केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई ‘प्रतिगमनकारी’ भनिए पनि अहिले पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले समेत संघीयतालाई मजबुत बनाउने र प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन ध्यान नदिएको मधेस प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साह बताउँछन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका मन्त्री साहका अनुसार हालै प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोकेर प्रदेशसभाले संघीयतालाई केही हदसम्म मजबुत बनाउने काम गरेको छ । प्रदेशको नाम ‘मधेस’ राखेर पहिचानसहितको संघीयतालाई मजबुत बनाउन खोजिएको उनले बताए ।

संघीयता, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको सम्बन्ध लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले मन्त्री साहसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

साबिक दुई नम्बर प्रदेशले हालै स्थायी राजधानी र नामकरण टुङ्ग्याएको छ, कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?

ऐतिहासिक जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायत तमाम पहिचान र अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनले देशमा पहिचानसहितको संघीयताको कल्पना गरेको थियो । खासमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, अल्पसंख्यक उत्पीडित क्षेत्रका जनताको अपेक्षा अनुसार नै हामीले हाम्रो प्रदेशको नामकरण ‘मधेस’ गरेका हौं । धार्मिक, ऐतिहासिक दृष्टिले राजा जनकको दरवार भएको हिसाबले पनि हामीले जनकपुरधामलाई स्थायी राजधानी बनाउन सफल भएका हौँ ।

प्रदेशको नाम मधेस राखेसँगै तपाईंहरूमाथि २२ जिल्लाको मधेसलाई ८ जिल्लामा सीमित तुल्याएको आरोप लागिरहेको छ नि ?

हार्ने गोरुको छेर्ने दाउ हुन्छ, आफू एउटा जिल्ला, पालिकालाई पनि घोषणा गर्न नसक्ने, अनि ८ जिल्लालाई मधेस प्रदेश बनायो भनेर आलोचना गर्न मिल्छ ? हामीले मधेसलाई समग्र मधेस बनाउन खोजेकै हो, चाहेकै हो । हामीले मधेस प्रदेशका लागि आन्दोलन गरेकै हो र लडेकै हो । तर संविधानसभामा ठुलो दल भए पनि माओवादीसँग दुई तिहाइ भएन । माओवादीले अन्य दलहरूसँग सम्झौता गर्दा केही चिज छाड्नु परेको थियो ।

संविधान निर्माणको क्रममा पहिचानसहितको संघीयता छाड्न अन्य दलले दबाब दिएपछि माओवादीले त्यतिबेला वार्ताको क्रममा छोड्यो र फोरमले त्यो मुद्दा उठाएको हो । त्यो बेला प्रचण्डले मुद्दा छोड्नु भयो, त्यो छोड्नु हुँदैनथ्यो ।

प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने जनताको पहिचानको पक्षमा मधेस आन्दोलन गरेर तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम पनि ठुलो दल भएर आयो । तर ऊसँग पनि स्पष्ट बहुमत भएन । हामीले ८ वटा जिल्लालाई मधेस प्रदेश बनाउन सफल भयौँ तर, समग्र मधेसलाई मधेस बनाउने अभियान जारी नै छ । पश्चिम भूभागलाई थारुवान प्रदेश बनाउने हाम्रो ध्येय र अभियान जारी नै छ । थारुवान पनि तीन ठाउँमा विभाजित छ, यसलाई सच्याउनेतिर हामी प्रयत्न गर्छौँ । हामी कतै पनि पछि हटेका छैनौँ ।

प्रदेशको नाम मधेस राखिएपछि अहिले दलहरूमा जस लिने होड पनि चलेको छ नि ?

०५२ साल फागुन १ गते मधेस प्रदेशको कल्पनासहितको एजेण्डा माओवादीले उठाएको हो । बढी व्याख्या गर्न चाहन्नँ । हामीले वर्गीय मुक्तिका लागि जातीय र क्षेत्रीय आन्दोलन आवश्यक छ भन्ने संश्लेषण आइसकेपछि मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल गठन गरेका थियौँ । विभिन्न मुक्ति मोर्चा त्यति बेला गठन गरियो । तपाईंलाई थाहा छ, सर्लाही जिल्लाको उत्तरी भेगमा मधेस स्वायत्त प्रदेश घोषणा गर्‍यौँ । त्यसको मुख्यमन्त्री कमरेड मातृकाप्रसाद यादव हुनुहुन्थ्यो । त्यसको एउटा मन्त्री म पनि थिएँ । पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान हामीले उठाएको मुद्दा हो ।

संविधान निर्माणको क्रममा पहिचानसहितको संघीयता छाड्न अन्य दलले दबाब दिएपछि माओवादीले त्यतिबेला वार्ताको क्रममा छोड्यो र फोरमले त्यो मुद्दा उठाएको हो । त्यो बेला प्रचण्डले मुद्दा छोड्नु भयो, त्यो छोड्नु हुँदैनथ्यो । माओवादी जनयुद्धकै क्रममा मधेस प्रदेश बनाउने सवालमा अघि बढेको थियो । जनयुद्धको आधारमा नै मधेस आन्दोलन भयो र अहिले हामी मधेस प्रदेशमा छौँ । यो नै अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको उपलब्धि हो । जनयुद्ध र मधेस आन्दोलन एक अर्कासँग नङ र मासुजस्तो सम्बन्ध छ । यसमा सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।

प्रदेशको नामकरण र राजधानीको विषयमा फेरि पनि असन्तुष्टि देखा परेको छ, ती असन्तुष्टिलाई  कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

होइन, शत प्रतिशत दुनियाँमा कहाँ हुन्छ ? बहुसङ्ख्यक जनताले जे चाहेका हुन्छन्, त्यो पूरा हुन्छ नै । हाम्रो देशमा त गणतन्त्र विरोधी पनि छन्, तिनीहरू पनि बेलाबखत जिन्दावाद र मुर्दावादका नारा घन्काइरहेका हुन्छन् । यसको मतलब तिनीहरूको पनि माग पूरा गर्ने त ? राजतन्त्र फर्काउने त ? त्यो एकदम बेठीक कुरा हो । केही मान्छेले वीरगंजलाई राजधानी बनाउने, केहीले जानकी प्रदेश बनाउने, केहीले मिथिला भोजपुरा बनाउने, जनक प्रदेश बनाउने भनेर मूल पहिचानको मुद्दालाई डाइभर्ट गर्न खोजेका छन् । यो प्रदेशका जनताले मधेस प्रदेश नै खोजेका थिए, बहुसङ्ख्यक जनताको अपेक्षा भने पूरा भएको छ । तर केही व्यक्ति पहिचानलाई धराप पार्न कुत्सित प्रयत्न गरिरहेका छन्, त्यो सफल हुँदैन ।

हामी जनताको मूल समस्यालाई समाधान गरेका छौँ । यो प्रदेशलाई संघीयताको जननी भनिन्छ । साबिकको प्रदेश नम्बर २ अर्थात्, मधेस प्रदेशले नै पहिचानको मुद्दालाई स्थापित गरेको छ ।

मधेस प्रदेशमा माओवादी करिब साढे तीन वर्षसम्म प्रतिपक्षमा रहेर अहिले सरकारमा सामेल भएको छ, के विषयलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ ?

सबभन्दा पहिला कुरा त पहिचान पक्षधरका अनुसार हामीले संविधान निर्माण गर्न सकेनौँ । त्यही भएर प्रदेशलाई कम अधिकार दिइयो । संघ र स्थानीय तहमा धेरै अधिकार दिइयो । प्रदेशलाई भएको अधिकार पनि अहिले दिइएको छैन । विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिगमनकारी भन्यौँ तर अहिले अग्रगमन पक्षधरकै सरकार रहे पनि प्रदेशलाई खासगरी प्रहरी समायोजन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकार दिन आनाकानी गरिरहेको छ । यसले संघीयतालाई मजबुत गरिरहेको स्थिति छैन ।

त्यसकारण यस्ता समस्याका बाबजुद हामी साढे ३ वर्ष प्रतिपक्षमा बसेर भूमिका निर्वाह गर्‍यौं । अग्रगमनको पक्षमा पाँच दलीय गठबन्धन बनाएर संघ तथा प्रदेशहरुमा हामीले सरकार बनाएका छौँ । विगतमा भएको कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै सरकारलाई सही दिशामा लैजान र उत्पीडित, उपेक्षित जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको स्थिति छ ।

जनताको समस्यालाई तपाईंहरूले कसरी लिनुभएको छ ?

हामी जनताको मूल समस्यालाई समाधान गरेका छौँ । यो प्रदेशलाई संघीयताको जननी भनिन्छ । साबिकको प्रदेश नम्बर २ अर्थात्, मधेस प्रदेशले नै पहिचानको मुद्दालाई स्थापित गरेको छ ।

जनयुद्ध तथा मधेस आन्दोलनमा हजारौँको सङ्ख्यामा होनहार योद्धाले शहादत प्राप्त गरे, घाइते तथा अपाङ्ग भएका छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न हामीले मधेस प्रदेशको घोषणा गर्‍यौँ । मधेसी जनताको लागि यो ठुलो जित हो । अरू यावत विकास निर्माणका कुरामा पनि हामी अघि बढिरहेका छौँ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकारले सबैभन्दा पहिला प्रहरी ऐन बनाएको थियो । त्यो कानुन अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । बेलाबखत सरकारको तर्फबाट प्रहरी भर्ना गर्नेलगायतका कुरा सार्वजनिक भइरहेको हुन्छ, खासमा के भइरहेको छ ?

यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । गृह मन्त्रालयले अधिकार दिन आनाकानी गरिरहेको छ । खाईपाई आएको सुविधाका कुरा भएकोले उनीहरू प्रदेशलाई अधिकार दिन चाहेका छैनन् । संघमा प्रहरी ऐन पारित भइसकेको छ भने प्रदेशमा पनि धेरै पहिलादेखि नै पारित भइसकेको अवस्था छ । यसमा कुनै कानुनी अड्चन छैन । संघको गृह मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा पहल गरेको छैन । संघ सरकारले अधिकार रोकेको छ । तपाई हामी सबै मधेसी समुदाय र उत्पीडित समुदायले एकमुष्ट आवाज उठाएर अघि बढेमा त्यो अधिकार पनि हामीले पाउँछौँ ।

प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशभित्रका अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार दुरुस्त राख्ने लगायतका काम गरिरहेको छ । कोरोनाविरुद्ध तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुन जरुरी छ ।

तपाईहरु त प्रहरी भर्नाका लागि विज्ञापन निकाल्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि ?

यो कुरा सही हो, संघ सरकारको आनाकानीका कारण हामीले त्यो कुरा गरेका हौँ । संघ सरकारमाथि प्रेसर बनाइरहेका छौँ । संघ सरकारले आज–भोलि भन्दै कुरा टार्दै लगेको छ । तर हामीले प्रहरी भर्नाको कुरा पनि गरेका हौँ । कति सिटमा विज्ञापन निकाल्नु पर्छ भन्ने कुरामा हामीले आन्तरिक तयारी थालिसकेका छौँ ।

मधेस प्रदेश सरकारले मधेस आन्दोलनलाई देख्यो तर जनयुद्धका सहिद तथा घाइते परिवारलाई बेवास्ता गरिरहेको भन्ने आरोप छ नि ?

विगतमा यहाँ मधेस केन्द्रित दलहरूको सरकार थियो । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र राजपाको सरकार थियो । हामीले संसदमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा लागेकाहरूको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका थियौँ । तर हामी सरकारमा आइसकेपछि पहिलो पटक हामीले मधेसी सहिद प्रतिष्ठानलाई संशोधन गरेर जनयुद्ध, जनआन्दोलनका तमाम सहिदलाई समेट्यौँ । माघ ५ गते भव्यरुपमा बलिदानी दिवस मनायौँ । फागुन १ गते हामी जनयुद्ध दिवस जनकपुरधाममै मनाउँछौँ ।

प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति के कस्तो छ ?

शान्ति सुरक्षाका लागि संविधानले दिएको अधिकार प्रदेश सरकारले लागु गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्रहरी समायोजन भएको छैन । तैपनि मेरो नेतृत्वमा रहेको प्रदेशस्तरीय सुरक्षा समितिले बेलाबखत बैठक बसेर शान्ति सुरक्षाका बारेमा आवश्यक निर्णय लिने कार्य भइरहेको छ । शान्ति सुरक्षाको सवालमा हाम्रो भूमिका अहिलेसम्म संघीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा मात्र सीमित छ ।

प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ, यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि के भइरहेको छ ?

कोभिड–१९ का विभिन्न भेरियन्ट आइरहेको छ । सरकारले स्वास्थ्यका सम्बन्धमा बनाएको मापदण्ड अनुसार काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाइएको छ । मास्क तथा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्छ । भिडभाड नगरौँ । यसमा सावधानी अपनाउनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशभित्रका अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार दुरुस्त राख्ने लगायतका काम गरिरहेको छ । कोरोनाविरुद्ध तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुन जरुरी छ ।