हेटौंडामा २०६९ साल माघमा माओवादीले सातौं महाधिवेशन आयोजना गरेको थियो । हुप्रचौरको उद्घाटन सत्रमा भाषण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार बनाउने सांकेतिक प्रस्ताव अगाडि सारे । मुलुक त्यही बाटोमा हिँड्यो ।

अन्तरिम संविधान र संसदीय प्रणालीको विधिलाई मिचेर बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) बनाइएको परिघटना नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा एउटा कालो धब्बाका रुपमा लिपिबद्ध छ । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउने निर्णयको औचित्य अहिलेसम्म त्यसका प्रस्तावकले सिद्ध गर्न सकेका छैनन् । प्रचण्डको मुखबाट पहिलोचोटि सार्वजनिक गरिएको त्यो रहस्यमय प्रस्ताव शायद प्रचण्डको ‘ओरिजिनल’ थिएन ।

नयाँ संविधानको मातहतमा ०७४ मा सम्पन्न पहिलो आम निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले संविधानको आफूखुशी व्याख्या गर्दै दुई–दुईचोटि प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । प्रतिनिधिसभाले सरकार दिने सम्भावना रहँदासम्म संसद विघटन गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले दुईचोटि संवैधानिक व्याख्या गरिदियो । तर, ओलीले संविधानको आत्मपरक ‘व्याख्या’ गर्न अझै छाडेका छैनन् । पटक–पटक संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव सम्भवतः केपी ओलीको ‘ओरिजिनल’ थियो । 

अहिले फेरि इतिहासको त्यही नियति दोहोरिन लागेको छ । सत्ता पक्षका नेताहरूबाटै केपी ओलीकै पदचाप पछ्याउँदै संसद विघटनको ‘तेस्रो एपिसोड’ को रिहर्सल थालिएको छ । संविधानको आफैं व्याख्या गर्दै स्थानीय तहको चुनाव सार्ने र प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने उद्देश्यका लागि सत्तापक्षका नेताहरू सक्रिय बनेका छन् । गठबन्धन सरकार एमालेको अवरोधलाई देखाएर संसद विघटन गर्न अनि स्थानीय तहलाई समेत ‘भ्याकुम’मा राख्न प्रयत्नशील देखिएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको पाँचवर्षे कार्यकाल यही जेठ ५ गते समाप्त हुँदैछ । जेठ ५ अगावै स्थानीय तहको चुनाव गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारलाई झक्झक्याएको छ । आयोगले बैशाख १४ मा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने मितिसमेत प्रस्ताव गरिसकेको छ । आयोगले सरकारलाई भनेको छ– स्थानीय तहलाई ‘भ्याकुम’ राख्न मिल्दैन ।

निर्वाचन आयोग संवैधानिक अंग हो । तर, संवैधानिक अंगले कानूनमा टेकेर दिएको सुझाव र प्रस्तावलाई अटेर गर्दै सरकार पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूसँग छलफल चलाएर बसेको छ । स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको दफा ४ मा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्दा निर्वाचन आयोगको परामर्श लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि वर्तमान गठबन्धन सरकारचाहिँ निर्वाचन आयोगले गरेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै केही वकिलहरूसँग व्यक्तिगत परामर्श लिइरहेको छ ।

जब नेता आफैंले संविधानको व्याख्या गर्छन्.....

चुनावको मितिसम्बन्धी लफडाबारे थप विश्लेषण गर्नुपूर्व नेताहरूले गरेको संविधानको व्याख्या सुनौं –​

‘स्थानीय चुनावको बारेमा संविधानको व्यवस्था र ऐनको व्यवस्थामा अन्तरविरोध देखिएको छ । सविधानले धारा २२५ मा प्रष्टरूपले गाउँसभा र नगरसभाको अवधि पाँच वर्ष हुन्छ भनेर भनेको छ । पाँच वर्षको अवधि सकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने संविधानको व्यवस्था हो। ऐनको व्यवस्था चाहिँ दुई महिनाअगाडि नै गरिसक्ने भन्ने छ । अब संविधानअनुसार ऐन बनाउने कि ऐनअनुसार संविधान भन्दा त संविधान मुख्य कुरा हो । संविधानसँग बाझिएको हकमा ऐन खारेज हुन्छ । हामी के भन्दैछौं भने बरू ऐनलाई पनि संशोधन गरौं, संविधानअनुकूल बनाउनुपर्‍यो ऐन । संविधानसँग बाझिने हदसम्म ऐनले काम गर्दैन । त्यस कारण यो स्थानीय तहको चुनाव सार्ने कुरा होइन । संविधानले दिएको व्यवस्थाअनुसार छ महिनाभित्र निर्वाचन नगरे पो सारेको भन्ने हुन्छ । संविधानअनुसार छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्‍यो भने त त्यो सारेको भन्ने नै हुँदैन । (माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, सेतोपाटी)

‘संविधानको भाग– १७ मा उल्लेखित स्थानीय कार्यपालिकाको निर्वाचन भएपछि मात्रै स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोग गर्ने गाउँ/नगरसभाको गठन हुन्छ । त्यसको गठनमा बिलम्व नहोस् भनेर संविधानको धारा २२५ को व्यवस्था गरिएको हो । धारा २२५ ले स्थानीय तहको (स्थानीय कार्यपालिकाको) निर्वाचन सम्पन्न भएको छ महिनाभित्रै गाउँ/नगरसभा गठन गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा रहेको यति स्पष्ट व्यवस्थालाई ‘स्थानीय तहको निर्वाचन पाँचबर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ महिनाभित्र गर्नुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था रहेको’ भन्दै अपव्याख्या गरिँदैछ ।’ (एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रेस वक्तव्य)

‘नगर/गाउँ कार्यपालिका र सभाका सदस्यको निर्वाचन दुई पटक हुन्छ । आम मतदाताबाट निर्वाचन भइसकेपछि नगर/गाउँ सभाले निर्वाचनका माध्यमबाट कार्यपालिकामा केही महिला र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट सदस्य थप गर्ने व्यवस्था छ । यसलाई समेत ख्याल गरेर विशेष अवस्थामा केही समय दिन सकिने अभिप्राय हुन सक्छ । यस व्यवस्थालाई सबै स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न सकिने अर्थमा बुझ्नुहुँदैन ।’ (काँग्रेस नेता रमेश लेखक, कान्तिपुर)

निर्वाचन आयोगले अगाडि भनेको छ, ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३(१) मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।’

निर्वाचन आयोगको व्याख्या

अघिल्लो स्थानीय चुनाव तीन चरणमा भएको थियो । पहिलो चरण ०७४ बैशाख ३१ मा भएको थियो भने दोस्रो असार १४ र तेस्रो असोज २ मा सम्पन्न भएको थियो । संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६), २१६ को उपधारा (६) र २२० को उपधारा (५) अनुसार पालिकाका जनप्रतिनिधि र जिससका प्रतिनिधिहरूको पदावधि ५ वर्षको हुनेछ । धारा २२५ अनुसार गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार विभिन्न चरणमा भएको चुनावमा पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न भएको मितिको सातौं दिनलाई ‘कट अफ डेट’ मान्ने कानूनी व्यवस्था छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ (४) मा यस्तो व्यवस्था रहेको आयोगको भनाइ छ ।

ऐनको दफा ४ को उपदफा ४ ले स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएको पहिलो चरणको मितिलाई नै ‘कट अफ डेट’ मान्ने व्यवस्था गरेको आयोगले सरकारलाई सुझाएको छ । तर, सत्तापक्षका नेताहरूचाहिँ तीन चरणको चुनावमा कुन मितिलाई ‘कट अफ डेट’ मान्ने भन्नेबारे अन्योल देखिएको केटौले तर्क गरिरहेका छन् ।   

निर्वाचन आयोगले गत पुस ३० गते सर्वदलीय छलफलमार्फत  सुझाएको ७ बुँदे ध्यानाकर्षणमा भनिएको छ, ‘२०७४ साल बैशाख ३१ गतेको सातौं दिन २०७४ साल जेठ ५ गते स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सभाको कार्यकाल सुरु भएको थियो । यसअनुसार स्थानीय तहका सदस्य तथा सभाको पाँचवर्षे पदावधि २०७९ साल जेठ ५ गते समाप्त हुनेछ ।’

निर्वाचन आयोगले अगाडि भनेको छ, ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३(१) मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।’

निर्वाचन आयोगले पुस ९ गते प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर वैशाख १४ गतेका लागि स्थानीय चुनावको मिति तोक्न भनेको छ । कात्तिक ८ मा पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।   त्यस्तै, गृहमन्त्रीसँग पुस ५ र पुस २७ मा आयोगले छलफल गरेको थियो ।

एमालेले संसद चल्न दिएन, त्यसको विकल्प चुनावै हो भन्ने हो भने भविष्यमा यसैगरी कसैले संसद अवरुद्ध पार्दा फेरि मध्यावधि चुनावमा जाने ? एमालेले संसद चल्न दिएन भने त्यो उसको गल्ती हुनेछ, तर, त्यही बहानामा संसद विघटन गरियो भने त्यो अर्को ‘ओलीपथ’ हुनेछ । केपी ओलीले चाहेकै यही हो, जुन प्रचण्डको मुखबाट व्यक्त भयो ।

अर्ली इलेक्सन : केपी ओलीको लाइन

सत्ता गठबन्धनका नेता प्रचण्डले स्थानीय तहको चुनाव र केन्द्रको चुनावबारे दुईवटा प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् : एक– निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव अनुसार यही बैशाखमा गर्नुपर्ने स्थानीय तहको चुनाव आगामी कात्तिक–मंसिरमा गर्ने । दुई– संसदबाटै प्रस्ताव पास गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरी यही बैशाख वा जेठमा प्रतिनिधिसभाको ‘अर्लि इलेक्सन’ गर्ने ।

स्थानीय तहको चुनाव पछाडि सार्नुपर्ने कारण प्रस्तुत गर्दै प्रचण्डले मिडियामा दिएका अन्तरवार्तामा भनेका छन्, ‘संविधान र कानूनमा अन्तरविरोध देखियो । संविधानको धारा २२५ ले गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल सकिएको ६ महिनामा चुनाव गर्नुपर्ने भनेको छ । त्यसर्थ, कानून संशोधन गरेर संविधानअनुसार आगामी कात्तिक– मंसिरमा स्थानीय चुनाव गर्नुपर्छ ।’

त्यसैगरी, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अर्ली चुनाव गर्नुपर्ने कारण प्रस्तुत गर्दै प्रचण्ड भन्छन्, ‘प्रमुख प्रतिपक्षले जुन संसद अवरोध गरेको छ, त्यसको विकल्प चुनावै हो । हामी चुनावविरोधी होइनौं, छिटोभन्दा छिटो चुनाव गरेरै समस्या समाधान गर्नेवाला हो हामी पनि । प्रतिपक्षले जसरी बन्धक बनाएको छ, त्यसलाई देखाउँदै चुनावमा गइयो भने त्यसले संविधानको पनि, लोकतन्त्रको पनि र अहिलेको परिस्थितिलाई पनि निकास दिन्छ भन्ने ठानेर गर्न खोजिएको हो ।’        

जुनसुकै तर्कका आधारमा भए पनि आगामी वैशाख–जेठमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गरौं भन्ने प्रचण्डको प्रस्ताव केपी ओलीको राजनीतिक लाइन हो । तेस्रोचोटि संसद विघटन गरेर अर्ली इलेक्सनमा जाने हो भने यसले केपी ओलीमाथि लागेको प्रतिगमनको आरोप पखालिनेछ र सत्ता गठबन्धनमाथि राजनीतिक एवं नैतिक प्रश्न उब्जनेछ । केपी ओलीले ठीकै भनेका हुन्, अर्ली इलेक्सनमा जाने हो भने गठबन्धनका नेताहरूले जनतासँग माफी माग्नुपर्छ ।  

एमालेले संसद चल्न दिएन, त्यसको विकल्प चुनावै हो भन्ने हो भने भविष्यमा यसैगरी कसैले संसद अवरुद्ध पार्दा फेरि मध्यावधि चुनावमा जाने ? एमालेले संसद चल्न दिएन भने त्यो उसको गल्ती हुनेछ, तर, त्यही बहानामा संसद विघटन गरियो भने त्यो अर्को ‘ओलीपथ’ हुनेछ । केपी ओलीले चाहेकै यही हो, जुन प्रचण्डको मुखबाट व्यक्त भयो ।

सर्वोच्च अदालतले समेत पूरै कार्यकाल संसद चल्नुपर्ने भनिसकेको अवस्थामा अर्ली इलेक्सनको घोषणा भयो भने यो मुद्दा फेरि अदालतमा पुग्न सक्छ । त्यसपछि फेरि राजनीति जनप्रतिनिधिको लिकभन्दा बाहिर जानेछ ।

संसदबाटै प्रस्ताव पास गरेर अर्ली इलेक्सनमा जाने (यस्तो व्यवस्था संविधानमा छैन) प्रचण्डको प्रस्ताव पहिलो दृष्टिमै खारेजयोग्य छ । अहिले प्रतिनिधिसधाको अर्को चुनाव चाहिएकै होइन । बेमौसममा आएको ‘अर्ली इलेक्सन’ को प्रस्ताव प्रचण्डको मुखबाट व्यक्त भएको केपी ओलीको लाइन हो । यसले हुप्रचौरको प्रचण्डको भाषणलाई स्मरण गराएको छ ।   

संविधानले जेठमा स्थानीय तहको चुनाव गर्न कुनै बाधा गरेको छैन । जेठ ५ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिँदैछ, धारा २२५ अनुसार ‘कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र’ चुनाव गर्ने भनेको जेठ ६ नै गते चुनाव गर्न पाइँदैन भनेको विल्कुलै होइन । जेठमै गर्न संविधानले बाटो दिएकै छ ।

के वैशाखमा स्थानीय चुनाव गर्न संविधान बाधक छ ?

आगामी वैशाख–जेठमा स्थानीय तहको चुनाव गर्न संविधान र कानून बाझियो भन्ने जुन तर्क झिकिइएको छ, अब यसबारे विवेचना गरौं–

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ (१) मा भनिएको छ– ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा तथा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ ।’

उता संविधानको धारा २२५ मा भनिएको छ, ‘गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’

संविधान र कानूनको यही प्रावधानलाई प्रचण्डले ‘संविधान र कानूनमा अन्तरविरोध देखियो’ भनेका हुन् । र, यही कारण उनले आगामी वैशाख वा जेठमा स्थानीय चुनाव नगरी कात्तिक वा मंसिरमा सार्नुपर्ने तर्क गरेका हुन् ।

संविधानले जेठमा स्थानीय तहको चुनाव गर्न कुनै बाधा गरेको छैन । जेठ ५ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिँदैछ, धारा २२५ अनुसार ‘कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र’ चुनाव गर्ने भनेको जेठ ६ नै गते चुनाव गर्न पाइँदैन भनेको विल्कुलै होइन । जेठमै गर्न संविधानले बाटो दिएकै छ ।

जेठ ५ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएपछि ६ महिनासम्म भ्याकुम राख्दा बेस हुन्छ कि जेठभित्रै चुनाव गर्दाचाहिँ लोकतन्त्र र जनतालाई भलो हुन्छ ? यो प्रश्नको जवाफका लागि कुनै विशेष अन्तरदृष्टिको जरुरत पर्दैन । ‘गुहु र गोबर छुट्याउन’ का लागि कुनै विज्ञको सल्लाह लिइराख्नपर्दैन ।

जहाँसम्म कानूनले ‘कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै चुनाव गरिसक्नुपर्ने’ भनेको छ, त्यसलाई पनि संशोधन गर्न अब जरुरी रहेन । किनभने, त्यो टाइमलाइन निर्वाचन आयोगबाटै खण्डित भइसक्यो । आयोगले स्थानीय जनप्रतिनिधिको पदावधि जेठ ५ मा सकिन्छ भन्यो, तर चुनावचाहिँ बैशाख १४ मा (२१ दिन अघि) प्रस्ताव गर्यो । भनेपछि दुई महिना अगावैचुनाव गर्ने कानून अब योचोटि कार्यान्वयनमा नआउने निश्चित भइसक्यो । त्यसर्थ, व्यवहारिक कुरा गर्ने हो भने अब स्थानीय चुनाव जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको अर्को साता, अर्थात जेठ १४ तिर सार्दा उचित हुने देखिन्छ ।

‘संविधानसँग मिलाउन’ स्थानीय चुनावसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने तर्क लोकतन्त्रसँग मेल खाँदैन । किनभने, संसारभरिको दृष्टान्त हेर्दा पदावधि सकिनुभन्दा केही अगावै चुनाव गरेको राम्रो । त्यसर्थ ऐनमा जुन व्यवस्था छ, त्यो लोकतान्त्रिक छ ।

बरु, बाझिएको छ भने संविधानचाहिँ आफैंमा बाझिएको मान्न सकिन्छ । संशोधन नै गर्नुपर्ने हो भने संविधानमा अस्पष्टता छ । यही संविधान भन्छ– कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ । अनि कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर् भन्छ । ५ महिनासम्म भ्याकुम कसरी टाल्ने ? केही बताउँदैन ।

यस्तो अवस्थामा संविधानले जुन भ्याकुम (दुलो) छाडिदिएको छ, त्यसैमा औंलो हालेर भ्वाङ पार्नु भन्दा जेठ ५ मा कार्यकाल सकिनेवित्तिकै चुनाव गरिहाल्नु बेस । यसो गर्न कानून/संविधान केहीले छेक्दैन । किनभने, निर्वाचन आयोगले नै दुई महिने डेडलाइन कटाइसकेको स्थिति छ । संविधानले ६ महिनाभित्र गरे हुन्छ भनेर अनुमति दिएकै छ । कार्यकाल सकिएकै भोलिपल्ट जेठैमा किन चुनाव गरिस् भनेर संविधानले प्रश्न गर्दैन ।   

तत्कालै कानून संशोधन असम्भव

निर्वाचनसम्बन्धी कानून संशोधनको मस्यौदा निर्वाचन आयोगले नै तयार गर्छ । विभिन्न ९ वटा कानूनलाई घटाएर ३ वटामा समेट्न आयोगले क्याबिनेटबाट सैद्धान्तिक स्वीकृतिसमेत पाइसकेको छ । तर, आगामी स्थानीय चुनाव भने पुरानै कानूनअनुसार हुने आयोगले स्पष्ट पारिसकेको छ ।

याे पनि

९ वटा निर्वाचन कानुनलाई घटाएर ३ मा झार्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति

नयाँ कानून बनाएर स्थानीय चुनाव गर्न नभ्याइने आयोगले सरकारलाई सुझाइसकेको अवस्था छ । यो स्थितिमा कानून संशोधन गरेर स्थानीय चुनाव गर्ने दलहरूको तयारीले थप जटिलता ल्याउन सक्ने देखिन्छ ।

एकातर्फ संसद अवरुद्ध रहेको अवस्था छ । संसद नै नचलेको अवस्थामा स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी ऐन कसरी संशोधन होला ? बलजफ्ती ऐन पारित गर्ने हो भने ‘संसदले काम गर्न पाएन’ भन्दै अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्ने तर्क आफैं खण्डित हुन पुग्छ ।

संसद चल्न नपाएमा वा संसद विघटन भएमा अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरेर चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ, जसमा निर्वाचन आयोग आयोग सहमत छैन । छँदाखाँदाको ऐनलाई अध्यादेशबाट संशोधन गरेर चुनाव गराउनु जोखिमपूर्ण हुने आयोगको बुझाइ देखिन्छ ।

कार्यकाल कहिलेलाई मान्ने ?

तीन चरणमा भएको स्थानीय तहको चुनावको कार्यकालको समाप्ति कहिलेलाई मान्ने ? यसबारे संवैधानिक अंग निर्वाचन आयोगले ऐनमा टेकेर जेठ ५ को डेडलाइन दिइसकेको छ । तर, वर्तमान गठबन्धन सरकारचाहिँ ‘आमाको दूध चुसेर भएन, बाबुको घुँडो चुस्ने’ भन्ने आहान जस्तै स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकालसम्बन्धी भ्रामक कुरा गर्दै वकिलहरूसँग गफ फिट्न थालेको छ ।

निर्वाचन  आयोगलाई यत्ति पनि विश्वास नगर्ने हो भने किन चाहियो संवैधानिक संस्था ? किन चाहियो निर्वाचन आयोग ? नेताले आफैं संविधान र कानूनको व्याख्या गर्दै मौखिक शासन चलाए भै गो नि ! होइन भने निर्वाचन आयोगले जेठ ५ लाई नै ‘कट अफ डेट’ तोकिसकेका बेला सत्तापक्षका नेताहरू आफूखुशी संविधान र कानूनको व्याख्या गर्दै हिँड्नु भनेको विधिको शासनको खिल्ली उडाउनु अनि निर्वाचन आयोगमाथि धावा बोल्नु हो भनेर किन नभन्ने ?

समस्या समाधानको एउटै विकल्प छ– आगामी जेठको पहिलो वा दोस्रो साता स्थानीय तहको चुनाव गरौं । जेठमा चुनाव गर्न संविधान, कानून र मौसम तीनै चिजले छेक्दैनन् ।