएका थिए । तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको ५ बर्षे पदावधि हुन्छ भन्ने स्पस्ट हुँदाहुँदै अहिले स्थानीय निर्वाचनलाई समयमा नगरेर सार्ने, त्यसका लागि कानुन संशोधन गर्ने र अर्को बाटो खोज्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ । यसले नेपालको राजनीतिमा सिद्धान्त, विधि, नीति, मूल्य, मान्यताभन्दा पनि चरम स्वार्थ र सत्ताको भोकले बढी असर गरेको छ भनेर विगतमा हामी चिन्तित भएका थियौं, अहिले पनि त्यस्तै चिन्ता गर्ने अवस्था आएको छ । त्यस अर्थमा हाल देउवा सरकारले पनि कुनै नयाँ बाटो लिएको देखिदैन ।

जुनसुकै सरकार बनेपनि संविधान र कानुनअनुसार नचल्ने समस्या देखिन थालेको छ, तपाईंको संकेत पनि त्यही देखिन्छ । यसरी संविधानलाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्दै जाने हो भने नेपाली जनताले सोचेको स्थिरता, सुशासन र नेपाली जनताको भविष्य के होला ?
मैले धेरै लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा दुईवटा आयाम  संगसंगै देखिन थालेका छन् भन्दै आएको छु । एउटा हाम्रो आन्तरिक आयाम, जसमा राज्य चलाउने र पार्टीको प्रमुख बागडोर हातमा लिनेहरु राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्ने भन्दा निजी पद प्रतिष्ठा, धनसम्पत्तिलाई सर्वोपरि राखेर काम गर्ने प्रवृत्ति पर्छन् । बाह्य आयाम भनेको हाम्रो देशका यस्तै खालका नेताहरुलाई हातमा लिएर हस्तक्षेप गर्ने र हाम्रो देशको राजनीति, सुरक्षा प्रणालीका साथै अर्थतन्त्रलाई स्वार्थ अनुसार चलाउने । यी दुईवटा आयाम विगतमा देखिए भनेर हामीले विरोध गर्दै आएका थियौं । त्यसलाई रोक्नका लागि संविधान निर्माण गर्दा र राजनीतिक दलका बैठकहरुमा नै पनि बहस गर्यौ । र, त्यो रोक्नुपर्छ भनेर सहमति पनि भएको हो । तर, अहिले आएर दुवै आयाम जसरी प्रवल बनिरहेका छन्, यसबाट हाम्रो देश र नेपाली जनताका लागि आगामी दिन अझ कष्टपूर्ण हुने हो कि भनेर सोच्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

नेपालको राजनीतिमा तपाईंले भनेका दुई आयाममध्ये अहिले कुन आयामले बढी काम गरिरहेको ठान्नु हुन्छ ?
दुवै आयाम एकआपसमा घुलमिल भएर आइरहेका छन् । देशभित्र सत्ता स्वार्थ, पैसा र पद प्रतिष्ठाप्रति प्रवृत्त चरित्रको काँध चढेर बाह्य हस्तक्षेप नेपालभित्र पसिरहेको छ । त्यसैले यी दुई आयामलाई राजनीतिक सैद्धान्तिक रुपमा भन्ने हो भने नेपालको राजनीति दलाल पुँजी र त्यो पुँजीको संरक्षण गर्ने बाह्य शक्तिहरुबाट पालित पोषित भएर हाम्रो राष्ट्रको मौलिक र आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न पाउने अधिकारमाथि नै आघात पार्ने स्थिति सिर्जना हुदैछ ।

संविधान तपाईंहरुले नै बनाउनुभएको हो । जसलाई उत्कृष्ट पनि भनियो । तर अहिले संविधान कार्यान्वयनको सवालमा पार्टी र नेतापिच्छे किन फरक–फरक व्याख्या गरिँदैछ ?
हामीले संविधान निर्माण गर्दा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर अगाडि जाने, लोकतन्त्रका मान्यतालाई आत्मसात गर्ने, विधिको शासनलाई बलियो बनाउदै आफ्नो देशको साधन स्रोतलाई राष्ट्रको हितलाई अधिकतम प्रयोग गरेर समाजवाद उन्मुख दिशातर्फ अगाडि बढ्ने लगायतका कुराहरु भनेका थियौ । 

तर अहिले आएर राजनीतिक दलहरुले आफ्ना घोषणा र नीति कार्यक्रममा लेख्नलाई लेख्ने तर व्यवहारमा त्यस विपरित गतिविधि गर्ने देखिन थालेको छ । जसले संविधानमा जुन प्रावधानको व्यवस्था गरेका थियौं, चाहे त्यो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति होस्, चाहे साधन स्रोतको प्रयोग गर्ने, राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने कुरा नै किन नहोस्, त्यस विपरितका स्थिति सिर्जना हुन थाले । यसो हुनुमा मूलतः राजनीतिक दलका नेताहरुले अरुलाई विधि, शासन, सिद्धान्त र नीति मान्नुपर्छ भन्ने उपदेश दिने तर आफ्नो स्वार्थका निम्ति सवै कुरा मिच्ने प्रवृत्तिलाई हुर्काउदै गएको परिणाम अहिले देखिएको छ ।

भनेपछि राजनीतिक दलका क्रियाकलाप, निर्णय र कार्यशैली हेर्दा राजनीतिक दलहरु आफूले बनाएको संविधान आफै मान्न तयार नभएका हुन् भनेर बुझ्दा हुन्छ ?
निहित स्वार्थको बलिवेदीमा विधि अर्थात् संविधानका प्रावधानहरुलाई होमिदिने प्रवृत्ति देखिँदैछ । उदाहरणको लागि स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि ५ बर्ष हुनेछ भनेर संविधानले किटान गरेको छ । मलाई सम्झना छ, संविधान बनाउने बेलामा म पनि संविधान मस्यौदा समितिको सदस्य थिएँ । कथंकदाचित कुनै ठूलै संकट आएर समयमा निर्वाचन हुन सकेन भने ६ महिनाभित्र भएपनि त्यो गर्नैपर्र्छ भनेर त्यो प्रावधान राखिएको हो । तर त्यो ६ महिनाको अर्थ सामान्य अवस्थामा बढाएर ६ महिनापछि लैजाऊ भनिएको होइन । 

दोस्रो कुरा कार्यकारीहरुको निर्वाचन भैसकेपछि पनि जुन हाम्रो संघ वा प्रदेशमा संसद्ले काम गर्नुपर्ने हो । त्यसैगरी स्थानीय तहमा पनि पालिका सभा वा नगरसभा गठन हुनुपर्छ । त्यो सभा गठन हुन ६ महिनाभन्दा ढिलो नहोस् भनिएको हो । अब त्यही कुरालाई बंग्याएर र कानुनका छिद्र खोजेर समयमा निर्वाचन हुन नदिने अभ्यास गरिदैछ । यसले नेपाली जनताले खोजेको राजनीतिक स्थायित्व, विधिको शासन, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने र समाजवादउन्मुख दिशामा जाने आकांक्षामाथि नै कुठाराघात हो ।

संविधानमा राखिएको स्थानीय तहको सम्बन्धमा थपिने ६ महिनाको अवधिबारे थप प्रष्ट पारिदिनोस् न ।
हो, ५ बर्ष त भन्यौँ तर केही गरी ठूलै अप्ठेरो आइपर्यो भने के गर्ने ? भन्ने प्रश्न उठेपछि त्यो अवस्थाका लागि ६ महिनाको अवधि सुरक्षित बाटो हुन सक्छ भनेर राखिएको हो । दोस्रो अघि मैले सभा गठनको कुरा गरेँ, त्यो गाउँसभा र नगर सभा गठनका लागि ६ महिनाको अवधि भनिएको हो । किनभने नगरसभाले नै बजेट, नीति र कानुन त्यसले पारित गर्ने भएकाले हो । 

त्यो कुरालाई चटक्कै बिर्सेर आवधिक चुनाव गर्ने कुरा छाडेर संविधान, कानुन र स्थापित मूल्यमान्यता विपरित जाने कुराले राजनीतिक तहको उच्च नेतृत्व र सरकारमा बस्नेहरु लोकतन्त्र तथा विधिको शासन बलियो बनाउने भन्दा आफ्ना निहित स्वार्थलाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्नेतर्फ लागेको देखियो ।

संविधानसँग बाझिने स्थानीय निर्वाचन ऐन पनि तपाईंहरुले संसदबाटै परित गरेको हो । त्यसबेला यो जटिलता हुन्छ भन्ने थाहा पाउनु भएको थिएन ?
ऐन थाहा नपाएर पारित गरिएको होइन । धेरै छलफल भएर नै पारित भएको हो । दुःखको कुरा अहिले सरकारमा रहनेहरु, सरकारलाई टेको लगाउनेहरु, राजनीतिक दलको टुप्पोमा बस्नेहरुले थाहा नपाएजस्तो गरेका मात्रै हुन् । जे कुरा ल्याइयो, यो संविधान बमोजिम चुनाव गर्नलाई आवश्यक छ भन्ने कुरा महशुस गरेर ल्याइएको हो । त्यो बेला अहिलेका शीर्ष तहमा बस्नेहरुले कुनै कुरा उठाउनुभएन । निर्वाचनमा त पद र स्वार्थको कुरा छ, त्यसको साधना कसरी हुन्छ भन्नेतर्फ अब सबैको मन मष्तिस्कमा लागेको हुनुपर्छ ।

संविधान त आगामी जेठ ५ भित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर सत्ता गठबन्धन त्यो समयमा चुनाव नगर्ने निस्कर्षमा पुगिसकेको छ । यसले मुलुकमा कस्तो असर पर्न सक्छ ?
यसको असर तीन चार वटा कुरामा एकै पटक पर्न सक्छ । पहिलो विधिको शासन कमजोर बनाउँछ । दोस्रो राजनीतिक अराजकता निम्त्याउँछ । तेस्रो राजनीतिक प्रतिशोध बढ्न सक्छ । चौथो त्यसैको आडमा बाह्य शक्तिहरुको चलखेल बढ्न सक्छ । र, पाँचौ प्रणालीमाथि नै जनताको विश्वास घट्न पुग्छ ।

तपाईं प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका के हुनुपर्छ । कि हेरेर मात्रै बस्छ ?
नेकपा एमालेले के गर्छ, मलाई जानकारी छैन । किनभने म त्यसको कुनै नीति निर्माण गर्ने तहमा पनि छैन र मसँग त्यस्तो छलफल भएको पनि छैन । तर नेकपा एमालेले जुन सिद्धान्त नीति र कार्यक्रम, मूल्य मान्यता बोकेको थियो, त्यसले पनि निर्वाचनका सम्बन्धमा  सत्ता र पदलाई नै प्राथमिकता राखेको देखिन्छ । जस्तो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मधेस प्रदेशमा जुन प्रकारले गठबन्धन गरियो । त्यो कुन सिद्धान्त, नीति  र कुन कार्यक्रमको एकरुपताको आधारमा गरियो ? यसले प्रमुख प्रतिपक्षले पनि जुन नीति सिद्धान्तमा अडिग रहेर आफ्नो गन्तव्यप्रति स्पस्ट हुनुपर्ने हो, त्यहाँ पनि समस्या भयो ।

यसको अर्थ अहिलेको अवस्थामा संविधानको वेवास्ता मात्रै होइन सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै आफ्नो निहित स्वार्थका लागि रुमल्लिरहेका हुन् ?
तपाईंले उठाएको यो प्रश्न अत्यन्तै गम्भीर छ । व्यवस्थापिका संसद् हेर्नुस्, अवरुद्ध छ । त्यसले केही काम गर्न पाउँदैन । तर सरकारले चाहेको कुरा सजिलै पास पनि गरिरहेको छ । देशको न्यायपालिका सर्वोच्च अदालत काम गर्न पाएको छैन । लामो समयदेखि सर्वोच्च अवरुद्ध छ । नेपालको न्यायिक इतिहासमा यति गम्भीर कुरामा नेताहरु त्यो त अदालतका न्यायाधीशरुले सल्ट्याउने भनिरहेका छन् । उहाँहरुले कुनै जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्ने आवश्यक्ता ठानेको देखिदैन । 

कार्यपालिका ६ महिनासम्म त चलिरहेको छ । तर यो सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको बारेमा बोल्दैन । लिपुलेकमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले सडक विस्तार गरिरहेको भनेर बोल्दा चुइक्क नेपालको अखण्डताको रक्षाका लागि बोल्ने आँट गर्दैन । दसगजामा विदेशी प्रहरी चौकी बनिरहेका छन्, यो सरकार बोल्दैन । कोरोनाका २४ लाख खोप हरायो भनेर कर्मचारीले बोल्छन् छानविन गर्दैन । भ्रष्टाचार र मन्त्रीहरुका अस्वाभाविक अभिव्यक्ति आइरहेका छन्, सुशासनको कुरा गर्ने सरकार थाहा नपाएझैं गर्छ । 

यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि यी विषयमा कुनै सार्थक कुरा गरेको देखिदैन । त्यसैले समग्र रुपले भन्दा नेपाली जनताले यो देशको स्वतन्त्रता, अखण्डता र स्वाभिमानलाई बलियो बनाउन र आमरुपमा राष्ट्रिय राजनीतिको दिशातिर लैजान खोजेका थिए । तर सत्तामा बस्ने र प्रमुख प्रतिपक्षको टुप्पोमा बस्ने दुवैले त्यसमा दृढतापूर्वक काम गरेको कुनै परिणामले देखाउँदैन ।

अन्त्यमा, तपाईं जसरी राष्ट्र र राष्ट्रियताका बारेमा दह्रो अडान राख्दै आउनुभएको थियो ।  त्यो अडानबाट पछिल्लो समय पछि हटेको वा त्यो अडानमा स्खलन आएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ, यसबारे तपाईंको धारणा के हो ?
त्यो चिन्ता गर्ने आदरणीय मित्र र पाठकहरुले मेरा विचारहरु पढ्न फुर्सद नपाएको जस्तो लाग्यो । मैले निरन्तर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका सन्दर्भमा कुरा उठाई नै रहेको छु । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको सम्बोधनमा यो कुरा नबोलेकोमा पनि उहाँले आत्मसमर्पण या लम्पसारवादी बाटोमा एउटा कायर व्यक्तिले पाइला टेकेजस्तो गर्नुभयो भनेको छुु । यो बाहेक धेरै विषय जो हाम्रो राष्ट्यि स्वाधिनतासँग जोडिएका छन् तिनमा मेरा अभिव्यक्ति आइ नै रहेका छन् । 

मैले राजनीतिमा पाइला टेक्दा हाम्रो मातृभूमिको अन्नपानी खाएर यसको हित, इज्जत, प्रतिष्ठा, अखण्डता र स्वाधिनतालाई सर्वोपरि राखेर यसबाटै हाम्रो सम्पूर्ण विकासका कामहरु निर्देशित हुनुपर्छ भन्दै आएको छु । आज पर्यन्त पनि त्यो अडानबाट विचलित भएको छैन । त्यसैले रावल विचार र अडानबाट स्खलित भयो कि ? अडान छोड्यो कि भनेर नसोच्नुहोला भनेर आग्रह गर्दछु । 

यही प्रशंगमा हाम्रै पार्टीका तर्फबाट अध्यक्षले दिएको प्रेस वक्तव्य छ, त्यसमा उहाँले एमसीसीका बारेमा जे बोल्नुभएको छ, त्यो नेपालको भूराजनीति वा यहाँको रणनीतिक रुपमा प्रयोग गर्न  खोजिएका भन्ने जस्तो अर्थमा उहाँले बोल्नुभएको मैले पाएँ, यो हामीले गरेको होइन । यो त अमेरिकाले, जजसलाई सम्झौता गर्न लगायो र जजसले सम्झौता गरेर अघि बढाए, उनीहरुले त्यो गरेको हो भनेर हाम्रो अध्यक्षबाट त्यस्तो आउनुपथ्र्यो । तर उहाँले त्यसलाई अर्थ प्रस्ट नहुने गरी जे पनि निर्णय गर्न सक्ने जस्तो देखियो, त्यो नेपालको राष्ट्रहितका कुरा हुन सक्दैन । 

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सँग गरेको सम्झौताका प्रावधानहरुबारे मैले लेख लेखिसकेको छु, दर्जनौ पटक बुँदा र उपदफा सम्वद्ध अन्य सम्झौताहरु तथ्यसहित बाहिर ल्याइसकेको छु । त्यो सम्झौतालाई पारित गर्ने अभिव्यक्ति दिनु भनेको राष्ट्रहित हुँदैन । नेकपा एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद मान्छु भन्ने जुन प्रतिवद्धता जनाएको छ, यदि त्यसमा कायम हुने हो भने कुनै पनि बहानामा एमसीसीको समर्थन गर्न मिल्दैन ।