नेपाल सरकारले बहुप्रतिक्षित १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावितलाई ह्रास कट्टी नगरी क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले गर्दै ह्रास कट्टी नगरी क्षतिपूर्ति (मुआब्जा) दिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको निर्णयअनुसार आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा रहेका घरगोठ लगायत भौतिक संरचनाको ह्रास कट्टी नगरी प्रभावितले मुआब्जा पाउने भएका हुन् । यसअघि, उक्त आयोजना क्षेत्रका प्रभावितलाई भौतिक संरचनाको मुआब्जा दिने÷नदिने अस्पष्ट हुँदा यस विषयमा निर्णय गर्न आवश्यक परेको उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पुराना संरचनाको ह्रास कट्टी गरेर दिइने मुआब्जा रकमले नयाँ ठाउँमा गएर घर/गोठ बनाउन कठिन हुने भएकाले यो निर्णय गरेको बताइएको छ । त्यस क्षेत्रका वासिन्दाले पटकपटक घर गोठको ह्रास कट्टी नगर्न माग गर्दै आएका थिए । सोहीकारण, सरकारले मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाटै यस्तो निर्णय गराएको उर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले बताएका छन् ।