सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणाको विषयमा मतक्यता हुन सकेको छैन । नेपालको संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बाझिएको विषयमा संविधानविद्हरुसँग परामर्श लिने भनिएकोमा कानुनविद्हरु समेत स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा दुई धारमा देखिए । सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले स्थानीय, संघ र प्रदेशको निर्वाचन आउँदो मंसिर महिनामा एकै पटक गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन संभव भए बैशाख महिनाभित्र र नभए जेठको पहिलो हप्ताभित्र गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेकोे छ  ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त हुँदै गर्दा निर्वाचनको विषयमा दलहरुबीच साझा धारणा बन्न नसक्नुमा दलहरुको राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेच प्रमुख  हो भने संविधान र कानुन सहायक मात्र हुन् । दलहरु इमान्दार भए संविधान र कानुन कुनै पनि देशमा बाधक  भएका छैनन् र हुन पनि सक्दैनन् । अध्यादेशमार्फत् देश चलाउन बानी परेका राजनीतिक दलहरुले अध्यादेश वा संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पास गरेर भए पनि कानुनी जटिलता हल गर्न सक्दछन् ।

आवधिक निर्वाचन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत शर्त हो, यसले शासनको वैधता प्रमाणित गर्दछ । प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनलाई उत्सवको रुपमा लिइन्छ । तर नेपालमा जब जब निर्वाचनको कुरा उठ्छ, तब तब राजनीतिक दलहरुबीच तीब्र मतभेद सुरु हुन्छ । दलहरुबीच निर्वाचन घोषणाका विषयमा मतक्यता नहुनुको पछाडि मूलतः दुईवटा मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । पहिलो निर्वाचन भनेको गणितको खेल हो । जुन दल सम्बद्ध उम्मेदवारले बढी मत प्राप्त गर्दछ, त्यही उम्मेदवार विजयी हुन्छ । उसले पाँच बर्ष शासन गर्ने वैधानिकता प्राप्त गर्दछ ।

निर्वाचन भनेको जीत–हार र दलको प्रतिष्ठाको विषय पनि हो । त्यसैले दलहरुले आफू अनुकूलको समय खोज्दा निर्वाचनका विषयमा दलहरुबीच साझा धारणा बन्न नसकेको देखिन्छ । दोस्रो निर्वाचनले दलहरूलाई परीक्षण गर्दछ । पाँच वर्षको अवधिमा दलले पठाएका प्रतिनिधिहरुले जनप्रिय काम कति गरे ? सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई कति आत्मसात् गरे ? जस्ता सूचकका आधारमा जनप्रतिनिधिहरुको जनपरीक्षण हुन्छ, गरिन्छ निर्वाचनमार्फत ।

भ्रष्टाचार र सुशासनका बारेमा अध्ययन गर्दै आएका ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल लगायतका विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले गत बर्ष गरेको अध्ययनमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार र अनियमितता स्थानीय तहमा भएको प्रतिवेदन दियो । एकाधबाहेक स्थानीय तहमा उल्लेख गर्न लायक विकास निर्माणका कुनै काम भएको देखिन्न । घर घरमा सिंहदरबारको नारा दिए पनि सेवा प्रवाहमा जनताले सास्ती खेप्न परेको बग्रेल्ती समाचार सुन्नमा आएकै हुन् । गणतन्त्रपछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचन भएकोले जनता झुक्काउन सहज थियो, अब सहज छैन भन्ने कुरा नेताहरुले राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैले पनि जनतासँग मत माग्न दलहरु तयार छैनन्, आतुर देखिँदैनन् ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका ठूला दलहरु र प्रतिपक्ष दल एमालेले समेत स्थानीयदेखि केन्द्रीय तह सम्मका अधिवेशन झण्डै २–३ महिनाको अन्तरालमा सम्पन्न गरेका छन् । सत्ताको नेतृत्वमा पुग्ने निर्वाचन र पार्टी सत्ताको नेतृत्वमा पुग्ने निर्वाचन पार्टी जीवनका लागि महत्वपूर्ण परिघटना हुन् । संयोगवश पार्टीको नेतृत्वको लागि भएको निर्वाचन र सत्ता नेतृत्वमा पुग्नका लागि भएको निर्वाचनको अवधिको दूरी लामो भएन । यो राजनीतिक दलहरूका लागि महत्वपूर्ण अवसर थियो । महाधिवेशनको उर्जालाई निर्वाचनसम्म जोडी दलका कार्यकर्तालाई सहज रुपमा गाउँ पस्ने सहज वातावरण निर्माण हुने अवस्था थियो ।

तर दलहरूको महाधिवेशनको सुरुवाती वा उद्घाटनले जुन उत्साह र आशा जगाएको थियो, त्यो लामो समयसम्म टिक्न सकेन । दलका महाधिवेशन केवल कर्मकाण्डी भए । तथाकथित महाधिवेशनमा, न त्यहाँ बिचारको बहस भयो, न नेतृत्वको । नेतृत्वको आसेपासे जो वर्षौंदेखि टीका लगाउँदै आएका थिए, यसपाली पनि उनै पुनरावृत्त भए । नेतृत्वमा आकर्षण देखिएन । आकर्षण नभएकै कारण महाधिवेशनले कार्यकर्तालाई उर्जाशील र उत्साही बनाउन सकेन । निरुत्साहित कार्यकर्तालाई मतदातासंग जोड्न सहज छैन । यसले पनि निर्वाचनका लागि दलहरु आत्मगत् रुपमा तयार हुने परिस्थिति बनेको देखिन्न ।

जुन देशका राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनलाई केवल सत्ता प्राप्त गर्ने प्राविधिक विषय मात्र मान्दछन्, त्यो देशका जनता (मतदाता) संगकोे नेताहरुको सम्वन्ध आत्मीय तथा भावनात्मक छ भन्न सकिन्न । निर्वाचन केवल प्रतिनिधि छान्ने प्राविधिक विषय र प्रक्रिया मात्र होइन । मतदाता र उम्मेदवारबीच दुःख सुख साट्ने पर्व पनि हो । नेता जनताको सेवक हो, अभिभावक हो । अभिभावक र छोराछोरीबीच जस्तो आत्मीय र भावनात्मक सम्बन्ध हुन्छ, त्यस्तै सम्बन्ध नेता र मतदाताहरुबीच हुनु पर्दछ । त्यसो भयो भने मात्र व्यवस्थामा जनताले अपनत्व अनुभूति गर्दछन् । यसले व्यवस्थामा स्थायित्व ल्याउँछ ।

गणतान्त्रिक व्यवस्थामा राष्ट्र प्रमुखदेखि सरकार प्रमुख सम्मका व्यक्तिहरु जनताका छोराछोरीबाट निर्वाचित भएर या निर्वाचित प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिहरुबाट निर्मित संस्थामार्फत मनोनित  भएका हुन्छन् । त्यसैले गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई जनताको व्यवस्था भनिएको हो । यो व्यवस्था अन्य व्यवस्थाभन्दा राम्रो व्यवस्था मानिन्छ पनि । तर हाम्रो देशका लागि अभिशापजस्तै भयो यो व्यवस्था ।

स्थानीय तहको वडाध्यक्षदेखि संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री सम्मको ५ बर्ष कार्यकाललाई सर्सती पुनरावलोकन गरी हेर्दा जनप्रतिनिधिहरु जनताको सेवक भएनन्, मालिक जस्ता देखिए । निरंकुश व्यवस्थामा मात्र यो अवस्थाको परिकल्पना गरिन्छ । मालिकलाई सत्तामा पुर्याउनकै लागि हुने प्रपञ्च या निर्वाचनप्रति जनताको उत्साह नदेखिनुमा जनताको यही मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ  ।

राजनीति सत्ता प्राप्तिकै लागि हो भन्ने कुरामा कसैको दुई मत छैन । निर्वाचन सत्ता प्राप्त गर्ने वैधानिक प्रक्रिया हो, त्यसमा पनि विवाद छैन । तर संविधान र कानुनले तोकेको समय सीमाभित्र निर्वाचन गर्ने कुरामा संविधान र कानुनको अपव्याख्या गर्ने छुट नेताहरुलाई छैन । देशको संविधान र राज्य व्यवस्था भन्दा कुनै अमुक दल र उ सम्बद्ध नेता हुन सक्दैन । स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको कार्यकाल समाप्त हुनु भन्दा दुई महिना अगावै निर्वाचन गरी सक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था निर्वाचन सम्बन्धि कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका दृष्टिले समेत उचित र सान्दर्भिक देखिन्छ । संविधानको शाब्दिक व्याख्या होइन, संविधानको आत्मा वा स्प्रिटको आधारमा यसको व्याख्या गर्नु पर्दछ । संविधान पश्चगामी दस्तावेज होइन र हुन पनि सक्दैन ।

तसर्थ, निर्वाचन सम्बन्धि कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका आधारमा संविधानको व्याख्या गर्ने हो भने संविधानको द्वैध अर्थ लाग्दैन । संवैधानिक या कानुनी जटिलता भए वा देखा परे अध्यादेश मार्फत् पनि हल गर्ने संवैधानिक परम्परा नै छ । सार्वभौम संसद पनि जीवित छ । सार्वभौम संसद्मा संकल्प प्रस्ताव मार्फत् पनि संवैधानिक या कानुनी समस्या हल गर्न सकिन्छ । यी प्रक्रियालाई नजरअन्दाज गर्नुका पछाडि दलहरूको दलगत स्वार्थ र नाङ्गो राजनीतिले काम गरेको छ ।

निर्वाचन आयोग संवैधानिक र स्वायत्त आयोग हो । निर्वाचन घोषणा र सम्पन्न गर्न गराउन उ स्वतन्त्र छ ।  दलीय स्थार्थबाट निर्वाचन आयोग प्रभावित हुनु हुँदैन । सत्तालाई वैधानिकता दिने मुख्य अस्त्र वा माध्यम निर्वाचनलाई चुनौती दिने गरी नाङ्गो राजनीति गर्नु उचित होइन । दलहरुबीच प्रतिष्पर्धाका लागि राजनीति हो, त्यो दलीय राजनीतिमा स्वभाविक मानिन्छ, गर्नुस् । तर राज्य व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने घृणित मनसाय राखी राजनीति नगर्नुस्, यो व्यवस्था तपाईंहरुको मात्र होइन, हामी जनताको पनि हो ।