Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
सरकारलाई कानुन व्यवसायीको सुझाव : संविधानसँग बाझिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरौं
आइतबार, ०९ माघ २०७८, १८ : ०६
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका कानुनमा देखिएको जटिलता हटाउने भएको छ । आइतबार कानुन व्यवसायीसँगको छलफलपछि सरकार र सत्तारुढ दल यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् । कानुन व्यवसायीसँगको छलफलपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले प्राप्त सुझावअनुसार सरकार अघि बढ्ने बताए ।
‘स्थानीय तह ऐन २०७३ र संविधानको धारा २१५, २२० र २२५ बाझिएको देखिएकाले संविधानको धारा १ अनुसार बाझिएका कानुन अमान्य हुने भएकाले सो अनुसार कानुन संशाधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ’, प्रवक्ता कार्कीको भनाइ छ । त्यस्तै कानुन व्यवसायी रमण श्रेष्ठले पनि संविधान र ऐन बाझिएकाले त्यसलाई सच्याउन सुझाव दिएको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
र्यापर बादशाहको नाइट क्लबमा विस्फोट, लरेन्स विश्नोई गिरोहले लियो जिम्मेवारी
-
रास्वपाका नेताहरूविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा 'अन्य आदेश'
-
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ उत्तम विकल्प : प्रधानमन्त्री ओली
-
डीडीसी भन्छ– स्रोत सुनिश्चित भएको दूध मात्रै खरिद गर्छौँ
-
दक्षिण कोरियामा अत्यधिक खाएर मोटाउने पुरुषमाथि जेल सजाय
-
काठमाडौँ–१६ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार पन्तको साथ रास्वपालाई
_rB2DEeJQF8.jpg)
रेडियो
युनिकोड