नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले  अमेरिकी सहायता  परियोजना (एमसीसी)बारे विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर विकास परियोजनालाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको  विषय बनाउन भूमिका खेलेको आरोप लगाएका छन् । 

आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष ओलीले अमेरिकी अधिकारीहरुसँग एक खालको र आफ्ना कार्यकर्तासँग बेग्लै खालको कुरा गर्ने गठबन्धन नेताहरुले द्वैध भूमिका खेलेर जनतालाई दिग्भ्रमित पारिरहेको समेत बताएका छन् ।
‘अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीका बारेमा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले दिइरहेका विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्तिले विकास परियोजनालाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन भूमिका खेलेका छन्’, ओलीले  भनेका छन् । साथै उनले हिजो आफैँले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता ठीक थियो कि थिएन भनेर पाँच वर्षपछि  अध्ययन कार्यदल बनाउने जस्ता हास्यास्पद र कच्चा काम गरिरहेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

ओलीले मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर असन्तुलन र विचलनहरू देखा परेको भन्दै राष्ट्रिय हितलाई  केन्द्रविन्दुमा राखेर स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा विदेशीहरुका लागि ‘कम्फर्टेबल‘  बन्ने वचनबद्धतासहित गठन भएको गठबन्धन सरकार नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि निरन्तर आँच पुगिरहँदा  पनि मूकदर्शक बनेको बताएका छन् ।

‘भारतसँग ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा सीमा विषय टुङ्गो लगाउन सार्थक पहल गर्नु त परको कुरा– लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत नेपाली भू–भागमा भारतबाट एकतर्फी  संरचना निर्माण भइरहँदा आपत्ति जनाउँदै नेपालको अडान स्पष्ट पार्न समेत नसक्ने निरीहता प्रकट गरिरहेको छ’, ओलीको विज्ञप्तिमा भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा तुइन चुँडाइएर महाकालीमा वेपत्ता पारिएका  जयसिंह धामीका सम्बन्धमा मौन बसेको सरकार राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र नागरिकको जीवन रक्षासँग जोडिएका कैयौं प्रश्नमा लाचार बनेको उल्लेख  छ । 

ओलीले चीनसँगको सिमा छानविन गर्न बनाएको समितिप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘अर्कोतिर विगतमै टुङ्गिसकेको चीनसँगको सीमाको प्रश्नमा एकतर्फी रुपमा छानबिन समिति बनाएको  सरकारले समितिको प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखेर छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा आशङ्का र अविश्वास  पैदा गर्ने काम गरिरहेको छ’ ओलीको भनाइ छ । 

ओलीले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा एकैचोटी दर्जनौं मुलुकहरूबाट राजदूत फिर्ता गराइएको भन्दै नेपालसँग महत्वपूर्ण सम्बन्ध रहेका मुलुकस्थित नियोगहरूलाई महिनौंसम्म राजदूतविहीन बनाउने गैरजिम्मेवार काम गरिएकाले मुलुकको बाह्य सम्बन्ध असहज अवस्थामा पुर्याइएको दावी गरेका छन् ।