लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमण दर दैनिक वृद्धि भएपछि  सरकार नियन्त्रणमा र व्यवस्थापनमा चुकेको सरोकारवालाहरूले आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले खुला सिमानामा चेकजाँचमा कम भएको, नाकामा होल्डिङको अभाव  र भएका पनि सञ्चालन हुन नसकेको ,कतिपय जिल्लाहरूका पीसीआर टेस्ट समेत रोक्दा कोरोना सङ्क्रमण  र जोखिम बढेर गएको आरोप लगाएका हुन् ।  

सोमबार बुटवलमा रिपोटर्स क्लब लुम्बिनी प्रदेशले आयोजना  गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेशका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीदेखि शान्ति समाज नेपाल सभापतिसम्मले सरकारले गम्भीरतासाथ कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन  गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

सो अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा मानव कल्याण मन्त्री ईन्द्रजित थारूले  सरकारले हर प्रयास जारी राख्दा पनि केही कमजोरी भएको बताए । उनले प्रदेश सरकारले नागरिक समाज, स्थानीय तह, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा महामारी नियन्त्रण गर्न योजना रहेको बताए ।

मन्त्री थारुले पहिलो खोप लगाएका मध्ये प्रदेशमा दुई प्रतिशतको मात्र मृत्यु भएको र दुवै मात्रको खोप लगाएकाहरूमा एक प्रतिशतको मात्र मृत्यु भएको जनाकारी दिँदै ८५ प्रतिशत जनतालाई पहिलो खोप लगाएको र दोस्रो खोप ७० प्रतिशतलाई लगाइसकेको बताए ।

 खोपप्रति ग्रामीण भेगका नागरिकमा चेतनाको अभावले गर्दा खोप लगाउनेको सङ्ख्या पूर्ण हुन नसकेको समेत बताउँदै स्थानीय तहको समन्वयमा नागरिकलाई खोजी खोजी खोप लगाउने काम भइरहेको बताए ।

पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका सचिव भोज प्रसाद श्रेष्ठले लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य जोखिमका विषयमा गम्भीर नभएको आरोप लगाए ।

 प्रतिपक्षले महामारीमा सरकारका योजना तथा मन्त्रीले ल्याएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग र सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउँदै बजेट जोगाउने नाममा जनताका सुविधा कटौती गर्ने  नमिल्ने बताए ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय सभापति गोविन्द खनालले तेस्रो लहर आउँछ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि पार्टीहरूको महाधिवेशन लगायतका गतिविधिले अहिले फेरि सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको र जोखिम बढेको बताउँदै कोरोना नियन्त्रण , व्यवस्थापन तथा पूर्व तयारीमा सरकार असफल भएको बताए  ।

लुम्बिनी मेडिकल कलेजका कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल बहादुर पोखरेले कोभिडको यस्तो महामारीमा पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिने सहुलियत नदिएको, परिचालन र समन्वय नगरेको बताए ।

निजी मेडिकल कलेजसङ जनशक्ति  रहेको हुँदा कोरोना खोप केन्द्रको रूपमा पनि निजी मेडिकल कलेजसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरे ।नेपाल जनस्वास्थ्यकर्मी संघकी केन्द्रीय सह कोषाध्यक्ष उमा थापाले  विश्वनै कोरोनाबाट आक्रान्त भइरहेको समयमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले चौबिसै घण्टा खटेर काम गरिरहेको बताउँदै  ओभर डिउटी गर्दै स्वास्थ्य सेवामा लागेको भए पनि सरकारी तहबाट मूल्याङ्कन हुन नसकेको गुनासो  गरिन् । निजी संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक  तथा  जोखिम भत्ता समेत अहिलेसम्म सरकारले उपलब्ध नगराएको भन्दै गुनासो उनको रहेको थियो ।