माओवादी पदाधिकारीको निर्वाचन माघ २७ मा गर्ने निर्णय
नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन सकिएको डेढ महिनापछि पार्टी कमिटीलाई पूर्णता दिने भएको छ । यसअघि रोकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठक आगामी माघ २७ गतेबाट बस्ने र सोही बैठकले पदाधिकारीको निर्वाचनसहित पार्टी केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिने भएको हो ।
पुस ११ देखि १८ मा सम्पन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारी चयन गर्न पुस २५ र माघ ८ मा बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठक कोरोनाका कारण बस्न सकेको थिएन । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शनिबार आन्तरिक परिपत्र जारी गर्दै रोकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठक माघ २७ बाट काठमाडौमा बस्ने र सोही बैठकले पदाधिकारी चयन लगायतका निर्णय गर्ने जनाएका हुन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डले जारी गरेको परिपत्रमा सोही मितिमा बस्ने बैठकले केन्द्रीय कमिटीको पूर्णता, पोलिटब्युरो र स्थायी समितिको गठनका साथै पदाधिकारीको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ । प्रचण्डको परिपत्रमा सोही बैठकले केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुको कार्यविभिाजनसहित महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यदिशा अनुरुप कार्ययोजना निर्माण गर्ने र अन्य आवश्यक निर्णय लिने उल्लेख छ ।
साथै केन्द्रीय समितिको उक्त बैठकबाट अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि यसअघिका सबै प्रदेश समिति, जिल्ला समन्वय समिति, विभाग र जनवर्गीय एवं मोर्चा संगठनहरुको इन्चार्जहरुलाई नै यथावत जिम्मेवारी दिने माओवादीको तयारी छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले जारी गरेको परिपत्रमा प्रदेश समितिहरुले प्रदेश समिति र पदाधिकारी निर्वाचनलाई पूर्णता दिने कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रचण्डले आगामी बर्ष २०७९ निर्वाचन वर्ष हुने भन्दै त्यसका निम्ति पार्टी पंक्तिलाई आवश्यक अध्ययन विश्लेषण र योजना निर्माणको कार्यका पहल सुरु गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।
प्रचण्डले माघ १२ मा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा ५ दलीय गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई विजयी बनाउन समन्वयात्मक ढंगले पार्टी नेता कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपाल कबड्डी लिगको लोगो सार्वजनिक
-
कफी खेतीमा युवा वर्गलाई आकर्षित गर्नुपर्छ : मन्त्री अधिकारी
-
स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै
-
कृषकको आर्थिक अवस्था सुधार्ने नीति बनाएर काम गर्नमा उपप्रधानमन्त्री सिंहको जोड
-
प्रियंका र सरोजको मन छुने प्रेमकथामा ‘मनको तिर्सना’
-
राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद : सरकारको भ्याकेटले सर्वाेच्चमा सुनुवाइको पालो नै नपाएपछि...