सत्तामा बस्नेले आफूलाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने बानी त अपवाद बाहेक संसारकै प्रायः शासकको हो । बलियाले पनि जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने उसको आचरण नै हो । शक्तिमा भएकाले र बल भएकाले त्यो शक्ति र बल दुरुपयोग नगर्नु नै असल आचरण हो । शक्ति र बलको सदुपयोग गर्ने देवता अनि यसको दुरुपयोग गर्ने दानव हो । 

ओलीजी २०७४ को चुनावी रणनीतिबाट शक्ति र बलमा पुग्नु भयो । यसमा को को जिम्मेवार छन्, यो अहिले चर्चा गर्न उपयुक्त छैन । तर उहाँले शक्ति र बललाई दुरुपयोग गरेर मुलुकलाई अस्थिर र द्वन्द्वमा धकेल्ने प्रयास गर्नु भयो । तर बडो होशियारीपूर्वक उहाँको त्यो प्रयासलाई सफल हुन दिइएन । यस सम्बन्धमा पनि अन्तै चर्चा गरौँला । 

हाल मुलुकमा निर्वाचनको माहौल आउन लागेको छ । विगतको स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा सुरु भएर असोजमा सकिएको थियो । अर्थात् छ महिना चुनावी माहौल थियो । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव मङ्सिरदेखि भएको थियो । यी चरणबद्ध चुनावका समयमा देशभरका युवासहित सबै दलको झण्डामा हिँड्ने र चुनावी भोजभतेरमा कुद्नेहरू हामीले देखेकै छौं । 

अब हुने तीनवटै तहको चुनाव पटक पटक गर्दा चुनावी दौड एक वर्षसम्म चल्ने देखिन्छ । यो एक वर्ष निर्वाचन आचारसंहिता लाग्ने नै भयो । अहिले पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा आचारसंहिता लागेको छ । यो समय जनताको आयआर्जनका काम पनि नहुने भयो । देश विकासको बजेट पनि तोक्न नमिल्ने भयो । देशको आर्थिक अवस्था अहिले गडबड छ, देश दिनदिनै गरिब हुँदैछ । अर्कोतर्फ अर्थविद्, योजनाविदहरु पनि कुनै छलफलमा छैनन् । 

२०५४ सालमा राजतन्त्र थियो । जनयुद्ध जारी थियो । राजाले स्थानीय निर्वाचन आफ्नै ढंगले गरे, हामीले मानेनौँ । अनि संविधान नै खारेज भयो । नयाँ संविधानको मेलो सुरु भयो । तर, नयाँ संविधान बनाउन आठ वर्ष लाग्यो । अब त हामीसँग संविधान छ । राजतन्त्र छैन, जनयुद्ध सकियो । किन छ महिनाको लागि डराउनु पर्ने र यत्रो कोकोहोलो गर्नुपर्ने हो ? सो बुझ्न सकिएन । 

माघमा चुनाव, वैशाखमा चुनाव, मङ्सिरमा चुनाव वर्षभरि नै चुनाव । एक चुनावमा कम्तीमा ३५ अर्ब रकम खर्च राज्यको मात्र हुन्छ । अरू खर्च कालाबजारिया, तस्करबाट चन्दा लिएर कुन राजनैतिक दलले कति, कसरी गर्ने हुन् लेखाजोखा छैन । जनताको विकास बजेट तीनवटा चुनावमा रु. ७० अर्बको हाराहारीमा गर्ने ? यो अभिशाप हो कि हैन ? जित्ने उही पुरानै खप्पिसहरु नै हो । किनकि तस्करी कालाधन उनैसँग पर्याप्त हुन्छ । तसर्थ पटक पटक गरिने चुनाव बारेमा गम्भीर सोच विचार गरौँ । 

चुनाव कसरी, कहिले गर्ने ? दलहरूबीच समझदारी आवश्यक छ । समझदारी नभए संविधानअनुसार गर्दा भयो । संविधान सबैको साझा मुलुक चलाउने दस्ताबेज हो । संविधानको अपव्याख्या नगरौँ । अप्ठ्यारो भए संविधानसँग बाझिएका ऐन नियम सच्याऊँ । 

स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा संविधानले स्पष्ट गरेको छ । “स्थानीय तहको (गाउँ/नगर सभा) कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ र कार्यकाल समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।” यो प्रावधानबारे संविधान जारी गर्दा ब्यापक छलफल भएको थियो । 

यस्तो किन लेखियो त ? यसमा सबैको तर्क के थियो भने स्थानीय तह सानो आकारको सरकार भएको हुँदा त्यहाँ कोही पदमा बसेर चुनाव लड्ने, कोही सर्वसाधारणको हैसियतले चुनाव लड्ने गर्दा समान अवसर हुँदैन । त्यसैले, सबै समान रूपमा उम्मेदवार हुन कार्यकाल समाप्त हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको हो । साथै लामो समय चुनाव नहुने परिस्थिति हटाउनको लागि ‘निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ’वाक्य राखिएको हो । छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था राखिएको हो । 

२०५४ सालमा राजतन्त्र थियो । जनयुद्ध जारी थियो । राजाले स्थानीय निर्वाचन आफ्नै ढंगले गरे, हामीले मानेनौँ । अनि संविधान नै खारेज भयो । नयाँ संविधानको मेलो सुरु भयो । तर, नयाँ संविधान बनाउन आठ वर्ष लाग्यो । अब त हामीसँग संविधान छ । राजतन्त्र छैन, जनयुद्ध सकियो । किन छ महिनाको लागि डराउनु पर्ने र यत्रो कोकोहोलो गर्नुपर्ने हो ? सो बुझ्न सकिएन । 

संविधानले सबैको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष भनेको छ, त्यसलाई ऐनले संशोधन गर्न सक्दैन । निर्वाचन विभिन्न मितिमा भएको जगजाहेर छ । यसमा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो संविधानले स्थानीय तह नभएको बखत के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट रूपमा धारा ११९ ले व्यवस्था गरेको छ । ‘स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ,’ भनिएको छ । 

संविधानको धारा २२२ ले गाउँ/नगर सभाभित्र नै अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/उपप्रमुख समेत पर्ने हो । उनीहरूको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भने पछि कार्यकारिणीको पदावधि पाँच वर्ष भन्दा बढी हुने होइन, जुन कुरा दफा २१६(६) मा प्रष्ट छ  । तसर्थ संविधानको स्पष्ट प्रावधानलाई बङ्ग्याउने गरी व्याख्या गरिनु हुँदैन । 

संघीय कानुन भनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन हो, जसमा दफा ११६ ले वडाध्यक्ष खाली भएमा वडा सचिवले काम चलाउने भनिएको छ । यसै गरी पुरानो ऐनमा (स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५) स्थानीय निकाय खाली भएमा वा भंग भएमा प्रशासकीय अधिकृतलाई अधिकार दिएको थियो । अहिले सो कुरा संघीय कानुनमा राख्न सकिन्थ्यो, रखिएनछ । अब राख्न सकिन्छ । त्यो राख्न यही संघीय संसद्को अधिवेशनले सक्छ । यो संविधानले अधिकार दिएको छ । संसद् अवरुद्ध गर्न छाड्नु पर्ने दायित्व पनि सम्बन्धित दलको हो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले कार्यकाल सकिनु दुई महिना अगाडि निर्वाचन गरिनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा २२५ सँग बाझिएको छ । संविधानको धारा १ ले यो संविधानसँग बाझिएको कानुन अमान्य हुने किटान गरिएको छ । तसर्थ सो ऐनको दफा ३ लाई राज्यले मान्नुपर्ने अवस्था छैन । जहाँसम्म केही कानुन विज्ञहरूको कुरा सुन्दा स्थानीय तहमा कार्यकारिणी र व्यवस्थापिका दुई थरि हुने भएकोले संविधानको धारा २२५ व्यवस्थापिका (सभा) लाई भनेको हो, कार्यकारिणीलाई भनेको होइन भनिएको तर्क गर्छन् । यो बेतुकको तर्क हो । 

संविधानको धारा २२२ ले गाउँ/नगर सभाभित्र नै अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/उपप्रमुख समेत पर्ने हो । उनीहरूको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भने पछि कार्यकारिणीको पदावधि पाँच वर्ष भन्दा बढी हुने होइन, जुन कुरा दफा २१६(६) मा प्रष्ट छ  । तसर्थ संविधानको स्पष्ट प्रावधानलाई बङ्ग्याउने गरी व्याख्या गरिनु हुँदैन । 

संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री फेर्ने सहमतिअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई अब तपाईं राजीनामा दिनुस् भन्दा जबसम्म आमनिर्वाचन हुँदैन, तबसम्म यो संविधानले प्रधानमन्त्री बदल्न बहुमत भए पनि मिल्दैन भनी हैरान पार्ने केही कानुन विज्ञहरू पनि थिए । प्रतिनिधि सभा कार्यकाल अगावै प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्छ भनेर मुढे तर्क गर्ने कानुन विज्ञहरूले मात्र संविधानको धारा २२५ भन्दा स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ बलियो छ भनेर तर्क गर्ने हुन् । यो तर्क विधिशास्त्रीय मान्यता र कानुनको व्याख्याको सिद्धान्तअनुरूप छैन । 

तसर्थ, स्थानीय तहको चुनाव कार्यकाल सकिएको मितिले छ महिनाभित्रै  निर्वाचन अनिवार्य रूपले गर्नुपर्छ । यसरी निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र प्रदेश सभा निर्वाचन पनि २०७९ मङ्सिरमा अनिवार्य गर्नैपर्ने हुन्छ । २०७९ वैशाखदेखि आश्विनसम्म स्थानीय तहको चुनाव गर्ने अनि मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने गरी दोहोरो खर्च र समय खेर फाल्नु राष्ट्र निम्ति भलो कुरा होइन । जबकि २०७४ सालमा यस्तै भयो । 

संविधानअनुरूप चुनाव पनि हुने, खर्च पनि एकोहोरो लाग्ने, समय पनि एकै पटक हुने हुँदा मङ्सिरमा तीनै तहको चुनाव गर्नु जनहितकारी हुनेछ । यसको लागि संघीय संसद्ले संविधानको उद्धेश्य पुरा गर्नको निम्ति स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ र स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी केही कुरा मिलाउनु पर्ने हुन्छ । यो सामान्य कुरा हो । यसमा बखेडा थप्नु भनेको २०७२ मा प्रधानमन्त्री छोड्न नमान्ने, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र संसद् अवरोध गरी रहने जस्तै हो । यो हठ छाडौँ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता रहेका लेखक राष्ट्रियसभा सदस्य हुन् ।