सरकारलाई कानुन व्यवसायीको सुझाव : संविधानसँग बाझिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरौं
आइतबार, ०९ माघ २०७८, १८ : ०६
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका कानुनमा देखिएको जटिलता हटाउने भएको छ । आइतबार कानुन व्यवसायीसँगको छलफलपछि सरकार र सत्तारुढ दल यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् । कानुन व्यवसायीसँगको छलफलपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले प्राप्त सुझावअनुसार सरकार अघि बढ्ने बताए ।
‘स्थानीय तह ऐन २०७३ र संविधानको धारा २१५, २२० र २२५ बाझिएको देखिएकाले संविधानको धारा १ अनुसार बाझिएका कानुन अमान्य हुने भएकाले सो अनुसार कानुन संशाधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ’, प्रवक्ता कार्कीको भनाइ छ । त्यस्तै कानुन व्यवसायी रमण श्रेष्ठले पनि संविधान र ऐन बाझिएकाले त्यसलाई सच्याउन सुझाव दिएको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
काठेखोलामा पाँच करोड ४० लाखको सुन्तला उत्पादन
-
मण्डलामा अब ‘मुक्कुम्लुङः चोत्लुङ अफ याक्थुङ’ मञ्चन हुने
-
बिहान कफी पिउनुस्, घट्न सक्छ मृत्युको जोखिम
-
आगलागीमा परी एकको मृत्यु
-
च्याम्पियन्स ट्रफी क्रिकेटअघि बङ्गलादेशलाई शकिबको ‘बलिङ एक्सन’ को चिन्ता
-
दुई दलीय तानाशाही चाहिएको छैन, सङ्घर्षका लागि तयार छौँ : सीके राउत