नेवारीमा एउटा भनाइ प्रख्यात छ, ‘बेला कु बेला बजी नेवला’ अर्थात् समय अगावै कुनै काम गर्न खोजियो भने वा बिना प्रसंगको कुनै कुरा उठाइयो भन्ने प्रसंगमा यो भनाइ प्रयोग गरिन्छ । नेपालीमा पनि यस्ता उखान धेरै छन् । जस्तै कसलाई के धन्दा, घरज्वाइलाई खानको धन्दा  । सुन्दा सामान्य लाग्ने यी भनाईले  निकै गहिरो र फराकिलो अर्थ समेटेको छ । यही सन्दर्भलाई जोडेर हाल निकै समसामयिक रहेको अर्ली इलेक्सनबारे यो लेखमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु ।      

एउटा बुर्जुवा लोकतन्त्रको र संसदीय ब्यवस्थाको प्रमुख विशेषतामध्ये अर्ली इलेक्शन पनि एक हो । जसमा समय अगावै मताधेसको माध्यमले सत्ता सञ्चालन र राजनीतिक गतिविधि गर्ने ब्यवस्था छुट गरिएको हुन्छ । शासकहरुले सहज रुपमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने हेतुले विभिन्न उपाय निकाल्छन्, त्यही मध्येको एक सहज उपाय अर्ली इलेक्शन हो । असहज परिस्थिति उत्पन्न हुनसाथ अर्ली इलेक्सन वा मध्यावधि निर्वाचनमा होमिने विश्वका प्रायः संसदीय ब्यवस्था भएको देशको  ब्यथा हो  ।

बेलायत अनि पाकिस्तानलाई यसको पछिल्लो उदाहरण लिन सकिन्छ । पाकिस्तानमा धेरै पटक सैनिक कु भएको घटना छ । पाकिस्तानमा १९९९ मा पछिल्लो पटक सैनिक विद्रोह भएको थियो । जनरल परवेज मुसर्रफले सत्ता कब्जा गरे  ।  निर्वाचनको  घोषणा गरिएको ६ महिनामा चुनाव भयो । मुसर्रफले  ९८ प्रतिसत मत पाए ।  सैनिक शासकले दलबलसहित गरेको चुनावलाई अर्ली इलेक्सनको नाम दिए ।  फौजी कमाण्डमा गरिएको चुनावलाई विश्वका  प्रजातान्त्रिक मुलुकले पनि स्वागत गरे । सेनापति, राष्ट्रपति अनि प्रधानमन्त्री एकै ब्यक्ति मुसर्रफ हुँदा समेत विश्व समुदायले पाकिस्तानको सैनिक  शासनलाई  प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थाको   संज्ञा दिंदै स्वागत एवं शुभकामनाको  बक्तब्यबाजी गरे  । त्यही अर्ली इलेक्सनको नामले झन्डै ११ वर्ष मुसर्रफ सत्तामा रहे  । 

पछिल्लो  समय बेलायतमा कन्जर्भेटिभ पार्टीका बहुमत प्राप्त तात्कालीन प्रधानमन्त्री तेरेजा मे ले  युरोपेली संघबाट बेलायत बाहिरिने ब्रेक्जिटको विषयमा २०१६ मा जनमत संग्रह गराए । ५१ प्रतिसत भन्दा बढी मत बाहिरिनु पर्छ भन्ने पक्षामा खस्यो ।  सन् २०१७ मा ब्रेक्जिटबाट बाहिरिने प्रक्रिया पनि सुरु भयो । तर तेरेजा मे ले त्यसलाई पूर्णता दिन सकिनन् उनी अल्पमतमा परिन, योजना असफल भयो ।  उनले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्यो । 

तेरेजाको बर्हिगमनपछि संसदले बोरिस जोन्सनलाई प्रधानमन्त्री बनायो ।  उनले पनि बाहिरिने प्रक्रियालाई संसदमा पेस गरे  । उनी  पनि आफ्नै पार्टीका केही संसदहरुको असहयोगले  सफल हुन सकेनन् । अन्ततः बोरिसले अर्ली  इलेक्सन घोषणा गरे । त्यसमा झन्डै ७५ प्रतिसत भोट ल्याए । बहुमतको सरकारले संसदबाट अनुमोदन गरी सन्  २०२० जनवरी ३१ मा युरोपियन युनियनबाट बेलायत बाहिरिने निर्णय गर्यो । युरोपेली संघसंगको ४७ वर्ष लामो व्यापारिक इतिहासको सम्बन्ध अन्त्य भयो  । 

बेलायतको अर्ली इलेक्सनले सिर्जना गरेका राष्ट्रिय हित  र सैनिक शासक मुसर्रफको अर्ली इलेक्सनबीच फरक त छँदैछ  । यी दुई  इलेक्सनले बेलायतलाई स्वतन्त्र ब्यापार गर्न सहज बनायो भने पाकिस्तानमा परवेजलाई थप तानाशाह बन्न आधिकारिकता दियो  ।   

अर्ली इलेक्सनको बहस किन ?

लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामा आवधिक निर्वाचन सबैभन्दा प्रमुख पाटो हो  । निर्वाचनले नै लोकतन्त्र र संसदीय ब्यवस्थालाई जीवन्तता दिन्छ  । नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक  ब्यवस्था भएदेखि विभिन्न मुद्दा आयो । त्यस्तै मुद्दा मध्ये सर्वाधिक विरोध भैरहेको एमसीसी योजना एक हो  । अहंकार, दम्भ र घमण्डको कारण बामसत्ता पतन भएपछि निर्मित देउवा सरकारले सानोतिनो बिल पास गर्न जवर्जस्ती संसद सञ्चालन भएबाहेक आजसम्म संसद चलेको छैन ।  लगातार  अवरुद्ध भइरहेको संसद भंग गर्ने अधिकार वर्तमान सरकारलाई भए पनि नैतिक संकट भएको हुँदा संसद नै भंग गर्न भने सक्दैन  ।  किनकि दुई पटक भंग भएको संसद अदालतले नै सरकारको निर्माण र संसद्को पुनर्स्थपना गरिदिएको हुनाले त्यो बाटो देउवाको लागि बन्द छ  । 

त्यसैले वैधानिक रुपमा अर्ली इलेक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताले स्थानीय इलेक्सनको  बिषयलाई पर धकेल्दै अर्ली इलेक्सन विषय उठान गरिएको हुन सक्छ  । मूलतः अर्ली इलेक्सन प्रसंगको पछाडि  विभिन्न कारण निहित छ । संसदबाट एमसीसी पास गर्न सम्भव नदेखिए पछि  बैशाखसम्म निर्वाचन गरेर  नयाँ बन्ने संसदले सहजै पास गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताबाट स्थानीय निर्वाचनको मुखैमा अर्लि इलेक्सनको प्रसङ्ग ल्याइएको हो  । त्यसो गर्दा दाता राष्ट्र अमेरिका पनि पर्खिन सक्ने देखिन्छ ।

स्थानीय निकायको निर्वाचनमा होमिनु पर्ने बेलामा संसद्को समय अवधि अगावै निर्वाचनको हल्ला किन भइरहेको छ ? यो बडो गम्भीर बिषय हो । बेलायतको अर्ली इलेक्सनको  नजिरलाई अनुसरण गर्ने हो भने शेरबहादुर देउवाले हिम्मत गरेर भन्न सक्नु पर्यो कि एमसीसी पास गर्नको लागि  अर्ली इलेक्सन हो । बिना कुनै जटिल परिस्थिति अर्ली इलेक्सन हुनु पर्दछ भन्ने मानसिकता बोकेकोे  हो भने त्यो गलत हो ।

अहिले राजनीति तरल अवस्थामा छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले हामीलाई वेवास्ता गरियो भन्ने गुनगुन गर्न थालेका छन् । गणतन्त्रवादी नेताहरुमा दक्षिणपन्थी विचार हावी हुँदै गइरहेको अवस्थामा अर्ली इलेक्सनको प्रसङ्ग उठ्नु एउटा संजोग मात्र  भन्न सकिन्न ।

पाँच दलीय गठबन्धन तिनै तहको निर्वाचनमा यही स्वरुपमा जान चाहन्छ  । परमादेशको प्रधानमन्त्रीले अर्ली इलेक्सन कुरा गर्नु भन्दा संविधानले दिएको सुविधा प्रयोग  गर्दै  तिनै तहको निर्वाचन एकै साथ गर्दा उचित हुने थियो  ।  अन्यथा जति पटक प्रधानमन्त्री भए पनि  शेरबहादुर देउवा  कामै गर्न नसक्ने पात्रको रुपमा इतिहासमा उल्लेख हुने देखिन्छ  । ‘बेला कु बेला बजी नेवला’ नेवाला गर्दै उनको समय बित्ने भयो  ।