कर्णाली प्रदेशमा सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा तीन दलीय गठबन्धन असफल भएको छ । प्रदेशको गठबन्धनभित्र रहेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबीच मन्त्रालयको भागबण्डामा कुरा नमिलेपछि अब केन्द्रीय नेतृत्वलाई नै यो विवाद मिलाउने जिम्मा दिइएको छ ।

अब प्रदेशभित्रको गठबन्धनमा देखिएको समस्या केन्द्रीय गठबन्धनले समाधान गर्ने र त्यसका लागि केन्द्रीय नेताहरु शेरबहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रदेशका सम्बन्धित दलका नेताहरुले ‘लविङ’ गरिरहेको स्रोत बताउँछ । अबको दुुई चार दिनभित्रै प्रदेशको मन्त्रिपरिषद विस्तारको विषयलाई टुङ्ग्याउने नेताहरुले बचन दिएको मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

कार्तिक १६ मा मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । उनले गठबन्धनभित्रका दलले आफूलाई सहयोग नगरेको दुखेसो पोख्दै आएका छन् भने अन्य नेताहरु मुख्यमन्त्री शाहीले नै सरकारलाई पूर्णता दिने कुरामा चासो नदिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

गठबन्धनमा रहेका तीन दलका आ–आफ्नै दाबी रहेपछि सरकार विस्तारमा सकस भएको हो । प्रदेशमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन रहेकोमा १२ वटा सीट रहेको माओवादीले चार मन्त्रालय, ३ सीट रहेको एकीकृत समाजवादीले ३ वटै मन्त्रालय  पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । ६ सीट रहेको काँग्रेसले पनि दुई वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।

आइतबार बिहान मुख्यमन्त्री शाही, पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र एकीकृत समाजवादीका प्रदेश इञ्चार्ज तथा पूर्व मन्त्री प्रकाश ज्वालाबीच भेटवार्ता भएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘आज बिहान त के–कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा छलफल भएको हो, हामीले प्रदेशको समस्या त अस्ति नै केन्द्रमा पठाइसकेका छौं ।’

अब केन्द्रले जे भन्छ, त्यही कुरालाई प्रदेशमा लागु गरिने मुख्यमन्त्री शाही बताउँछन् । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले आज पनि केन्द्रीय नेतृत्वलाई कर्णालीको समस्या चाँडो टुङ्ग्याइदिन भनेर फोन सम्पर्क गरेका थियौं, कि तपाइँहरु टुङ्ग्याइदिनुस्, कि तिमीहरु आफै मिलाउ भन्नुस् भनेर मैले भनेको छु ।’

माओवादी केन्द्रकी नेतृ विमला केसीले पनि प्रदेशको समस्या समाधान गर्न केन्द्रलाई अनुरोध गरिएको बताइन् । ‘अब केन्द्रका नेताहरुले नै हाम्रो मन्त्रालयको संख्या टुङ्ग्याएर पठाइदिनुपर्यो,’ उनले भनिन् ।  

प्रदेशको समस्या केन्द्रले मिलाउने भएपछि अब वैशाख ३ मा भएको लिखित सहमतिले अर्थ नराख्ने नेताहरु बताउँछन् । सुरुमा कर्णाली प्रदेशले नै गठबन्धनको अभ्यास थालेपछि केन्द्रमा पाँच दलीय गठबन्धन निर्माण भयो । यो गठबन्धन अहिले सातै प्रदेशमा विस्तार भइसकेको छ र संघसहित सातै प्रदेशमा यही गठबन्धनले सरकार गठन गरेको छ ।

वर्तमान मुख्यमन्त्री शाही, पुर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र प्रकाश ज्वालाले प्रदेशमा गठबन्धनको अभ्यास आफूहरुले सुरु गरेको र सोही अनुसार केन्द्रमा गठबन्धन बनेको दाबी गर्थे । तर उनीहरु नै अहिले प्रदेशको समस्या समाधान गर्न नसकेर केन्द्रसँग भर पर्नुपरेको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको एमाले अहिले शान्त छ । एमालेले सरकार आफै असफल मार्गमा हिँडिरहेकाले प्रतिपक्षले बोलिराख्नुपर्ने अवस्था नआएको बताइरहेको छ ।

आठ मन्त्रालयमध्ये अहिलेसम्म भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मात्र नियुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्री शाही भने मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिला भएको तर मन्त्री नभएकै कारण कुनै पनि काम नरोकिएको बताउँछन् ।