Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
सरकारलाई कानुन व्यवसायीको सुझाव : संविधानसँग बाझिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरौं
आइतबार, ०९ माघ २०७८, १८ : ०६
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका कानुनमा देखिएको जटिलता हटाउने भएको छ । आइतबार कानुन व्यवसायीसँगको छलफलपछि सरकार र सत्तारुढ दल यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् । कानुन व्यवसायीसँगको छलफलपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले प्राप्त सुझावअनुसार सरकार अघि बढ्ने बताए ।
‘स्थानीय तह ऐन २०७३ र संविधानको धारा २१५, २२० र २२५ बाझिएको देखिएकाले संविधानको धारा १ अनुसार बाझिएका कानुन अमान्य हुने भएकाले सो अनुसार कानुन संशाधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ’, प्रवक्ता कार्कीको भनाइ छ । त्यस्तै कानुन व्यवसायी रमण श्रेष्ठले पनि संविधान र ऐन बाझिएकाले त्यसलाई सच्याउन सुझाव दिएको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्ष पदका अन्तर्वार्ताको तालिका सार्वजनिक
-
अदालतको आदेशपछि दिपक र सुलभलाई डिल्लीबजार कारागार लगिँदै, तस्बिरहरू
-
'होर्मुज पुनः खुलेपछि २०२७ मा तेलको आपूर्ति छेलोखेलो हुन्छ'
-
दिपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश
-
इतिहासमै पहिलो पटक सांस्कृतिक संस्थानको राष्ट्रिय दोहोरी गीत प्रतियोगिता सुरु
-
मूल्य समायोजन गर्न एक हप्ताभित्र औषधि परामर्श परिषद्को बैठक बस्ने
_UmbtseSvgX.jpg)
