Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
सरकारलाई कानुन व्यवसायीको सुझाव : संविधानसँग बाझिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरौं
आइतबार, ०९ माघ २०७८, १८ : ०६
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका कानुनमा देखिएको जटिलता हटाउने भएको छ । आइतबार कानुन व्यवसायीसँगको छलफलपछि सरकार र सत्तारुढ दल यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् । कानुन व्यवसायीसँगको छलफलपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले प्राप्त सुझावअनुसार सरकार अघि बढ्ने बताए ।
‘स्थानीय तह ऐन २०७३ र संविधानको धारा २१५, २२० र २२५ बाझिएको देखिएकाले संविधानको धारा १ अनुसार बाझिएका कानुन अमान्य हुने भएकाले सो अनुसार कानुन संशाधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ’, प्रवक्ता कार्कीको भनाइ छ । त्यस्तै कानुन व्यवसायी रमण श्रेष्ठले पनि संविधान र ऐन बाझिएकाले त्यसलाई सच्याउन सुझाव दिएको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा बालचिकित्सा सघन एकाइ सञ्चालन
-
तीनकुनेको प्रदर्शन : कतिजना हिरासतमा छन्, को-को छुटे ?
-
ध्यानु र सोवर्णी गाईका स्वभाव, जसले मलाई मानिसको प्रवृत्ति बुझ्न प्रेरित गरे
-
प्रधानसेनापतिद्वारा विजयी क्लब र खेलाडीलाई पुरस्कार प्रदान
-
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न : आफैँ ऐना हेर्ने, आफ्नै अनुहार देख्ने अनि अरूलाई गाली गर्ने ?
-
राजावादीलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : जेठ १५ मा प्रतिगामी सपना पूरा हुँदैन
रेडियो
युनिकोड